पिछडावर्ग (ओबीसी) पहिचान तथा उत्थान उच्चस्तरीय सुझाव समितिले शुक्रबार मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई १३५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो । पिछडावर्गको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक रुपान्तरण लगायतको विषयहरूमा सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको समितिका अध्यक्ष साहले जानकारी दिएका छन् ।

२०७८ चैत्र २० गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पिछडावर्गको पहिचान तथा उत्थान सम्बन्धी अध्ययनका लागि मधेस प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मधेस प्रदेशका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठवटै जिल्लाहरूमा पुगेर विज्ञ, सरोकारवाला, संघ संस्था एवम् निकायहरूसँग छलफल, सुझाव सङ्कलन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव समेतलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री साहले बताए ।