उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेजमा ३५ हजार तिरेर एउटा प्लट जग्गा बुकिङ गरे । खाद्यान्न उद्योग सञ्चालन गर्ने र दाल चामल बङ्गलादेशसहित तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उनको उद्देश्य थियो । कारखाना खोल्नका लागि ३ महिनाअघि बुकिङ गरेको जग्गा  सम्झौताका लागि सेजले पटक पटक बोलाउँदा उनी गएनन् । बरु उल्टै उनले बुकिङ गर्दा बुझाएको रकम माया मारे ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष लाठ उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय सिमरा सेजमा कारखाना खोल्न उद्योगीले बुकिङ गरेका अधिकांश जग्गाहरू धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् । ‘सम्झौता गर्नासाथ जग्गाको भाडा दर सुरु हुन्छ, यस्तो अवस्थामा खाली घाँसे मैदानको मासिक ७०/८० हजार भाडा तिरेर छोड्ने अवस्था छैन, तपाईंको आजै सम्झौता गरेर उद्योग खोल्नु सुरु गरे पनि कम्तीमा २ वर्ष उद्योग सञ्चालन गर्न लाग्छ,’ अध्यक्ष लाठले भने, ‘सरकारले जुन दिनदेखि उद्योग सञ्चालन हुन्छ त्यही दिनदेखि मात्रै जग्गाको भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो, बैंकसँग उच्च ब्याजमा ऋण लिएर खाली जग्गाको भाडा तिर्ने हैसियत हामीसँग छैन ।’

सेजले ‘ए ब्लक’ मा रहेको ३४३ बिगाहा जग्गा मध्ये १६० बिगाहामा ६८ वटा प्लट रहेका छन् । ती प्लटहरूमा जग्गा सम्झौता गर्न आउन  सेजले पटक–पटक आह्वान गरे पनि उद्योगीहरू इच्छुक देखिएका छैनन् ।

सिमरा सेजका कार्यकारी प्रमुख चण्डिका भट्टले सेजमा ३० वटा निजी कम्पनीले ७ अर्बको लगानी भित्र्याउने र ८ हजारका लागि रोजगारी समेत सिर्जना हुने दाबी गरेका थिए । खाली जग्गामा सम्झौता गनुपूर्व नै ६ महिनाको भाडा एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने र १ वर्षको बैंक जमानत राख्नुपर्ने भएपछि सेजमा उद्योगीहरू आउन इच्छुक नभएको लाठले जनाएका छन् ।

‘देशमा आर्थिक मन्दी छ । भएका उत्पादनको बिक्री आधा घटेको छ । उद्योगीसँग पैसा छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ कारखाना खोलेर सञ्चालन गर्ने कुरा कल्पना बाहिरको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय रूपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७४ साल चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने गरी तामझामका साथ सिमरा सेजको शिलान्यास गरेका थिए । तर शिलान्यास भएको ५ वर्षमा पनि सेज सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन ।

सरकारले सेजको ‘ए ब्लकमा’ बैंक, बिमा, भन्सार, खाजा घर,बालबालिका खेल्ने घर, विद्युत्तीकरण, भित्री सडक,खानेपानी, नाला, लगायत भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ५ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना बनाए पनि खाली जग्गाको भाडा पहिलो वर्ष प्रतिवर्ग मिटर मासिक १० रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष १५ रुपैयाँ र तेस्रो वर्षदेखि प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । साथै सो क्षेत्रमा उत्पादन गरेको सामग्री पहिलो २ वर्ष निर्यात गर्नु नपर्ने र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत,चौथो वर्ष ४० र पाँचौँ वर्षदेखि कूल उत्पादनको ६० प्रतिशत भारत र चीनसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ  । यदि  पाँचौँ वर्षदेखि पनि ६० प्रतिशत तेस्रो मुलुक  निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगको हकमा आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दिने/नदिने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा उद्योगीहरू नयाँ कारखाना खोलिहाल्ने अवस्थामा छैनन् ।

सिमरा सेजका इन्जिनियर यज्ञराज जोशीले उद्योगीहरूले बुकिङ गरेका करिब ६० वटा प्लटहरू मध्ये हालसम्म ६ वटा प्लटमा मात्रै सम्झौता भएको बताएका छन् । ‘६८ वटा प्लट मध्ये अहिलेसम्म फाइनल एग्रिमेन्ट ६ वटाको मात्रै भएको छ,सेजको जग्गा धितो राख्न नपाउने र बैंकले पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने धेरै उद्योगीहरूको माग छ,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘विगतमा ३/४ वटा प्लट बुकिङ गरेकाहरूले पनि अहिले एउटा, दुईवटा प्लट मात्रै लिएका छन् ।’

सेजले प्रथमपटक ७ दिनको लागि मङ्सिर ९ गते र दोस्रो पटक १५ दिनको लागि पुस ५ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सो सूचनामा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ को दफा ११ तथा  नियमावलीको २०७४ को नियम ३२ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम भू–बहाल बापतको रकम जम्मा गरेको भौचर र १ वर्षको भू–बहाल बराबरको बैंक जमानत लिई सम्झौताको लागि ७ दिनभित्र यस प्राधिकरणमा आउन सेजले आह्वान गरेको छ । दुईपटक छुट्टाछुट्टै मितिमा सार्वजनिक सूचना निकाले पनि उद्योगीहरूमा खासै उत्साह नदेखिएको सेजले जनाएको छ ।

जितपुरसीमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्माले विगतको तुलनामा सेजले जग्गाको भाडा दर घटाए पनि बैंकले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले उद्योगीहरू आउने अवस्था नभएको बताए । ‘पुराना उद्योगीहरूलाई बैंकले च्यापेको च्यापै छ । नयाँ उद्योगी पनि सेजमा लगानी गर्न आइहाल्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘उद्योगीसँग नगद रकम छैन, सेजको जग्गा बैंकमा राखेर कारोबार गर्न सेजले सिफारिस दिँदैन ।’

जग्गाको भाडा दर चर्को भएको, उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको, सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूको भू–बहाल अवधि बढीमा ३० वर्ष रहने र थप १० वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था अनुसार ४० वर्षपछि उद्योगीले बनाएको  भौतिक संरचना कसरी ह्रयाण्डओभर गर्ने, नेपाल सरकारको जग्गा धितो राख्न नपाउने प्रावधानका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन समस्या हुने, सेज छेउछाउका मानव बस्तीका कारण भोलिका दिनमा द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने, सिमरा टेलिकमदेखि सेजसम्मको साँघुरो सडक खण्डका कारण सिमरा सेजमा उद्योगीहरू आउन इच्छुक नभएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष लाठले जनाएको छन् ।

यता, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले पनि निर्यातमूलक मात्रै नभएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको उद्योगहरूलाई सेजमा प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले बैकले लगानी गर्ने वातावरण छैन, गरिहाले पनि १८/१९ प्रतिशत ब्याज तिरेर उद्योग खोल्नसक्ने अवस्था पनि छैन,यस्तो अवस्थामा सेजले ६० प्रतिशत निर्यातको प्रतिबन्धलाई हटाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई पनि सेजमा प्रवेश गराउनुपर्दछ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जग्गाको भाडा दर अझै महँगो भएको भन्दै प्रतिवर्गमिटर मासिक ५ रुपैयाँ राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।  

८३३ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको सिमरा सेजमा ए ब्लक बाहेक बी, सी, डी र ई गरेर ५ वटा ब्लकहरु रहेका छन् । जसमध्ये ए ब्लकको ३४३  बिगाहा बाहेक करिब ५ सय बिगाहा जग्गा पुरै अतिक्रमणमा परेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका बाढी प्रभावित, सुकुम्बासी र केही जग्गा माफियाले प्रतिपरिवार १० कट्ठा देखि ५ बिगाहासम्म सेजको भोगचलन गर्दै आएका छन् । अतिक्रमणमा परेका संरचनाहरू हटाएर सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय र उद्योगीबिच ठुलो द्वन्द्व सिर्जना हुने सक्ने भएकाले लगानीमैत्री वातावरण पनि नभएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले टिप्पणी गरेका छन् ।