निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रदेश सरकार गठनमा दलहरुले आ–आफ्नो दाबी गर्दै सुरु गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि दलहरुले सरकार गठनका विषयमा ठोस निर्णय भने लिन सकेका छैनन् ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले ३७, एमालेले २७, माओवादी केन्द्रले २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३, एकीकृत समाजवादीले ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिट पाएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमध्ये कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण अझै कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाका कारण पनि प्रदेश तहको सरकार निर्माणमा दलहरु थप अन्योलमा देखिएका छन् । संघीय सरकारको भागबण्डापछि मात्र प्रदेशतर्फ लाग्ने परिस्थिति रहेका कारण प्रदेशका सम्पूर्ण सांसदहरु केन्द्रतिर नै फर्केर बसेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एवम् प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने दाबीसहित छलफलमा छ । तर, सो दलभित्रै संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विवाद चर्को छ । जसका कारण उक्त दलले समेत सरकार गठनको विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका दलको दबाब त छँदैछ, अर्को तर्फ आफ्नै दलभित्रको विवादले समस्या देखिएको छ । संसदीय दलको नेता बन्न कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामा र बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रयासरत छन् । दुवै जना दलको नेता चुनेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न काठमाडौं केन्द्रित छन् ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका प्रवक्ता तिलक रुवालीले केन्द्रीय तहमा हुने ‘पावर सेयरिङ’ अनुसार प्रदेश सरकारको पनि भागबण्डा हुने बताए । उनका अनुसार कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले भागबण्डाको विषय प्याकेजमा हुनेछ । त्यसैले केन्द्रको निर्णय नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी अहिले दलको नेता चयन गर्न तर्फ केन्द्रित छौं । हामीलाई केन्द्रीय तहबाट दलको नेता चयन गर्न निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ । अब पावर सेयरिङको विषय भने केन्द्रबाटै हुन्छ । प्याकेजमा भागबण्डा हुने भएकाले हामीले कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।’

भागबण्डामा बागमती प्रदेश कांग्रेसले पाएको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उनले बताए ।

उता प्रदेशको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले सरकार गठनका विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । २०७४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाएको एमाले हाल २७ सिटमा सीमित बनेको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने देखिएपछि एमाले मौन बस्नु पर्ने परिस्थिति बनेको हो ।

सरकार गठनका लागि एमालेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रसहित अन्य साना दलहरुको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । एमाले बागमती प्रदेशका सचिव विजय सुवेदी पनि केन्द्रीय तहमा बन्ने समीकरण अनुसार प्रदेश चल्ने बताउँछन् । सत्तारुढ गठबन्धन असफल भएमा मात्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए ।

एमालेले सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि मात्र दलको नेता चयनका विषयमा काम सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार गठनका विषयमा केन्द्रले नै मुख्य भूमिका खेल्छ । गठबन्धन असफल भएमा केन्द्रीय समीकरण अनुसार हामीले प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाने हो,’ उनले भने, ‘हामीले दलको नेता छान्न हो । त्यसको लागि सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि मात्र प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’

यता प्रदेशको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनको सारथि हो । उक्त दलबाट संघीय सरकारको नेतृत्वसहित प्रदेशमा पनि दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएकाले त्यसको छिनोफानो नभएसम्म प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रमा पनि दलको नेता बन्न होडबाजी चलेको छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि पोलिटव्यूरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल र प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री प्रमुख दावेदारको रुपमा छन् । दलको नेता चुनिन उनीहरु तीव्र लविङमा छन् । उनीहरुको चासो दलको नेतामा बढी छ भने सरकार गठनमा कम देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’का अनुसार प्रदेश सरकार गठन तथा मुख्यमन्त्रीका विषयमा प्रदेशस्तरमा कुनै पनि छलफल नभएको छैन । उक्त विषय केन्द्रबाटै टुङ्गिने भएकाले त्यसमा प्रदेश कमिटीको रायमात्र समेटिने उनले बताए ।

दलको नेता चयनका विषयमा भने केही दिनमा प्रदेश कमिटीले प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । २०७४ मा २ सिटमा सीमित रहेको राप्रपा यस पटक १३ सिट जित्दै प्रदेशको चौथो दलको रुपमा स्थापित भएको छ । उक्त दलले सरकार गठनमा आफ्नो भूमिका नहुने देखेर खासै चासो राखेको छैन । प्रदेश संरचना खारेजीको माग राख्दै आएको सो दल गत कार्यकालमा जस्तै प्रतिपक्षको भूमिकामा नै सीमित हुने देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशको पाँचौ ठुलो दल हो । सरकारको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनमा दुई ठुला दलबीच लडाइँ चलिरहदाँ एकीकृत समाजवादीले पनि त्यसमा च्याँखे थापेको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको उक्त दल पुनः सरकारको नेतृत्वमा रहन चाहन्छ । तर, केन्द्रीय समीकरण अनुसार भागबण्डा हुने भएकाले सो दल पनि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा आफ्नो दाबी सहित मौन छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी सरकार गठनका विषयमा मौन छन् । २०७४ मा पनि प्रतिपक्षमै बसेको नेमकिपा यस पटक पनि सोही भूमिका दोहो¥याउन चाहन्छ भने हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्ने पक्षमा देखिँदैन ।