राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने साझा सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताएका छन् । 

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग अथवा संयन्त्र बनाउने साझा सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताएका हुन् । 

उनले यस विषयमा सत्तारुढ सबै पार्टीहरू सहमत भएको उल्लेख गरे ।  त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा पनि साझा प्रतिवद्धता रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने, नयाँ व्यवसायीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने लगायतको विषयमा सत्तारुढ दलहरूका बीचमा साझा सहमति बनेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो सर्त भनेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नयाँ, पुराना जति पनि विषयहरू छन् । तीनमा निर्मम भएर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग भन्नुहोस्, अथवा एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेकुरामा हामीले सबभन्दा पहिला सबै पार्टीले त्यसमा सहमति गरेपछि, शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा प्रतिवद्धता गरिसकेपछि, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भोटिङ राइट जुन सर्वोच्च अदालतले दिनु भनेको छ त्यसको सुनिश्चतता मात्र होइन उहाँहरूको सामाजिक, आर्थिक र त्यहाँ काम गर्दाखेरी अलपत्र पर्दा, समस्या पर्दाखेरी त्यहाँ रेस्क्यु टिमसहितको प्रतिवद्धतासहित, नयाँ व्यवसायीहरूका लागि एउटा विशेष कार्यक्रम लगायतका विषयहरूमा हामीले साझा सहमति गर्छौ । सात, आठ बुँदाको हाम्रो तर्फबाट हुन्छ ।’

सभापति लामिछानेले आफ्नो दाबी गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीमा रहेको स्पष्ट पारे ।