सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा हालसम्म सरकारी कोषबाट ब्याज अनुदानमै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल स्वीकृत २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदानमा १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ४८ हजार ४ सय ३३ जना ऋणीहरुले कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेजमा २ खर्ब १० अर्ब १२ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

स्वीकृत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुबाट २ खर्ब २६ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ भने ‘ख’ वर्गको विकास बैंकहरुबाट २९ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुबाट क्रमशः ३ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ ।

कुन शीर्षकमा कति ऋण प्रवाह भयो ?

राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार समीक्षा अवधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ६० हजार ४६१ ऋणी, कम्पनीहरुलाई कुल १ खर्ब ६४ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । सोही शीर्षक अन्तर्गत बिना धितो र धितोसहितको उपशीर्षकमा क्रमशः ३ अर्ब २१ करोड ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँ र १ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत १५९ जनालाई ८ करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा ९३९ जनालाई ७५ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा ८५ हजार १३८ जनालाई ८९ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ ।

दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १ हजार ८७ जनालाई ७५ करोड ४४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा १४१ जनालाई ४ करोड ६९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा १९८ जनालाई ५ करोड ७६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि २९६ जनालाई ३ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि १२ जनालाई ७५ लाख रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

थप तरलता अभाव हुने चिन्ता

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन) अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको समयावधी पुस मसान्तसम्मको हो । अर्थात् सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणीहरुले पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यसो हुँदा बजारमा रहेको साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने र थप बजारमा तरलता संकट निम्तिने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ तीनवटै निजी व्यावसायिक छाता संगठनहरुले यस बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । बढ्दो ब्याजदरका बीच सरकारी खर्च, आयात प्रतिबन्ध (एलसीमा कडाई) ले अप्ठ्यारो स्थिति आएको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारसँग आर्थिक सहजताको माग गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी त्यसपछिको कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि नै बनाएर अघि बढेको छ ।

कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कपडा उद्योग सञ्चालनको शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म सहूलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह हुने कार्यविधि बनाएको सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न पाउने छैनन् भने निर्देशिकाको दफा २ को उपदफा १ बमोजिमको कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क लिन पाउने छैन ।