प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा सुरु भएको सरकारी वकीलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 
उनले मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानूनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री देउवाले महान्याधिवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता कार्यकुशलता,स्वस्छता, निष्पक्षता,पारदर्शिता र व्यवसायीकताले मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि कार्यहरु कुनैपनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकीलहरुलाई निर्देशन दिए । 

 प्रधानमन्त्री देउवाले अपराधसंहीता लगायतका नयाँ फौजदारी कानूनको प्रभवाकारी कार्यान्वयन गर्न र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चतता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । 
उनले भने, ‘मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानूनको निष्पक्ष प्रभावकारिताको रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसै सन्र्दभमा कानूनी शासन बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका महान्याधीवक्ता कार्यालयको क्रियाशिलता कार्यकुशलता,स्वस्छता, निष्पक्षता,पारदर्शिता व्यवसायीकताले मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि कार्यहरु कुनैपनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सबै सरकारी वकीलहरुलाई आग्रह गर्दछु । कानून कार्यान्वयन राज्यको महत्वपूर्ण कुरा भित्र पर्दछ । यस क्रममा अपराधसंहीता लगायतका नयाँ फौजदारी कानूनको प्रभवाकारी कार्यान्वयन गर्न र अधिकारको संरक्षण गरी कानूनी शासनको सुनिश्चितता, फौजदारी न्यायमा प्रभावकारीता बढाउने कार्यमा यो संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा अभियोजन नेपाल सरकार बिरुद्ध परेका कानून विवादको प्रतिरक्षा गर्दै व्यवसायिक दायित्व भएको संस्थाले कानूनी तथा संवैधानिक परिषद्मा संवाहन गर्ने कार्य र क्षमताले उच्च महत्व राख्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकीलहरु व्यवसायिक र क्षमतावान हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारी वकीलको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।