सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनका लागि आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व संकलन लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा सरकारले गत आर्थिक वर्षको वैशाख १३ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जुन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि परिमार्जनसहित यथावत थियो ।

यतिबेला सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि साउनदेखि मंसिर अन्तिमसम्ममा आयात प्रतिबन्ध कायम थियो । सरकारले लामो समयसम्म गाडी, मोटरसाइकल र महँगा स्मार्टफोनको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यससँगै, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यससँगै, यतिबेला सरकारले सबै वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ ।

तर, लामो समयसम्म आयात प्रतिबन्ध लाग्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भने नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार मंसिर महिनासम्मको तथ्याङ्कमा भन्सार राजस्व ह्वात्तै घटेको स्थिति छ । सरकारले चालु वर्षको मंसिर महिनासम्ममा लिएको राजस्व संकलनको ६१ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य भेटिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले मंसिर महिनाको अन्तिमसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व (पूर्वाधार करसमेत) संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस अवधिसम्ममा जम्मा ६८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । यो, लक्ष्यको ५५.५९ प्रतिशतमात्रै हो ।

यसैगरी, मंसिरसम्ममा ९४ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो अवधिसम्ममा ७१ अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँमात्रै संकलन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो लक्ष्यको ७५.१० प्रतिशत हो । यस्तै, ३१ अर्ब ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलनको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १४ अर्ब ६ करोड ३८ रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनाको अन्तिमसम्ममा भन्सार राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमार्फत कुल २ खर्ब ५७ अर्ब ७९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस अवधिमा यी शीर्षकमा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६१.०९ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, मंसिर महिनाको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जुन, ३८.७१ प्रतिशतमा सीमित छ । यस अवधिसम्ममा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्रै सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर संकलन भएको छ ।

यस्तै, यस अवधिमा सरकारले सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा ३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । जुन, १ अर्ब ८५ करोड २४ लाख रुपैयाँमा सीमित छ ।

सरकारले वर्षभरिमा यी शीर्षकबाट ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा २३.५५ प्रतिशत लक्ष्य भेटिएको छ ।

आयात प्रतिबन्ध लगाउनु नै गलत – अर्थविद्

अर्थविद् रामेश्वर खनाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने नाममा आयात प्रतिबन्ध लगाउनु नै गतल भएको जिकिर गर्छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा खनालले आयात प्रतिबन्धको सट्टा कम आवश्यक वस्तुको भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने बताउँछन् । यसो गर्दा आयात नरोकिने र आवश्यकताअनुसार वस्तुको आयात हुँदा भन्सार राजस्व प्रभावित नबन्ने र अनावश्यक आयात पनि रोकिन्थ्यो । तर, सरकारले गलत निर्णय गर्दा बजेटको संरचना नै प्रभावित बन्ने खनालको भनाइ छ ।

‘नेपालको कुल आयातमा १२ प्रतिशत हाराहारी भन्सार राजस्व संकलन हुन्छ,’ खनालले भने, ‘यसअघि, ९ प्रतिशत हाराहारी राजस्व संकलन हुने गरेकोमा यतिबेला १२ प्रतिशत पुगेको छ ।’

तर, सरकारले धेरै आयात हुने र भन्सार दर बढी भएका वस्तुको आयात रोक्दा राजस्व लक्ष्य नै प्रभावित बनेको खनालले बताए । भन्सार राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित बनेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संरचना नै प्रभावित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य अहिलेसम्म पुगेको छैन । तर, यसपटक भने राजस्व संकलनको स्थिति अहिलेसम्मकै भयानक अवस्थामा पुगेको छ । विदेशबाट आयातित वस्तुमार्फत उठ्ने राजस्वमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र आयात प्रतिबन्धका कारणले चापमा छ । ‘आयात रोक्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । आयात प्रतिबन्धको निर्णय लम्बिएको भए झनै ठूलो समस्या आउँथ्यो,’ अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदामात्रै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलनको भएको थियो । उनले भने, ‘त्यसभन्दा अघि वा पछि ८०-९० प्रतिशत मात्रै संकलन हुन्थ्यो । तर, चालु वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य अहिलेसम्मको खराब स्थितिमा छ ।’

सरकारले यतिबेला आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खुलाए पनि ह्वात्तै आयात बढ्ने र राजस्व संकलन हुने स्थिति छैन । खासगरी, ब्याजदर वृद्धिका कारणले बजारको माग घटेको छ र यसको प्रभावस्वरुप सम्पूर्ण आयात नै खुम्चिन्छ । यसले आगामी दिनमा नेपालका अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने सम्भावना अधिकारी देख्छन् ।

मंसिर मसान्तसम्मको लक्ष्य र संकलन भएको रकम