अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फ्रास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले मुद्दा परेको कम्पनीलाई २६ मंसिरमा पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । सोविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले २० मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो  । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगीअड्डामा बोलाएको थियो । सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने आदेश दिएको हो ।

सेनाका अनुसार आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख २७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याकको छैटौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअघि सेनाले नियमअनुसार २ अर्ब ३१ करोड ७ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न लगाएको थियो तर बुधबारको सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशसँगै सो कार्यमा पनि रोक लागेको छ । मुद्दाको अर्को पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको जनाइएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।