नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्दै आएपनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सकारात्मक भएका छैनन् । पार्टीभित्र तीव्र दबाब आएको भन्दै देउवाले   प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा देउवाले आफूले नै पहिलो कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन् । माओवादी निकट स्रोतका अनुसार देउवाले पार्टीबाट धेरै प्रेसर आएको भन्दै आन्तरिक छलफल गरेरमात्रै निर्णय दिन सक्ने बताएका छन् । निर्णायक भनिएको छलफलमा देउवाले यस्तो भनेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । 

स्रोतकाअनुसार चुनावअघि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने भनेर देउवाले सहमति जनाएका थिए । तर, ठूलो पार्टीको हैसियतमा पार्टीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताको चर्को दबाब छ । ‘दोस्रो तहका नेताहरूले प्रेसर दिनु भएको छ । जसले गर्दा देउवाले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छु भनेर प्रचण्डसँग भन्नुभएको छ’, माओवादीका एक नेताले भने ।

यो पनि...

गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’ : कांग्रेस ०७४ कै मोडलको पक्षमा, दाबी बढाउँदै प्रचण्ड

सरकार पहिलो कार्यकाल हत्याउने दाउमा रहेका देउवा र प्रचण्ड आफू अनुकुलको रणनीति बनाइराखेका छन् ।​ देउवाले ३ पुसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने संस्थागत निर्णय गराइसकेको अवस्था छ भने प्रचण्डले पनि आफ्नो नेतृत्वका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । गठबन्धन सम्बद्ध एकीकृत समाजवादी र बाहिरका दल आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले बार्गेनिङ पावर बढाएको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्याकेजमा टुङ्ग्याएर पहिलो चरणमै आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्डको अडान छ । तर कांग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धनको २०७४ को मोडल अनुसार पावर सेयरिङ गर्ने योजना बनाएको छ । ​

२०७४ मा एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएको थियो भने माओवादीले उपराष्ट्रपति, सभामुख र दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । केपी शर्मा ओलीले पहिला अढाई वर्ष र प्रचण्डले बाँकी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर गोप्य सहमति भएको थियो । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अहिले पनि सोही मोडलमा प्याकेजमै सहमति गर्ने रणनीति देउवाको छ ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पारदर्शी रुपमा नै लिखित सम्झौता गर्न देउवा तयार रहेको ती पदाधिकारीको दाबी छ । तर ०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहमतिमा धोका पाएका प्रचण्ड अहिले देउवासँग त्यही खालको सहमति नगर्ने पक्षमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

ओलीले आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा एमाले–माओवादीको एकता नै भंग भएको घटनाको घाउ पुरिएको छैन । तर संस्थागत रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गरेकाले पहिलो चरण प्रचण्डलाई दिन कांग्रेसलाई पनि सहज छैन ।