सत्ता भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्किएको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिला को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतसहित मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि तोकेको समय सीमा समाप्त हुनु केही घण्टा अघि सत्तारुढ गठबन्धन टुटेको हो ।

योसँगै अब प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको भूमिका बढेको छ । एमालेले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै हौस्याउने काम गरेको थियो । एमालेले आफूलाई साथ दिने सङ्केत बुझेर नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको बैठकमा आफू पहिला प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

अर्कोतिर कांग्रेसलाई पनि एमालेले समर्थनको आश्वासन दिएको बताइन्छ । त्यसैले कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

अब कसरी बन्ला सरकार ?

जानकारहरूका अनुसार एमालेले कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रमध्ये जुन दललाई समर्थन जनाउँछ, उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना कायम छ ।

तर, केहीले भने अब मुलुक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रवेश गर्ने तर्क गरेका छन् । उपधारा २ बमोजिम कसैले पनि बहुमतसहितको दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आह्वान गर्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।

यो अवस्थामा पनि एमालेकै भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको खण्डमा कम्तीमा आगामी २ वर्ष यो सरकार रहन्छ । अन्यथा, उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान सक्ने अधिकार राख्छ ।

एमालेले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउनका लागि चुनाव अघि नै प्रयास नगरेको होइन । तर, निर्वाचनसम्म एक ढिक्का रहेको गठबन्धन यतिबेला शक्ति बाँडफाँटको विषयमा आएर टुटेको हो ।

एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दुई ठुला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव राखेकै कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा फाटो देखिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धन एक ढिक्का रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने देखेर एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच फाटो ल्याएलगत्तै यतिबेला एमालेकै भूमिका निर्णायक बनेको छ ।

एमालेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि माओवादी वा कांग्रेसमध्ये कुनै एक शक्तिलाई समर्थन जनाउँछ वा उपधारा ३ मा प्रवेश गराउँछ भन्नेबारे प्रस्ट हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ । उपधारा ३ बमोजिमको सरकारलाई पनि ३० दिनसम्म मात्र कायम राख्ने वा कम्तीमा २ वर्ष टिकाउने भन्नेमा अब एमालेकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएको छ ।

यदि एमालेले उपधारा ३ सम्म मुलुकलाई जान दिएर त्यस्तो सरकारलाई २ वर्ष टिकाएको खण्डमा त्यसपछिको अवधिमा उपधारा ५ बमोजिम आफू सरकारमा जाने र मध्यावधि चुनाव गराएर पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पहल नगर्ला भन्न सकिँदैन ।