राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य भक्ति प्रसाद सिटौलाले प्रदेश १ सरकारमा राप्रपा सहभागी हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले संघमा प्रतिपक्षमै बस्ने अहिलेसम्मको राप्रपाको लाइन भए पनि केन्द्रमा जे हुन्छ, प्रदेशमा त्यही हुनुपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

प्रदेश १ मा एमालेसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेको राप्रपाको प्रत्यक्षमा २ र समानुपातिकमा ४ गरेर ६ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । एमालेले र सत्ता गठबन्धन गरी दुवै पक्षले राप्रपालाई ‘आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा आउन’ आग्रह गरिरहेका छन् ।

‘सबै दलहरुको आ–आफ्नो आकलन हुन्छ नै । त्यसमा पनि प्रदेश १ मा धेरै टाइट अवस्था रह्यो । त्यसो हुँदा पनि राप्रपाले के गर्छ भनेर दलका नेताहरुले चासो राखिरहनु भएको छ । हामी कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं,’ सिटौलाले भने ।

उनले केन्द्रमा राप्रपा प्रतिपक्षमै बस्ने निधो गरेको पनि बताए । यद्यपि प्रदेशमा भने सरकारमा जानसक्ने संकेत गरे । ‘केन्द्रको सम्बन्धमा हामी सरकारमा अहिले नजाने भन्ने नै सोचाई छ । परिस्थिति के बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले संघमा त्यस्तो निर्णय गरे पनि प्रदेशमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । परिस्थिति हेरेर राप्रपाले आवश्यक निर्णय गर्छ ।’

यसै सेरोफेरोमा रहेर रातोपाटीले उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सिटौलासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राप्रपाले प्रदेश १ संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया कहिले सुरु गर्छ ?

समय आएपछि हामी गर्छौं । हाम्रोमा कुनै समस्या छैन । प्रदेशको सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि हामी दलको नेता चयन गर्छौं ।​ 

प्रदेशसभा सचिवालयले ११ गते शपथग्रहण कार्यक्रम राखेको छ । त्यसभन्दा अगाडि नै दलको नेता चयन गर्नुहुन्छ कि पछि ?

शपथग्रहण पछि हामी दलको नेता चयन गर्छौं ।

राप्रपाको संसदीय दलको नेता चाहिँ को बन्छ ?

हामी प्रदेशसभामा ६ जना छौं । हामी सर्वसम्मतबाटै नेता चयन गर्छौं । जो भए पनि विवाद केही छैन । भएका सबै साथीहरु एकसे एक हुनुहुन्छ । जसलाई बनाए पनि फरक पर्दैन ।

राप्रपाले प्रदेश १ मा पाएको ६ सांसद संख्या प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक छ । तपाईहरुसँग अन्य दलहरुले कसरी छलफल गरिरहेका छन् ?

सबै दलको आ–आफ्नो आकलन हुन्छ नै । त्यसमा पनि प्रदेश १ मा धेरै टाइट अवस्था रह्यो । त्यसो हुँदा राप्रपाले के गर्छ भनेर दलका नेताहरुले चासो राखिरहनु भएको छ । हामीले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।

छलफल चाहिँ सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ कि एमालेले ?

हामीलाई दुवै पक्षबाट सम्पर्क गरिरहनु भएको छ । तर, हाम्रो कुनै निर्णय भएको छैन ।

संघीय सरकारमा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने खालको कुरा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबाट आइरहेको छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ कि फरक हुनसक्छ ?

फरक पनि हुन सक्छ । केन्द्रको सम्बन्धमा हामी सरकारमा अहिले नजाने भन्ने नै सोचाइ छ । परिस्थिति के बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । केन्द्रले संघमा त्यस्तो निर्णय गरे पनि प्रदेशमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । परिस्थिति हेरेर राप्रपाले आवश्यक निर्णय गर्छ ।

प्रदेशमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने र कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा राप्रपाले छलफल गरेको छ कि छैन ?

त्यस्तो छलफल भएको छैन । हामीले परिस्थितिलाई नियालेर बसेका छौं ।

प्रदेश १ मा यसअघि १ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो । अहिले ६ जनाको संख्यामा हुनुहुन्छ । तपाईहरूको भूमिका प्रदेशमा कस्तो रहन्छ ?

 प्रदेशमा हाम्रो भूमिका सशक्त जनप्रतिनिधिको हुन्छ । प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने एजेण्डा हाम्रो हो । अहिले पनि ७–७ वटा सरकार र प्रदेशसभा हाम्रो लागि सेतो हात्ती बन्यो । जनतालाई खर्चको बोझ बढ्यो । ऋण काढेर ल्याएर जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउने कुरा राम्रो होइन भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो ।

अहिले पनि त्यही मान्यतालाई जीवन्त राखेका छौं । संघ सरकार र स्थानीय सरकार भएपछि हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तथापि हामी भाग लिएर किन आयौं भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग नलिँदा पनि प्रदेशसभा गठन त हुन्छ । ‘नो भोट’को व्यवस्था भएको थियो भने हामी ‘नो भोट’मा जान्थ्यौं । तर, त्यस्तो अवस्था नहुँदा कुनै न कुनै रुपमा कोही न कोही त आउने नै भयो । त्यसकारण हामीले भाग लिएका हौं ।

हामी नै चुनिएर, हामी नै प्रदेशसभामा गएर प्रदेशसभा चाहिँदैन भनेर जोडदार रुपमा कुरा उठाउँछौं । अब हामी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा सशक्त आवाज उठाउँछौं । राजसंस्थाको अभिभावकीय भूमिका चाहिन्छ भन्ने कुरा छँदैछ । मुलुकलाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ । त्यही मान्यतालाई प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि उठाउँछौं ।

तपाईहरुको मान्यता अनुसार त प्रदेश खारेजी नै मुख्य एजेण्डा बन्ने भयो । त्यसका लागि त दुई तिहाई मत ल्याउनु पर्छ, होइन र ?

प्रान्तीय संरचना चाहिँ संविधानबाटै हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि हामीले कि त दुई तिहाई बहुमत ल्याउनु पर्छ । हाम्रो पुग्दैन भने दुई तिहाई संसदको मत जुटाएर यो संविधानबाट प्रदेश हटाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँछौं । त्यो आवाज प्रदेश संसदबाट पनि र संघीय संसदबाट पनि उठाउँछौं ।

अर्को कुरा, यो संविधान जारी गरेपछि बहुमतको सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्नु संविधानकै कमजोरी हो । यो संविधान रहेसम्म कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल चल्दैन भन्ने कुरा दुई–दुई वटा कार्यकालले देखाइसकेको छ । हामी यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।

यो त निर्वाचन प्रणालीको कुरा भयो, समानुपातिक व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि ?

समानुपातिक व्यवस्था हटाउने भन्दा पनि हामी देशव्यापी रूपमा एउटै निर्वाचन क्षेत्र ठानेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा हतियार बन्छ भन्ने लागेको छ ।

यसको मोडालिटी के हुन्छ ?

यसको मोडालिटी भनेको समानुपातिकमा भोटको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेजस्तै देशभरि समानुपातिक भोटको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने । एउटै निर्वाचन क्षेत्र ठानेर लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । क्षेत्र–क्षेत्र हुँदा जितेर गएका सांसदहरु क्षेत्रमै केन्द्रित भए । त्यसले निर्वाचन जित्नकै लागि अत्यधिक खर्च गर्ने र पछि भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति बन्यो  ।