बिहीबार प्रतिनिधिसभा नवनिर्वाचित सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै उनीहरूको कार्यकाल सुरु भएको छ । ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरुलाई शपथ गराएका हुन् । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले समेत संघीय सांसदको रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । जबकि, उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको हैसियतमै अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधानतः प्रदेशसभाको सदस्यले नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदमा बहाल रहँदा नै शपथ लिएका हुन् ।

पाण्डे २०७४ को निर्वाचनमा बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ (क)बाट निर्वाचित भएका थिए । बागमती प्रदेशको बहालवाला मुख्यमन्त्री रहेको अवस्थामा उनले संघीय सांसदको रुपमा शपथ लिएपछि उनको भूमिका दोहोरो देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको पद ४ वटा अवस्थामा मात्रै रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६९ (क) मा बहालवाला मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा उक्त पद रिक्त हुन्छ भने संविधानको धारा १६९ (ख) मा धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा तथा संविधानको धारा १६९ (ग) अनुसार निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा र संविधानको धारा १६९ (घ) अनुसार निजको मृत्यु भएमा सो पद रिक्त हुन्छ ।

हालसम्म बागमती प्रदेशमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथका लागि अझै केही दिन लाग्ने बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । आगामी साता मात्रै प्रदेशसभाका सांसदहरुले शपथ लिने गरी तयारी भइरहेको छ भने शपथ ग्रहण पश्चात मात्र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ । उक्त परिस्थितीका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डे अझै केही दिन दोहोरो भूमिकामा रहने देखिन्छन् । संघीय संसदमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छैन ।

एमाले विभाजनपछि सत्ता गठबन्धनको बलमा पाण्डेले २०७८ कात्तिक ११ गते सत्तारोहण गरेका थिए । एमालेमै रहँदा पटकपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आए पनि उनले अवसर पाउन भने सकेका थिएनन् । गत २०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजनपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा रहेर उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

संविधानको खिलाफ र नैतिकहीन काम भयो : एमाले

संविधानसभा सदस्य एवं एमाले बागमती प्रदेशका संगठन विभाग प्रमुख अनन्त पौडेलले प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेर नै संघीय सांसदको रुपमा राजेन्द्र पाण्डेले लिएको शपथ संविधानको खिलाफ र नैतिकहीन कदम भएको बताए । उनले रातोपाटीसमक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित भए लगत्तै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दथ्यो भन्ने तर्क गरे ।

‘उहाँले हिजो प्रदेश सांसदको रुपमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएलगत्तै उहाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । त्यति बेला राजीनामा नदिएर एउटा त्रुटी भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएर अर्को गलत कदम चाल्नु भयो । भोलिको दिनहरुमा यस्तो काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन ।’ संविधान निर्माणमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा संघीय संसदमा शपथ लिँदासम्म पदबाट राजीनामा नदिएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकहीन काम गरेको उनको आरोप छ । हरेक विषयहरु संविधानमा नै अंकित गर्न पनि नसकिने र पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएर काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मोरल्ली पनि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो । हरेक कुरा संविधानमै लेख्नु पर्छ भन्ने पनि हुन्न । संविधानमा कमीकमजोरी भएकै भए पनि संघीय संसदमा गइसकेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण तयार पार्न पनि सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार संघीय संसदमा निर्वाचित भएपछि पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर आफू अनुकुल व्यक्तिलाई कार्यवाहक तोक्न संविधानले नरोकेको उनले बताए ।

यता नवनिर्वाचित बागमती प्रदेशसभा सदस्य जगन्नाथ थपलियाले संघीय संसदमा निर्वाचित भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामाको विषय उठाउँदै आएका थिए । पाण्डेले नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग उनले गर्दै आएका थिए । उनी पनि पाण्डेले अनैतिक काम गरेको बताउँदै यो कदम नैतिकताको प्रश्न भएको बताउँछन् । ‘यो मोरल प्रश्न पनि हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने हो । तर, दिनु भएन । किन दिनु भएन ? त्यो उहाँको विषय हो । अर्को संसदमा निर्वाचित भएपछि पहिलेको जिम्मेवारी स्वतः सकिन्छ,’ उनले भने ।