पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ३५ वटा राजकीय पद गुमाउने निश्चित भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  नेकपा एमालेसहित सात दल र ती जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

माओवादीले सहकार्यमा ब्रेक लगाएपछि कांग्रेसले ३५  पद गुमाउने भएको हो । यसमा मन्त्रीको हिसाब भने छैन । गठबन्धन जोगाउन सकेको भए कांग्रेसले कम्तीमा १२ मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ । जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेश कुमार सिंहको पनि सात दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहेको छ ।

सात दलको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी ३५ पद गुमाएको हो । सात दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको उम्मेदवारी राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिन्छ । यसका एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा चुनाव जित्ने छैन । 

यसअघि ०७४ मा एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा बढारिएको कांग्रेस फेरि सोही नियत भोग्न विवश बनेको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सांसद भएको कांग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यस्तै बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ । प्रदेश १ स्प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश : १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश : ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश : ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश : ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।​

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।