मधेसी आयोगले मधेसी भाषा विवादको विषयमा संघीय संसद्को सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतसहित केही सांसदलाई कुन आधारमा मधेसी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी आयोगले सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सिके राउतसहित केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले भाषा आयोग तथा मधेसी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको ’मधेसी भाषा’ मा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरीहरू प्राप्त भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले आयोगलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन पत्र पठाएकी छिन् । 

हालसम्म भाषा आयोगबाट प्रकाशित गरिएको ‘सरकारी कामकाजका भाषा सम्बन्धी सिफासिरसहरु २०७८’ र मधेसी आयोगमा ‘मधेसी भाषा’ सूचीकृत नभएको देखिएकाले सो भाषामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले औपचारिक कार्यक्रममा शपथ लिनु गम्भीर विषय रहेको आयोगले जनाएको छ ।