राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेर राजनीति सुरु गरेका रवि लामिछाने निकै छोटो समयमा सत्तामा पुगेका छन् । पार्टी खोलेको ७ महिनामा उनी उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री हुन सफल भएका हुन् ।  

रास्वपाका सभापति लामिछानेले पार्टी गठन गरेपछिको सभामा भन्ने गरेका थिए–‘३ जना बाहरूलाई बिदा दिनुपर्छ ।’ रविकै भनाइमा ती बाहरू थिए–‘देऊ बा, केपी बा र नानिका बा ।’ ‘नानिका बा’ भनेर उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गरेका हुन् । तर, अहिले उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । 

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रविले बिदा गर्ने भनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । तर, सत्ताबाट बाहिरिए । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रचार गरिरहँदा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद बाहिर आयो । सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । तर नेपाल फर्केर पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको र अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप उनीमाथि छ । 

नागरिकताबारे अनुसन्धान गर्न मङ्सिर १५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता विवादसम्बन्धी उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो । सो उजुरी जिल्ला प्रशासन हुँदै प्रहरीकहाँ पुगेको हो । 

पदमा रहँदा कुनै विषयमा विवाद भएमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन संसारभर छ । तर, प्रश्न उठिरहेको बेला उनी मन्त्री भए । अहिले आम मानिसको आशङ्का छ–‘अब, नागरिकता छानबिन ढिसमिस त हुँदैन ?’ 

काठमाडौँ प्रहरीले नागरिकतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको बेला रवि लामिछाने नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको तालुक मन्त्रालयका प्रमुख बनेर आएका छन् । अब प्रहरीबाट उनको नागरिकता र पासपोर्टबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुने आशङ्का छ ।

यो पनि

रवि लामिछानेको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पेशी २२ गते

​नागरिकता विवाद छानबिनमा गृहमन्त्रीको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने कुरामा विवादै नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्–‘प्रत्यक्ष रूपमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, आफ्नोबारे छानबिन भइरहेको बेला गृहमन्त्री हुने कुरा पूर्णतया गलत भएको छ ।’ 

पदमा बहाल रहँदा मन्त्रीहरूले आफ्नोबारे विवाद भएपछि राजीनामा दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । पछिल्लो समयमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गरेका थिए । तर, आफ्नैबारे छानबिन गरिरहेको बेला रविले तालुक मन्त्रालयको बागडोर समालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्–‘यो विषय नैतिक र राजनीतिक हिसाबले ग्राह्य कुरा होइन ।’ 

पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल र पूर्व मन्त्री विजय गच्छदार शक्तिमा हुँदा उनीहरू विरुद्धको अनुसन्धान रोकिएको उदाहरण छ । 

पदमा रहँदा कुनै विषयमा विवाद भएमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन संसारभर छ । तर, प्रश्न उठिरहेको बेला उनी मन्त्री भए । अहिले आम मानिसको आशङ्का छ–‘अब, नागरिकता छानबिन ढिसमिस त हुँदैन ?’ 

नेपाल बाहेकका कतिपय मुलुकमा व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुन अनुसार गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा कुनै फरक पर्दैन । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई मोनिका लिवन्स्कीले यौनिक आरोप लगाइन् । अनुसन्धानको क्रममा उनको अन्डरवेयर जाँच गरेर रिपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । प्रयोगशालाले ‘स्याम्पल मिल्छ’ भन्ने रिपोर्ट दिएको थियो । नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका एक जना पूर्व आईजीपीका अनुसार कानुन अनुसार काम हुने मुलुकमा पदमा हुँदा र नहुँदा कुनै फरक पर्दैन । उनी भन्छन्–‘हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु एकदमै स्वाभाविक हो ।’ 

यो पनि

पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने– कुनै सम्झौता हुँदैन

​यद्यपि गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा रविले नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने जिकिर गरे । ‘म जत्ति निर्मम हुन्छु मेरोबारेमा पनि निर्मम हुनुपर्छ’ पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने–‘मेरो नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप हुनेछैन ।’ 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल पनि रवि मन्त्री हुँदा नागरिकता विरुद्ध परेको उजुरीको अनुसन्धानमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘हस्तक्षेप फरक कुरा हो’ पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्–‘गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप नै गरेनन् भने पनि अनुसन्धान गर्नेहरू हच्किन्छन् १० पटक सोच्छन् ।’ 

पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल र पूर्व मन्त्री विजय गच्छदार शक्तिमा हुँदा उनीहरू विरुद्धको अनुसन्धान रोकिएको उदाहरण छ । 

छोटो समयमा राजनीतिक छलाङ

लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । ७ असार २०७९ मा पार्टी घोषणा गरेका लामिछानेले छोटो समयमा नै सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने दल खोलेको ७ महिनामा नै उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा २० सिट सहित उनको पार्टी चौथो ठुलो दल भएको छ ।