गत आइतबार एकाएक केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलियो । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सत्ताच्यूत भयो भने नेकपा एमाले सत्ताको केन्द्रमा रहन पुग्यो । केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरुको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको हो ।

पावर सेयरिङ्गमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस बीच सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको ५ दलीय गठबन्धनमा फुट आयो । तत्कालीन गठबन्धनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठनका लागि पर्याप्त सिट जितेर सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बखत कांग्रेस सत्ताबाट प्रतिपक्षमा रहनु पर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको चर्चा सुरु भइसकेको थियो । तत्कालीन समयमा सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर, अहिले समीकरण बदलिएर नयाँ गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने देखिएको छ ।

गत निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा सात वटा दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत भने पाउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रतिनिधित्व छ ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसले ३७ सिट जितेको छ भने एमालेले २७ सिट पाएको छ । माओवादी केन्द्रले २१, एकीकृत समाजवादीले ७, राप्रपाले १३, नेमकिपाले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिटसहित सदनमा प्रवेश पाएको छ ।

निर्णायक भूमिकामा राप्रपा

बागमतीमा विगतको समीकरणमा फेरबदल भएपछि आइबारबाट सत्ताको अंकगणित भने एकाएक परिवर्तन हुँदा सरकार गठनका लागि नयाँ विकल्पहरु देखिएका छन् । प्रदेशसभाको अंकगणित अनुसार बागमती प्रदेशको सरकार गठनमा चार विकल्प बारे चर्चा सुरु भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएकाले तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ११० सदस्यीय संसदमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ ।

एक हिसावले सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । राप्रपा नयाँ गठबन्धनसँग मिल्दा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ भने कांग्रेससँग तालमेल गरेको खण्डमा पनि सरकार गठनमा बहुमत पुग्न सक्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत छ । हालको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमै सरकार बन्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन विभाजन भएको खण्डमा भने सरकार गठनका अन्य विकल्प पनि देखिएका छन् ।

१. नयाँ सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता (एमाले, माओवादी र राप्रपाको तालमेल)

बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूमा एमाले २७, माओवादी केन्द्र २१ र राप्रपाको १३ सांसद छन् । उनीहरु बीच नै सत्ता साझेदारी हुँदा सहजै सरकार गठन हुन सक्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा ६१ जना सांसद छन् ।

२. कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको सहकार्य

सरकार निर्माणको दोस्रो विकल्पमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी र राप्रपासँग सहकार्य गर्न सक्छ । तर, सो सहकार्यको सम्भावना कम देखिन्छ । सरकार निर्माणका लागि आवश्यक ५६ जनामध्ये कांग्रेससँग ३७ सांसद छन् । कांग्रेसलाई अन्य १९ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यी तीन दल मिल्दा सरकार गठनका लागि ५७ जना सांसदको साथ हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसलाई राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसदले साथ दिएको खण्डमा बागमतीमा सरकार बन्न सक्छ । तर, राप्रपाले केन्द्रमा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका कारण प्रदेशमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

३. कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल

बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमाले बीच तालमेल भएको खण्डमा पनि सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेस र एमाले बीच सरकार गठनका लागि तालमेल भएको खण्डमा सामान्य बहुमत संख्या ५६ सहजै पुग्न सक्छ ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा बागमती प्रदेशसभामा ६४ जना सांसद पुग्छन् । यस विकल्पको सम्भावना भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

४. कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहकार्य

सरकार गठनको तेस्रो विकल्पको रूपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेललाई पनि लिइएको छ । यद्यपि उक्त विकल्पको सम्भावना कम छ ।

सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत यी दुई दलको सहकार्यमा सहजै पूरा हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकल वा आलोपालोमा सरकार सञ्चालनको सहमति सहित सरकार निर्माण गर्न सक्छन् । सरकार निर्माणको लागि आवश्यक ५६ सांसद संख्याका लागि कांग्रेससँग ३७ र माओवादीसँग २१ गरी ५८ जना छन् ।