मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ । 

यसका लागि महानगरले  महानगरपालिकाभित्र विद्युत उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको  वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने घरेलु प्रयोगकर्ताको विद्युत महसुलमा शत प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले जम्मा १० युनिटको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले रु ६५ र न्यूनतम शूल्क रु ५० गरी प्रतिपरिवार रु एक सय १५ का दरले मासिक शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने छ ।

महानगरपालिकाले यसअगावै महानगर क्षेत्रमा घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार नौ सय २४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क तथा इनर्जी शुल्क र कृषि सिँचाइका लागि लिइएको ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानीको दायित्व महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुसार उक्त सम्झौता यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा महानगरले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहित फछ्र्योट गर्ने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउने रकम व्यवस्था गरिएकाले महानगरपालिकाले नियमितरुपमा ३० युनिटसम्मको ग्राहकको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई न्यूनतम विद्युत् शुल्कमा वार्षिक रु एक करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज र सिमरा वितरण केन्द्रमा गरी घरेलु तथा कृषि प्रयोगमा हुने विद्युत महसुल मासिक रु आठ लाखदेखि रु १० लाख महानगरले व्यहोर्नुपर्ने आकलन गरिएको हो ।  

सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित ग्राहकले सम्झौता लागू हुनुपूर्वको बक्यौता विद्युत् महसुल भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो योजनाबाट दुवै वितरण केन्द्रमार्फत सेवा लिइरहेका सात हजार आठ सय २२ लाभग्राही र चार सय ३८ वटा कृषि मिटर प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा प्राधिकरणको तर्फबाट वीरगञ्ज केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा र सिमरा केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।