सवारी साधन आयातकर्ताले आयात गरेका झण्डै दुई हजार साना–ठुला सवारी साधन वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा थन्किएका छन् । नेपालकै प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा रहेको वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमा ती सवारी साधन थन्किएका हुन् ।

व्यवसायीको शोरुम र गोदाममा हुनुपर्ने ती सवारी साधन बजारमा देखिएको आर्थिक अभाव र सवारी साधन बिक्रीमा आएको गिरावटका कारण भन्सार परिसरमा थन्किएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । बिलासिताका बस्तुमा पर्ने सवारी साधनको आयातमा सरकारले लगाएको रोकसँगै सवारी साधनको खरिदमा बैंकले ऋण लगानी समेत रोक्का गरेको छ । जसले गर्दा सवारी साधनहरू आयातकर्ताले भन्सारबाट जाँचपास गराउन सकेका छैनन् ।

साना, मझौला तथा ठुला गरी भारतबाट आयात गरिएका १ हजार ८ सय सवारी साधन वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख नवराज ढुंगानाले जनाए ।

पछिल्लो समय बैंकले आर्थिक अभावका कारण बिलासिताको वस्तुको खरिदमा लगानी समेत गर्न सकेका छैनन् । भन्सार प्रमुख ढुंगानाले भन्सार प्रशासनको कारणले भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण आयातकर्ताले गाडीको जाँचपास गर्न नसकेको बताए ।

‘हाम्रो परिसरमा १ हजार ८ सयभन्दा बढी गाडीहरू भन्सार जाँचपास भएर छुटाउन बाँकी रहेको अवस्थामा छन्, यो अवस्था हाम्रो कारणले भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र मन्दीको कारणले हो,’ उनले भने ।

सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर पछि व्यापारीहरूले विरोध गरेपछि प्रतिबन्धलाई थप परिष्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलरभन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १ सय ५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाईएको हो । सो प्रतिबन्ध मंसिर २९ गतेसम्म लगाइएको भए पनि भारतबाट आयात भएका गाडीहरू हालसम्म वीरगञ्ज भन्सारमै थन्किएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले सवारी साधनको आयात एकातिर प्रभावित भएको छ भने सवारी खरिदमा बैंकले ऋण लगानीसमेत बन्द गर्दा यसको असर सोझै बजारमा देखिएको छ । हाल भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरू भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै भारतबाट आयात भएका हुन् । सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधनहरू भन्सारकै यसरी थन्किएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सवारी साधनमा भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटको रक जोड्दा गाडी खरिद गरेको मूल रकमभन्दा दोब्बर लाग्ने र बजारमा सवारी साधनको ब्रिकी समेत ठप्प प्रायः भएकाले माल छुटाउन व्यवसायीहरू उत्साहित नभएको बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा गाडीमात्रै होइन, सामान्य सामानको पनि बिक्री ह्वात्तै घटेको छ, बैंकको लगानी छैन, यो अवस्थामा गाडी छुटाएर आफ्नो गोदाममा ल्याएर थन्काउनु बाहेक व्यवसायीसँग विकल्प छैन,’ अध्यक्ष लाठले भने ‘जति रुपैयाँ तिरेर गाडी आयातमा गरिएको छ, त्यो भन्दा दोब्बर रकम राजस्वमा तिनुपर्ने भएकाले पनि भन्सार परिसरमै गाडी थन्काउँदा ठिक छ, बैंकले कर्जा लगानी गर्न थालेर बजार खुकुलो भएपछि व्यापारीसँग खरिद गर्नसक्ने क्षमता भएपछि गाडीको बिक्री सुरु हुन्छ ।’

नीतिगत रुपमै सरकारले सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु र सरकारको मौद्रिक नीतिमा समेत परिवर्तन आँउदा पछिल्लो समय उद्योगी तथा व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा विरोधका कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएका छन् ।

सवारीको आयात ठप्प हुँदा त्यसबापत सरकारलाई आउने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्वमा समेत कमी आएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख नवराज ढुंगानाले बताए । ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढाव र त्यसमा आएको सुस्तताले सिर्जित गरेको समस्या हो यो,’ भन्सार प्रमुख ढुंगानाले भने ।

सरकारले सवारी साधन आयातमा लगाएको बन्देज पुस १ गतेदेखि सहज भए पनि व्यापारीहरुसँग रकम नहुँदा र बैंकको चर्को व्याजदरका कारण यसअघि नै आयात भएका गाडीहरू समेत भन्सारमै थन्किएका छन् ।

भदौ ७ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीमा गरेको ब्याज दर वृद्धिले व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म अहिले मर्कामा छन् । यो अवस्था पुस मसान्तपछि बन्ने नयाँ आर्थिक नीति र नयाँ सरकार गठनसँगै सहज हुने आस रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।