जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका १४ कम्पनीले पोल भाडा सम्झौतामा ढिलाइ गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि आएका छैनन् ।  विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरका  राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यस केन्द्रमार्फत पोलभाडा सिफारिस लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनी नआएको उनले बताए । उनले भने, “पोल भाडा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पनि आएको छैन ।”

प्राधिकरणले पालिकाअनुसार पोल भाडा कायम गरेको छ । यसअनुसार महानगरभित्र एक किलोमिटरका लागि रु नौ हजार र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका लागि रु सात हजार रहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट प्रदायक संस्था नआएपछि केन्द्रले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । निर्वाचन, चाडपर्वका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै उनले यही पुस १५ गतेदेखि पोल भाडा सम्झौताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।

अभियानमा सुरुआती समयमा प्रदायक संस्थालाई बोलाएर सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे सामान जफत गर्ने उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यहाँ रहेका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले रु एक करोड ८५ लाख पोल भाडाबापतको रकम बुझाएको भए पनि यस वर्ष सम्झौताका लागि नआएका हुन ।

उनले भने, “यस वर्ष पोल भाडाबापतको रकम करिब रु दुई करोड उनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।” यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १६ सम्म, यस्तै वडा नम्बर २२ र २९ पर्छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकासमेत यसै केन्द्रअन्तर्गत पर्ने उनले जानकारी दिए ।