आइतबार राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलिएको समीकरणले कर्णाली प्रदेशमा पुनः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा सत्तामा जाने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सपनामा ‘ब्रेक’ लागेपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा सामेल भएका हुन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको १३, एमालेको १० र राप्रपाको १ सांसद छन् ।

आइतबारको समीकरणले १४ सिटसहित प्रदेशमा पहिलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेस सत्ताबाट ‘रिङ आउट’ भएको छ । अब कर्णालीमा एमाले–माओवादीबीच पहिला सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । तर एमाले–माओवादी दुवैले संसदीय दलको नेता भने चयन गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेबाट संसदीय दलको नेतामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेलको सम्भावना बलियो छ भने एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले पनि आफ्नो अडान कायम राखेका छन् । शाह निकट स्रोतका अनुसार एमालेका १० मध्ये ८ जना सांसद शाहको पक्षमा छन् ।

एमाले इञ्चार्ज कँडेलले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत गरिने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘दलको नेताका लागि चुनाव हुँदैन, सर्वसम्मत हुन्छ । अन्य साथीहरुले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न ।’

शाहले पनि आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको दाबी गरे । एमालेले दल नेताका लागि बुधबारसम्म टुङ्गो लगाइसक्ने बताएको छ ।

उता माओवादीभित्र पनि संसदीय दलको लागि रुकुम पश्चिम (ख) बाट निर्वाचित राजकुमार शर्मा र सुर्खेत २ (२) बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टको चर्चा छ । यद्यपि माओवादी नेताहरूका अनुसार शर्माको सम्भावना बलियो छ । माओवादीले पनि दल नेता बुधबारसम्म टुङ्गो लगाइसक्ने बताएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा होला त कँडेलको ‘इन्ट्री’ ?

गत कार्तिक १८ मा कँडेलले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको भावी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । कँडेलले ‘समृद्ध कर्णाली’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनले बताएका थिए ।

उनको घोषणा पत्रको सार थियो, ‘एमालेको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल ।’

कँडेलको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएजस्तै आइतबारको नयाँ समीकरणले कँडेललाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना स्वरुप नै आफूभन्दा जुनियर नेतालाई प्रतिनिधिसभामा पठाएर पुनः प्रदेशमा बसेका थिए । 

०७४ मा नेकपा माओवादीसँग वाम गठबन्धन गर्दै कर्णालीमा एमाले पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । तर मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा परेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नबाट एमाले वञ्चित भएको थियो ।

४० सदस्यीय सभामा ०७४ मा एमालेका २० सांसद थिए । त्यतिबेला एमालेलाई सरकार बनाउन १ सिट अपुग थियो । ३ फागुन ०७४ मा माओवादी संसदीय दलको नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि ंकँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने भनेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन ।

त्यसपछि २४ असोज ०७७ मा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, सफल हुन सकेनन् । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएपछि पुनः १ वैशाख ०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार विरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।

तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला लगायतका चार जनाले कँडेललाई साथ नदिँदा उनी मुख्यमन्त्री बन्न अफसल भए । त्यसपछि प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

यो पटक भने कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यद्यपि उनलाई एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले दल नेताका लागि चुनौती दिइरहेका छन् ।

कँडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्वका लागि विगतमा पनि हाम्रो दाबी थियो नै, आइतबारको समीकरणले पुनः एक ठाउँमा ल्याएको छ, दाबी त स्वाभाविक रुपमा हुन्छ नै ।’ उनले माओवादीसँग सर–सल्लाह गरेपछि मात्रै सुरुमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी हुने बताए । उनले भने, ‘कतिपय कुराहरु हाम्रो हातमा मात्रै नभएकाले अहिले भन्न सकिँदैन, पहिला दाबी गर्ने कुरा त छँदैछ ।’

यता माओवादीले भने सुरुमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी तयारी थाल्ने बताएको छ । माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले कर्णालीमा सुरुमा नेतृत्व पाउने कुुरामा माओवादीको स्वाभाविक दाबी रहेको बताए ।