काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले फेरि रुख काट्न सुरु गरेको छ । द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा नयाँ संरचना बनाउन थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै ३ वटा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट १ हजार २५ वटा रुख कटानका लागि सेनाले डिभिजन वन कार्यालय बाराबाट सहमति लिएर कटानको काम सुरु गरेको हो ।

सेनाले गत सातादेखि कछडिया, नागमणि, बाघभैरव सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटानको काम सुरु गरेको हो । दु्रतमार्गको जिरो पोईन्ट (निजगढ) मा सेनाको ब्यारेक क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दा थप रुख काट्नु नपर्ने भन्दै यसअघि वन कार्यालयले सेनालाई आसपासका खाली जग्गामै आवश्यक संरचना बनाउन आग्रह गरेको थियो । तर सेनाले भने आवश्यक संरचना तोकिएको स्थानमै निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि थप रुख काट्नु परेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले अधिकांश सरकारी निकायहरुले वन क्षेत्र भित्रकै खाली जग्गाको सदुपयोग भन्दा पनि रुख कटानमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई रुख काट्न स्वीकृत दिने ईच्छा छैन, तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । काम रोक्न पनि भएन, कटान अनुमति रोक्दा चौतर्फी दबाब र आलोचना सुन्नुपर्ने भएकाले बाध्य भएर अनुमति दिएका हौं,’ उनले भने ।

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा सेना आफैले ०७४ सालदेखि हालसम्म बारा, मकवानपुर र ललितपुरमा गरी २७ हजार रुख कटान गरिसकेको छ । आयोजनाको निजगढ कार्यदलले ‘द्रुतमार्ग सडक निर्माण प्रस्तावित स्वरुप’ (डीपीआर) र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समेत समावेश नभएका संरचनाहरु थप गर्न कटान सुरु गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गमा चल्ने सवारी साधनसँग राजस्व उठाउन आवश्यक पर्ने ट्रोल हाउस, इन्टरचेञ्ज र हाइटेन्शन लाइनका लागि थप जग्गा आवश्यक भएकोले रुख काट्नुपरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘कटान भएका रुखहरु हामीले घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक र राष्ट्रिय वनलाई हस्तान्तरण गर्ने काम गर्छौं,’ दु्रतमार्ग आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीले भने । आयोजनाले नागमणि सामुदायिक वनबाट ७७२, कछडिया सामुदायिक वनबाट ४८, राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट १८४ र बाघभैरव सामुदायिक वनबाट २० वटा रुख काट्ने जनाएको छ ।

बाराको निजगढलाई जिरो पोइन्ट मानेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०७४ जेठ १४ गते दु्रतमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निमार्णको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । अनुमानित १ खर्ब ७५ करोड लगानीमा बन्ने द्रुतमार्गमा साढे ७२ किलोमिटर सडक खण्ड ४ लेनको हुनेछ । सो सडक खण्डमा ८७ वटा पुल, ६ किलोमिटरको अन्तरालमा ३ वटा टनेल रहनेछन् । साढे ५५ किलोमिटर सडक क्षेत्र र बाँकी पुल र टनेलले ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गको ७२ किलोमिटरको यात्रा गर्न १ घन्टा २० मिनेट लाग्ने सेनाले जनाएको छ । यो सडक खण्डमा प्रतिघन्टा ८० देखि सय किलोमिटरको गतिले ठूला सवारी साधनमात्रै गुड्न सक्नेछन् । ७२ किलोमिटर दुरीमा निजगढ, मकवानपुर र ललितपुरमा गरी ३ वटा पोइन्टमा ट्रोल हाउस निर्माण हुने जनाइएको छ ।

तोकिएको समयभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि २०७७ असोज दोस्रो साता सरकारले पुनः ३ वर्ष लागि म्याद थपेको हो । थपिएको म्याद अनुसार ०८१ वैशाखभित्र सेनाले द्रुतमार्गको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ । दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा हालसम्म भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति यति नै भएको छ भनेर भन्न नसकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘सबैले बाधा अड्चन फुकाएर सहयोग गरे अहिलेको हाम्रो लक्ष्य अनुसार ०८१ मंसिरसम्म द्रुतमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो, बीचमा फेरि बाधा अड्चन आयो भने गाह्रो हुन्छ,’ कार्यदलका एक अधिकारीले भने ।