सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्दै आएको कोषले त्यसलाई विस्तार गर्दै लगेको हो । कोषले अब अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत समेट्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि दुई वटा कार्यविधि ल्याएको छ ।

कोषले ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ गरी दुईवटा कार्यविधि ल्याइएको हो ।

कार्यविधि आएसँगै कोषले यी क्षेत्रमा रहेका ८२ लाख भन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । निकै वृहत् र महत्वपूर्ण मानिएको यो योजनाका विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याइएका दुई कार्यविधि कस्ता खालका हुन् ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको विभिन्न किसिमको सामाजिक सुरक्षाहरू थिए । र लामो ट्रेड युनियन मुभमेन्टले संगठिन क्षेत्रको साथसाथै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको पनि जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ भनेरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आयो । आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले मात्रै यो सुविधामा सहभागी हुन पाउनुहुन्थ्यो । आज जुन दुई वटा कार्यविधि स्वीकृत भए, पहिलो अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेकाहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ र अर्को वैदेशिक रोजगार स्वरोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अब सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने जुन कोषको प्रिन्सिपल हो, त्यो कार्यान्वयनको लागि ढोका खुलेको छ ।

यी कार्यविधि कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् ?

अब कुनै पनि क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकहरू आफ्नो कमाइबाट कोषमा योगदान गर्नुहुन्छ । कोषमा योगदान गरिसकेपछि कोषले उपलब्ध गराएका सुरक्षा योजनाहरू अन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । दुःख बिराम भयो भने औषधि उपचार सुविधा, बच्चा जन्मिने भयो सुत्केरी अवस्थाको सुविधा, सुत्केरी अवस्थामा घरमा बस्दा शिशु स्याहारका सुविधा, र औषधिउपचार र मातृत्व लगायतका सुविधा पाइनेछन् ।

अर्को भनेको कुनै पनि कारणले दुर्घटना भयो र दुर्घटना भएर काम गर्न नसक्ने भयो भने दुर्घटना एवं अशक्तता सुविधा, कुनै पनि कारणले मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारलाई नियमितरूपमा मासिक पेन्सनको सुविधा पाइनेछ ।

यो पनि

सामाजिक सुरक्षा कोष : ८२ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना अघि बढ्यो

​त्यस्तै, काम गर्न सक्ने उमेर गयो, ६० वर्ष पूरा भयो भने बाँचुञ्जेल मासिक पेन्सन पाइनेछ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्न सकिनेछ ।

यसअघिको औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न अझै धेरै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा अनिवार्य नगर्दासम्म समस्या हुने हो कि ?

एकदमै, ऐनमा अनिवार्य नै गरिएको छ । तर, यो नयाँ कार्यक्रम भएकाले जबरजस्ती लाद्नेभन्दा पनि उहाँहरूले कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरू सुन्ने, उहाँहरूका गुनासा हामीले सुन्ने र कार्यविधिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै योगदानकर्तामैत्री बनाउन निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौं । यसले सबै समेटिनुभएको छैन । तर, यो जुग–जुगसम्म जाने हो, जेनेरेशन टु जेनेरेशन जाने भएकाले हामीले आजै हतार गरेर सबैलाई व्यवहारिक गरेनौं ।

अब कार्यविधि आफैले पनि उहाँहरूलाई आकर्षण गर्ने लेवलमा ल्याएको छ । अर्को कुरा, अलिकति राज्यको तर्फबाट पनि अनिवार्य गर्ने कुरा अगाडि बढाएर एकदिन सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवस्थामा पुग्ने बाटोमा छौं ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि छ । यो त निकै चुनौतीपूर्ण भएन र ?

कुनै पनि नयाँ काम गर्दा च्यालेन्जेजहरू हुन्छन् । तर पनि, हामी प्रविधिमैत्री बनेका छौं । हामी अप्रेशनमा आएको साढे तीन वर्षको एक्सपेरियन्सको बेसमा संसारभरका रहने श्रमिकहरू अथवा स्वरोजगारमा रहने श्रमिकहरूलाई कसरी आबद्ध गराउन सक्छौं ? कसरी सुविधा दिन सक्छौं ? भन्ने बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल ग¥यौं । छलफल गरेर प्रविधिमैत्री सेवा दिने हो, त्यसका लागि सबै कुरा अनलाईन नै हुन्छ । हामीले एउटा लिट्रेसी, त्यसका साक्षरताका बारेमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेगरी योजनाहरू बनाएका छौं ।

पक्कै पनि चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्छौं ।

श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुन्छ । त्यही पोर्टलमा सोसल सेक्युरिटीका इन्टायर इन्फरमेशन एउटा बटन क्लिक गरेर त्यहीबाट सोसल सेक्युरिटीमा आबद्ध हुनुभयो कि भएन भन्ने कुराहरू यकिन भइसकेपछि श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । जसले गर्दा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, र एडभान्समा एक वर्षसम्म योगदान गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसपछि सुविधामा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ ।

यो त अनिवार्य जस्तै भयो, होइन र ?

हो, नयाँ जानेहरूको लागि अनिवार्य जस्तै भयो । श्रम स्वीकृति लिने बेला नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भनेपछि अनिवार्य नै हो ।

यसअघि विदेशमा रहेकाहरू कसरी जोडिन पाउनुहुन्छ ?

पुरानाहरूको हकमा एनआरएनएको ८८ वटा मुलुकमा नेटवर्क छ । उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गर्ने भनेर सम्झौता गरेका छौं । यो लिट्रेसीका प्रोग्रामहरू कार्यान्वयन गर्नेमा एनआरएनएका अन्तर्राष्ट्रिय जुन सञ्जाल छ त्यसबाट सहयोग मिल्छ । एनआरएनए पनि सहभागी हुने भएकाले हामीलाई त्यति धेरै समस्या हुँदैन ।

विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कसरी आबद्ध हुन पाउने छन् ?

यसको कार्यान्वयन फागुन २७ गतेपछि मात्रै हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडि सिस्टम डेभलपका कुराहरू भइरहेका छन् । त्यसपछि उहाँहरू विदेशमा बसेर नेपालका बैंकहरूको नेपालका वालेटहरू जसले चलाउनुभएको छ, जसले सिस्टमहरू ह्याण्डिल गर्नुभएको छ । उहाँहरूले श्रम स्वीकृत लिँदा जुन पोर्टलमा जानुभएको थियो । त्यही पोर्टलमा गएर उहाँहरूले एसएसएफ इनरोल गर्न पाउनुहुन्छ ।

त्यो इनरोल गरिसकेपछि त्यहीँबाट पैसा कोषमा पठाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको बैंक एकाउण्ट चाहिन्छ । त्यो एकाउण्टमा त्यहीँबाट पैसा जम्मा गर्न पाउनुहुन्छ ।

थप जानकारी चाहिएको खण्डमा हाम्रा २४ घण्टा नै चल्ने गरी राखिएका कल सेन्टरबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई कति वर्षमा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिनुभएको छ ?

हामीले त्यस्तो टार्गेटहरू भन्दैनौँ । तर, पहिलो श्रम स्वीकृति वर्षमा ४ लाखले लिने गरेका छन् । हामी वर्षमा कम्तीमा पनि ४ लाखलाई आबद्ध गराएर अगाडि बढ्छौं । यसमा संख्या कतिको बढ्छ भन्ने कुरा एनआरएनएको नेटवर्क र उहाँहरूको योगदानमा भर पर्छ । जसले गर्दा हामी छोटो समयमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू धेरै भन्दा धेरैलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्छौ ।