राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धि विधेयकबारे सांसदहरुसँग व्यापक छलफल गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका शर्माले संक्रमणकालीन समयका पीडितलाईं समेत न्याय दिने गरी सो विधेयक पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका सम्बन्धित पक्षले सो सम्बन्धमा नयाँ संसदमा पनि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संक्रमणकालका पीडितहरुको मानव अधिकार रक्षा हुने गरी सो विधेयक नल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न मानव अधिकारवादीहरुले नयाँ संसदलाई पनि दवाव दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले आफूहरुको दवावमा तत्कालीन अवस्थामा सो विधेयक पारित नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मानव अधिकारमैत्री हुने गरी पारित गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूको रुचि नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले संक्रमणकालीन न्यायजस्तो विषयलाई लम्ब्याएर राजनीतिक दलहरुले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो विभिन्न आयोगहरु बनाएर त्यसलाई टार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एकतावद्ध भएर मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि लाग्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।  

श्रेष्ठले संविधान संशोधन गर्ने र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन नभई पीडितलाई थप पीडा दिन राजनीतिक दलहरुले ऐन, कानुन संशोधन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।