लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको ३ वर्ष दुई महिनापछि प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी छाडेको छ । स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको मुकाम स्थानान्तरण भएसँगै विधिवत् रूपमा आफ्नो काम समेत थालनी गरिसकेको छ । त्यो सँगै सरकारले नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई स्थायी राजधानीमै शपथ खुवाउने तयारी गरेको छ ।

तर संरचना व्यवस्थापन अभावका बाबजुद पनि राजधानी सारेको भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । राजधानी स्थानान्तरण, त्यसका चुनौती र सम्भावनाका विषयमा रातोपाटीकर्मी गिरिराज नेपालीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम)सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

स्थायी राजधानी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?

साबिक प्रदेश नं. ५ ले वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नामकरण र स्थायी राजधानी आजभन्दा ठ्याक्कै ३ वर्ष २ महिना १५ दिन अघि टुङ्गो लगाइसकेको थियो । प्रदेशका १२ जिल्लाको पायक पर्ने स्थानका रूपमा प्रदेश  सरकारले दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई केन्द्रमा राखी स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

राजधानी तोकेरमात्रै भएन, कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि अघि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ मेरो नेतृत्वको सरकारले सर्वसम्मतिका आधारमा यही मङ्सिर २० गते स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका संरचना स्थानान्तरण गरेको हो । सरकार स्थानान्तरणसँगै हामीले मन्त्रालयदेखि अन्य आवश्यक संरचना व्यवस्थापनको काम अघि बढाएका छौँ । अर्थात् सरकार व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेका छौँ।

व्यवस्थापन र सरकारको काम स्थायी राजधानीबाट सुरु भइसकेको छ । यही पुस १५ गतेभित्रमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणसहित प्रदेशसभाको एउटा बैठक बसाल्ने तयारी गरिरहेका छौँ । राजधानीमा सरकार आइसक्यो, काम सुरु भइसक्यो । मन्त्रालय, मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरू राजधानीमा आइसके । सबै काम तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ ।

स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका संरचना व्यवस्थापनमा कति सकस भयो ?

हामीलाई कुनै समस्या परेको छैन । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले सम्पूर्ण संरचना सरकारलाई दिएको छ । जहाँ सानाठूला गरी ४९ वटा संरचना छन् । सरकारले त्यहाँ संसद् भवनदेखि सचिवालयसम्मका केही संरचना थप्ने काम गरेको छ ।

केही पुराना संरचना मर्मतसम्भार गरी उपयोग गरेका छौँ । तर बाहिर अनेक हल्ला चलेका छन् । तर त्यो हल्ला किन र कुन स्वार्थमा चले भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ । त्यो हल्ला दाङलाई राजधानी स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले चलाएका हुन् । सरकारलाई सकस परेको छैन । नेपालकै नमुना प्रदेश सरकारका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापित भइसकेको छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु भएन, अबको पाँच वर्ष तपाईंको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?

म यस निर्वाचनमा उम्मेदवार भइनँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सात प्रदेश बने । प्रदेश संरचना बनेपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. १ (क) बाट म प्रदेशसभामा निर्वाचित भएँ । मलाई जनताले निर्वाचित गरेपछि पहिलो कार्यकालको सरकारमा सहभागी हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्ने समेत मौका पाएँ ।

यति बेला जसरी प्रदेशवासीको अभिभावकत्व गर्ने अवसर प्रदान भयो, हामीले आफै मात्रै हुनु पर्दछ भन्दा पनि सबैले जनताको सेवा गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले म ५ वर्षका लागि फेरि पार्टीको राजनीतिक भूमिका रहेर जनताको सेवा गर्दछु भन्ने नै हो । त्यसैले मैले उम्मेदवारी नदिएको हो र अब मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिए पनि स्थायी राजधानीको विकासका लागि पार्टीको जिम्मेवारीसँगै निरन्तर सहयोगीको भूमिकामा रहने प्रण गरेको छु ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो, मुख्यमन्त्री कस्तो पद रहेछ ? के अनुभव गर्नुभयो ?

हामी राजनीतिक कर्मीहरूले संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै पद जनता सेवाको व्यवस्था वा पद हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । मेरो मुख्यमन्त्रीको अनुभव निकै मिठासपूर्ण छ । राजधानी तोक्दा पनि कुनै न कुनै भूमिकामा म थिएँ । कार्यान्वयन गर्दा त अझ म नै मुख्यमन्त्री भएँ, मेरो काँधमा थुप्रै जिम्मेवारी पर्ने भयो नै । त्यो मैले बुझेको छु ।

अर्को कुरा प्रदेशवासीको नेतृत्व गर्न पाउनु भनेको पनि चानचुने विषय थिएन । नेपालमा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले लुम्बिनी प्रदेशको अभिभावकत्व गर्ने जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ । मैले आफ्नो कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने अवसरको रूपमा लिएर जनताको सेवा नै गरेँ । यो एउटा जिम्मेवार पूर्ण अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । प्रदेशलाई समग्र नीति, योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्ने काम गरियो । मैले प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा काम गरी प्रदेशलाई नयाँ गति दिन पहल गरेँ । मैले गरेका कामहरू तपाईंहरुलै देख्नुभएको छ । गौरवको आयोजनाहरू सुरुवात गरियो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट कार्य सञ्चालन गरिएको छ । यो मुख्यमन्त्री पद भनेको जनताको सेवा गर्ने निरन्तर एउटा कडी हो भन्ने मैले बुझेको छु ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईंले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको काम के हो ?

हामीले छोटै समयमा धेरै काम गर्‍यौँ । साधन, स्रोतको अभाव, प्रदेशको नयाँ संरचना, संघीयता विरोधीहरू सल्बलाएको बेलामा हामीले सबैको सहयोगमा काम गरेका छौँ । हाम्रो गौरवको आयोजनाहरुलाई कार्य थालनी गरी अगाडि बढाएका छौँ । तर ती योजनालाई पूर्णता दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो काम तीव्र गतिमा हुँदाहुँदै पनि समय अभावका कारणले गर्न भ्याएका छैनौँ ।

प्रदेशको राजधानी रातारात दाङ सार्नुभयो भनेर तपाईंमाथि आरोप लागेको छ नि ?

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको हो । त्यो निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन मात्रै गरेको हो । हामीले रातारात राजधानी सारेको होइन । प्रदेशसभाले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौँ । प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन नगरेको भए कसले गरिदिन्थ्यो र ? त्यसैले मैले प्रमुख कार्यभार बनाएर राजधानीलाई स्थापित गर्ने काम गरेँ । यो प्रदेशवासीहरूका लागि न्यायोचित नै हो । कसैले राजनीति गर्नलाई आरोप लगाएको हुन सक्छ, तर हामी यसमा दृढतापूर्वक उभियौँ र २०७९ साल मङ्सिर २८ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख माननीय अमिक शेरचनबाट झण्डोत्तोलनसहित स्थायी राजधानीबाट कार्य सुरुवात गरेका छौँ । प्रदेशवासीका लागि एउटा सम्झन लायक काम हो यो ।

अब रह्यो कुरा रातमा मुख्यमन्त्रीले किन सरसामान लगे भन्ने कुरा, दिनमा उता सेवा दिनुपर्ने र अर्को दिन यताबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका बीचमा हामीले राति सामान सारेका हौँ । दिउँसो सरसामान सार्दा सेवाग्राहीको सेवा प्रभावित हुने भएकाले हामीले रातमा केही सरसामान सार्ने काम गरेका हौँ । त्यही कुरा नबुुझ्नेहरुले यही विषयलाई केही खेलाउने काम गरे । कसैले भने झैँ रातारात सार्ने काम गरिएको छैन । जनताको सेवालाई मध्यनजर गरी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त समय लिइएको हो । त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउने काममात्रै गरिएको हो ।

तपाईंले हतार हतारमा राजधानी नसारेको भए दाङमा राजधानी आउने थिएन भन्ने हो र ? बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना थियो र ?

तपाईंको प्रश्नमै ‘सारेको’ शब्द भनिरहनुभएको छ । हामीले सारेको होइन, प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौँ । कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा मानिसमा भर पर्दछ । हामीले जति गतिका साथ काम गरी अगाडि बढेका थियौँ, अर्को मानिसले त्यसरी ‘पिकअप’ लिन सक्दैन थिए होला । बुटवल स्थायी मुकाम हुनलाई त संविधानमै नाम र स्थायी मुकामबाट बारेमा पहिलो कार्यकाललाई मात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसैले दाङमा राजधानी नआउने हल्ला बजारमा व्यापक थियो तर कार्यान्वयन त गर्नै पर्दथ्यो ।

प्रदेशमा अब सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्छ ?

प्रदेशको निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत नआएकाले मिश्रित नै सरकार हुन्छ । सबै दलको राजनीतिक हिसाबले दाबी छ तर कसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ भन्ने कुरा अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

चाँडै नै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्दैछ, नयाँ सरकारले के के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

नयाँ सरकारले काम गर्ने विषय थुप्रै छन् । हामीले संघीयताको कार्यान्वयन गर्‍यौँ । संघीयतालाई जनताको बीचमा स्थापित गरियो । जनताको बीचमा प्रदेश सरकार छ भनेर यसले गरेका कामहरूलाई स्थापित गरियो । हामीले कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आम जनताको बीचमा स्थापित गरेका छौँ । प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्दछ । प्रदेशवासी जनतालाई जो हाम्रो सरकारले अगाडि सारेको नारा छ, ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारालाई साकार पार्नका लागि लाग्नै पर्दछ । प्रदेश गौरवको आयोजना राजधानीको व्यवस्थापन, प्रादेशिक अस्पतालको सुधार, लुम्बिनी टेक्निकल विश्व विद्यालयको सञ्चालन, रामपुर जिनाबाङ जिवराज आश्रित, कृष्ण सेन मार्गको सञ्चालन गर्नुपर्दछ । प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्ध बनाउनका लागि आगामी सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्दछ  ।

कतिपयले प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्, प्रादेशिक संरचना बिनाको संघीयता परिकल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

नेपालमा यो हल्ला अलि बढी फिँजाइदैछ । संघीयता विरोधीहरूले फिँजाएको हल्ला हो । नेपालमा बलिदानपूर्ण संघर्षबाट आएका व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने र हल्ला गर्न कसैलाई छुट छैन । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट आएको व्यवस्थालाई टिकाई राख्ने हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसैले यो व्यवस्था हामीले लडेर लिएका हौँ, यसको विरुद्धमा कोही कसैले धावा बोल्दछ भने त्यसका विरुद्धमा जनमत तयार गर्नुपर्दछ । संघीयता विरोधीहरू नेपालमा संघीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्नका लागि त निरन्तर लागिरहेकै छन् । हामीले जसरी भए पनि त्यसका विरुद्धमा लाग्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।