नेपाली फिल्म हलको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघ अहिले आन्दोलित छ ।  चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो समय ल्याएको ‘रिलिजको एक साता अगाडि नै फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने’ नियमको विरोध गर्दै संघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

बोर्डको नियमले चलचित्र हल संकटमा परेको र ब्यवसाय बचाउनुपर्ने परिस्थिति आएको संघको भनाइ छ । संघले गत पुस १ गते देशभरका सबै सदस्यलाई पत्र लेख्दै बोर्डको गलत निर्णयमा आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

आन्दोलनको पहिलो चरणस्वरुप पुस ६ गते बुधबार देशभरका हल ब्यावसायीहरुको बृहत् भेला डाकिएको छ । भेलाले आन्दोलनको स्वरुप तय गर्नेछ । बोर्डले अनावश्यक दुःख दिएको, वास्तविक हल ब्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको संघको आरोप छ ।

यता चलचित्र विकास बोर्ड रिलिजको एक साता अगाडि फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने आफूले ल्याएको नियमले राष्ट्र, राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको र स्वदेशी तथा विदेशी फिल्म सबैको लागि हितकर भएको बताउँछ । हालको नियमले हल ब्यवसायीको सुरक्षा र संरक्षणसमेत हुने बोर्डको दाबी छ ।

बोर्डको समर्थनमा निर्माता संघ 

उता चलचित्र संघको आन्दोलन र बोर्डले जारी गरेको नयाँ नियमको जुहारीमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघ भने बोर्डको समर्थनमा देखिएको छ ।

निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बोर्डले ल्याएको रिलिजको एक साता अगाडि फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने नियम निकै राम्रो, देश र फिल्म क्षेत्रको हितको खातिर भएको बताएका छन् ।

रिलिजको एक साता अगाडि फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने बोर्डको नियमबारे चलचित्र संघ, निर्माता संघ र चलचित्र विकास बोर्डको धारणा यस्तो छः

नयाँ नियमले हामी बाँच्न सक्दैनौँ

गोपाल कायस्थ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल चलचित्र संघ

चलचित्र विकास बोर्डको नियमले हामी फिल्म हल ब्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छौ । यसले हामीलाई विस्थापित मात्र गर्दैन, देशको रकम बाहिरिने वातावरण पनि बन्छ ।

बोर्डको त्यो नियमले हामी हल बन्द गर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छौ । नेपाली फिल्मले दर्शक पाउँदैन, दर्शक पाउने हिन्दी फिल्मलाई बोर्डले विभिन्न नियम ल्याएर अवरोध गर्छ भने हामीले हलमा के देखाउने ?

केही अगाडि विश्वकप देखाउन अनुमति दिएर पछि रोक लगाइयो । विश्वकप देखाउन पाएको भए हामीले धेरै समयको घाटा असुल गर्न सक्थ्यौ ।

अहिले हाम्रो आन्दोलनको मुख्य कारण रिलिजको एक साता अगाडि नै फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने नियम हो । हामी त्यो नियममा बसेर हिन्दी फिल्म नेपालमा भित्र्याउन सक्दैनौ । किनभने हिन्दी फिल्म नचलाए हामीले हल बन्दा गर्दा हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो हल सञ्चालनको धेरै हिस्सा हिन्दी फिल्मले धान्दै आएको सबैले बुझेकै बिषय हो ।

रिलिजको एक साता अगाडि सेन्सर गर्न हिन्दी फिल्म हामीले एक महिनादेखि १५ दिनभित्रै ल्याउनुपर्छ । त्यो गर्दा हामीले फिल्मका लागि करिब ३ करोडसम्म तिर्नुपर्छ । जबकि रिलिजको केही दिन अगाडि ल्याउँदा हामी बार्गेनिङ गरेर फिल्म ५०÷६० लाख सम्ममा भित्र्याउन सक्छौं ।

फिल्ममा ३ करोड तिर्दा हाम्रो लगानीको जोखिम पनि छ । त्यसले देशको पुजी पनि विदेश पलायन गर्छ । त्यसैले, चलचित्र विकास बोर्डको नियम हाम्रो हितमा छैन भनेर हामी आन्दोलित भएका हौ ।

हामीले यस विषयमा बुधबार देशभरका चलचित्र घरको भेला राखेका छौ । भेलाले जे निर्देश गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौ । आन्दोलनको क्रममा विकास बोर्डमा तालाबन्दीदेखि फिल्म हल बन्द लगायतका विभिन्न गतिविधि गर्न परेपनि तयार छौ ।

नियम स्वागतयोग्य छ

नवल खड्का, अध्यक्ष चलचित्र निर्माता संघ

रिलिजको एक साता अगाडि जुनै पनि फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने चलचित्र विकास बोर्डको नियम एकदमै स्वागतयोग्य र सही हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

नेपाली फिल्मले एक साता अगाडि सेन्सर गर्छ भने विदेशीले किन नगर्ने ? अर्काे कुरो विदेशी फिल्मको सेन्सरै नभई टिकट बुकिङ खुल्छ । फिल्म सेन्सरले हेर्दा देशलाई घात हुने खालका, विवादित विषयबस्तु भेटियो भने रोकिन्छ । त्यो अवस्थामा टिकट बेचेर हलले देखाएन भनेर हल तोडफोड हुन सक्छ । त्यो हलको लागि हानिकारक हुन सक्छ ।

हल तोडफोड हुने बाध्यता देखाएर कति पटक फिल्मको यस अगाडि सेन्सर गर्न बाध्य पारिएको छ । त्यसले राष्ट्र र राष्ट्रियता असर पुर्याएको देखिन्छ ।

अहिलेको सेन्सर नियममा हल ब्यावसायीले आपत्ति मान्नुपर्छ भन्ने निर्माता संघलाई लाग्दैन । यो नियम विदेशी फिल्मलाई मात्र पनि होइन, सबै फिल्मलाई हो ।

पैसाको कुरा हलवालाले उठाएका छन् । त्यो बिषयमा पनि हाम्रो असहमति हो । विदेशी फिल्म करोडौ रुपैया पहिल्यै तिरेर ल्याउन उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । हाम्रो फिल्ममा लगानी गर्न त परै जाओस्, राम्रो शो दिन उहाँहरु तयार हुनुहुन्न ।

अर्काे कुरो विदेशी फिल्मको ट्रेलर, टिजर हलमा बजाउँदा पैसा लाग्दैन । पोष्टर टाँस्नेदेखि सबै उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । हाम्रो नेपाली फिल्मको भने सबैमा हामीले पैसा तिर्नुपर्छ ।

उहाँहरुले करोड तिरेको फिल्मको माया हुने, हामीले करोड लगाएको,  राष्ट्रिय कलासंस्कृति समेटिएको फिल्मको उहाँहरुलाई माया नलाग्ने ? त्यो हिसावमा उहाँहरु नेपाली फिल्मको पक्षमा रहेको हामीले कतै देखेनौ ।

नेपाली फिल्म चलाउने भनेर राज्यबाट बिभिन्न छुट लिने तर विदेशी फिल्मको वकालत गर्ने । हामी हाम्रो भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर घरबार दाउमा राख्ने । हलवाला विदेशी संस्कृति भित्र्याएर भाषा, संस्कृति माथि घात गर्न पाउनुपर्छ भन्ने । हामी नेपालभित्रै स्वदेशी फिल्मको लागि अस्तित्वको लडाई लड्नुपर्ने ? त्यसैले, नेपालमा स्वदेशी फिल्मले प्राथमिकता पाउनुपर्यो । विदेशी फिल्ममा कडाइ हुनुपर्यो । हामी भन्छौ बोर्डको नियम स्वागतयोग्य छ ।

सेन्सर नियम सबैका लागि हो

भुवन केसी, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड नेपाल

चलचित्र संघ (हलवाला) को आन्दोलनको विषय मिडियामार्फत् सुने । यसबारे हामीलाई आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । किन र के का लागि उहाँहरुको आन्दोलन हो, राम्ररी बुझेको समेत छैन । सुन्नमा आए अनुसार चलचित्र विकास बोर्डले हालै लागु गरेको रिलिजको एक साता अगाडि फिल्म सेन्सर नियम आन्दोलको बिषय हो । चलचित्र संघको यो नियम हिन्दी फिल्मलाई लक्षित गरेर ल्याइएको भनेर आरोप पनि लगाइएको रहेछ ।

त्यो होइन, नियम स्वदेशी र विदेशी सबै फिल्मलाई हो । सेन्सर समय नहुँदा कतिपय फिल्म सेन्सर नहुँदाहुँदै हलमा लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यसरी राष्ट्र, राष्ट्रियतामाथि हानिकारक हुने खालको भए के गर्ने ? प्रश्न यहाँ हो ।

फिल्मको सेन्सर विकास बोर्डले गर्ने होइन, सेन्सर बोर्डले गर्ने हो । त्यसका लागि विकास बोर्डले सेन्सर सिफारिस गर्छ । अहिलेको नियम सेन्सरका कारणले हलमा फिल्म नरोकियोस् भनेर हो । हलमा टिकट काटेपछि फिल्म हेर्न नपाउँदा दर्शक तोडफोडमा उत्रिएलान् । त्यो अवस्था आउन नदिन पनि बोर्ड जिम्मेवार बनेको हो । धेरै कुराको विचार गरेर हामीले यो नियम ल्याएका हौ ।

हरेक फिल्मले सेन्सरका लागि पहिले स्क्रिप्ट दिनुपर्छ । त्यो स्क्रिप्ट अध्ययनका लागि ४÷५ दिन त लाग्छ नि । यो हिसावले पनि एक साता अगाडि सेन्सर गर्नुपर्ने निर्णय हुनु स्वाभाविक र जायज हो ।

यो नियमले दीर्घकालीन रुपमा हामी सबैलाई राम्रो गर्छ । नियमको बिषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, नियम सबैको हितका लागि हो । त्यसैले, एक पक्षले विरोध गर्दैमा फेरिदैन । हामी एक पक्ष होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हित र सबै पक्षको हितमा काम गर्छौँ ।