वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्ध गराउन कार्यविधि ल्याएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’  गरी दुईवटा कार्यविधि ल्याइएको हो ।

अहिले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । ती क्षेत्र बाहेकका श्रमिकलाई समेत योजनामा आबद्ध गराउन सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो । योसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष सबैका लागि भन्न सकिने अवस्था आएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । यो हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आईपर्ने प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापनको लागि भएको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा तीन तहको छ । जसमा ऐनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको, सरकारले तोकिदिने र स्वेच्छिक रहेका छन् । अनिवार्य अन्तर्गत निजी र संगठित क्षेत्रका प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराइसकिएको छ । यसमा करिब १८ लाख मानिस छन् ।

त्यस्तै सरकारले तोकिदिन सक्ने अन्तर्गत सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्ति छन् । जस अन्तर्गत सरकारी अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारी छन् । उनीहरू ४० हजारको हाराहारीमा छन् । स्वेच्छिक अन्तर्गत अनौपचारिक र स्वरोजगारमा आबद्ध श्रमिक छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका ४२ लाख, स्वरोजगारीमा रहेका १८ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख जनालाई कोषको दायरमा आउन बाँकी छन् ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका ६४ लाख मानिसलाई जोड्ने योजना :

‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ अन्तर्गत ६४ लाख मानिसलाई जोड्ने कोषको योजना छ । जसअन्तर्गत स्वरोजगार व्यक्तिहरूको हकमा न्यूनतम आधारभूत तलबको तीन गुणासम्म रकम अर्थात् ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले समेत औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अनुसार नै सेवा सुविधा पाउने छन् । उनीहरूले १ लाख रूपैयाँसम्मको औषधि उपचारको सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि ९८ दिन बराबरको आर्थिक सहायता पाउनेछन् भने शिशु स्याहार सुविधा पनि पाइनेछ । दुर्घटना योजनाका लागि ७ लाख रूपैयाँ सम्मको उपचार खर्च पाइनेछ । त्यस्तै अशक्तता पेन्सन अन्तर्गत ९ हजार ३८५ रूपैयाँको ६० प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५३१ रूपैयाँ मासिक पेन्सन पाउनेछन् ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत काजकिरिया खर्च एकमुष्ट २५ हजार रूपैयाँ पाइनेछ । आश्रित श्रीमान÷श्रीमतीले समेत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् ।  सन्ततिका लागि २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाइनेछ । उक्त शैक्षिक वृत्ति आधारभूत तलबको ४० प्रतिशतका दरले पाइनेछ भने फरक क्षमता भएको बच्चाहरूको हकमा उमेरहद लाग्नेछैन । बृद्धाअवस्था योजना अन्तर्गत पेन्सन सुविधा हुनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा ९ हजार ३८५ रूपैयाँको १० प्रतिशत र स्वरोजगारको हकमा २८.३३ प्रतिशत पेन्सन सुविधा पाइनेछ ।

अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा चार वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा घरेलु श्रमिक, कृषि, निर्माण र यातायातको श्रमिक भनेर छुट्याइएको छ । स्वरोजगार श्रमिकको हकमा दर्ताको प्रमाणपत्र वा स्थानीय निकायको सिफारिस पत्रको आधारमा कोषले सूचीकरण गर्नेछ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार लिएर कार्यान्वयन र सुधार गर्दै लैजाने योजना कोषको छ । यो कार्यक्रम त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, रोजगार कर्ता र सरकार) रूपमा साक्षरता कार्यक्रम र वृहत् आबद्धता गराइनेछ ।

अग्रिम रूपमा योगदान गरेकोमा १० प्रतिशत सम्मको छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म सामाजिक बिमाका योजनाको उपयोग नगरेमा २० प्रतिशत सम्मको रकम निवृत्तिभरण योजनामा हन्तान्तरण गर्ने समेत योजना छ । त्यस्तै सुरक्षा योजनाको निरन्तरता र कर्जा तथा सापटीको व्यवस्था समेत गरिएको छ । उनीहरूले समेत औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ता झै कर्जा तथा सापटी पाउनेछन् । यो योजना २०८० वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो बीचमा सिस्टम डेभलपिङ, जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइने कोषले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक:

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने योजना सीमिततामा आधारित भएको कोषले जनाएको छ । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र पनि औपचारिक क्षेत्रको जसरी वृहत् रूपमा समावेश गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार योजना त्यही अनुसार गर्न विभिन्न समस्या आएपछि केही सीमितता राखिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । पहिलो चरणमा सीमितमात्राको सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरूमा आबद्ध गराइनेछ भने दोस्रो चरणमा दुर्घटना र अशक्तता, आश्रित परिवार, अवकाश एवं बद्धावस्था सुरक्षा योजना लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछन् ।

विस्तारित योजनाहरू अन्तर्गत प्रारम्भिक योजनासहित औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै दीर्घकालीन योजनाहरूमा पारस्परिक योजना मार्फत परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याइनेछ । द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गरेका देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ती ऐन संशोधन गर्ने क्रम चलिरहेकाले त्यसपछि मात्रै ती देशसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहको औपचारिक माध्यमबाट आप्रवाहको वृद्धिमा सहयोग गर्नका लागि समेत कोषले योजना ल्याउनेछ भने राज्यले समेत प्रवर्द्धनात्मक सहयोग गर्नेछ । यस अन्तर्गत तीन वटा योजना छन् । जसमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं बृद्धावस्था सुरक्षा योजना छन् । दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि मासिक ७०० रूपैयाँ र अवकाश एवं बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि मासिक १३०० गरी २ हजार रूपैयाँ जम्मा हुनेछ । यसमा २ हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १५५ रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिनेछ ।

योजनाहरूमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइनेछ । त्यस्तै अशक्तता पेन्सन अन्तर्गत नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रूपैयाँको ६० प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६३१ रूपैयाँ मासिक पेन्सन पाउनेछन् । यो आजीवन पाइनेछ भने सञ्चालक समितिले तोके अनुसार मुद्रास्फीति समायोजन हुँदै जानेछ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत काजकिरिया खर्च २५ हजार रूपैयाँ पाइनेछ । आश्रित श्रीमान÷श्रीमतीलाई आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि मासिक ४० प्रतिशत अर्थात ३ हजार ७५४ रूपैयाँ मासिक पेन्सन उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार समयावधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । १८० महिनाको योगदान रकम जम्मा भै योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष भइसकेपछि पेन्सन पाइनेछ । अग्रिम योगदान गरेको खण्डमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले आफ्नो खर्च कटाएर ७० प्रतिशतसम्म रूपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएको खण्डमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू नेपाल फर्किएपछि अन्य योजनामा समोवश हुन पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधि लागु भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारिमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा कोषको सूचीकरण नम्बर लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आवद्ध व्यक्तिले कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्ने कोषले जनाएको छ ।