शिक्षाको नाममा व्यापार कहिलेसम्म ?
प्राइभेट स्कुलमा तिर्ने एक महिनाको शुल्कले सरकारी स्कुलमा एक वर्षसम्म पढ्न मज्जाले पुग्छ । तपाईंलाई मेरो प्रश्न छ, के प्राइभेट र सरकारी स्कुलको क, ख, फरक हुन्छ र ? पक्कै हुँदैन ।
यस लेखमा शैक्षिक क्षेत्रमा केही ओझेलमा पारिएका कुराहरु खोतल्दै छु । सरकारले प्राइभेट स्कुललाई क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण गरेको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा सरकारले स्कुलको भौतिक सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, शैक्षिक उपलब्धि र त्यो स्कुल कति वर्षदेखि चल्दै छ भनेर मापन गरेको हुन्छ ।
यसको आधारमा कुन वर्गको स्कुलले कति शुल्क लिने भनेर निर्धारण गरिएको हुन्छ । स्कुलको शुल्क सरकारले निर्धारण शीर्षकका शुल्कभन्दा माथि हुँदैन तर छुट्टै शीर्षक बनाएर विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलिन्छ । जस्तै स्पेसल ट्रेनिङ फि, इसिए फि, स्पोट्र्स फि जस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर पैसा असुल्ने गरिरहेको छ, जुन गलत छ ।
यहाँसम्म कि हरेक विद्यार्थीले नयाँ किताब लिनुपर्ने, विद्यार्थीको युनिफर्मदेखि स्टेशनरी पसलबाट समेत कमिसन खाइरहेका छन् । प्राइभेट स्कुलको यो व्यापारिक चलखेल बुझ्नु अघि नेपालको शैक्षिक प्रणालीको बिषयमा केही कुरा गरौं ।
सन् १९६६ मा आदर्श विद्या मन्दिर नेपालको पहिलो प्राइभेट स्कुल बन्यो । सरकारी स्कुलको गुणस्तर राम्रो नभएकाले प्राइभेट स्कुलहरु धमाधम खुल्न थाले । सन् २००२ मा जनयुद्धको कारण गाउँबाट सहर आउनेको संख्या बढेसंगै प्राइभेट स्कुल पढ्नेको संख्या एक्कासी बढ्यो । हालसम्म नेपालमा २५ हजार भन्दा बढी सरकारी स्कुल छन् ।
सन् २०१५ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारी स्कुलको पास दर ३३.५ प्रतिशतमा थियो भने प्राइभेट स्कुलको ९० प्रतिशतमा पुग्यो । यस्तो नतिजाले पनि अभिभावकले सरकारी स्कुलमाथि भरोसा गर्न छाडे । र, घर जग्गा बेचेरै भए पनि राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्राईभेट स्कुल धेरैको रोजाइ बन्यो ।
विद्यार्थी संख्या बढेसँगै प्राईभेट स्कुलको संख्या पनि एक्कासी बढ्यो । सन् २०१० मा लगभग पाँच हजार प्राइभेट स्कुल थिए भने सन् २०१७ मा सात हजार प्राइभेट स्कुल भए ।
प्राइभेट स्कुलको महँगो शुल्कको असर
पहिलो कुरा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा महँगो नै हुन्छ भन्ने भावना आममानिसको मानसिकता बन्न थालिसकेको छ, जुन कुरामा म पूर्ण रुपमा असहमत छु ।
राम्रो शिक्षा भनेको के ठुलो भवन हुनु हो ? ठुलो मैदान हुनु हो ? भिआइपी ट्रीट्मेन्ट हो ? के हो त राम्रो शिक्षा ?
यहाँ अभिभावकले राम्रो शिक्षा हैन, ठुलो भवनको पैसा तिर्नु परिरहेको छ । अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ ।
मानौं एउटा एकदमै राम्रो शिक्षा दिने स्कुल छ, पढ्ने वातावरण पनि छ, राम्रा शिक्षकहरु पनि छन् तर आफ्नो बस छैन, ठुलो ठुलो भवन छैन भने त्यस्तो स्कुललाई घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ । सो अनुरुप स्कुलले पनि थोरै फि लिन्छ ।
तर अहिलेको समुदाय र अभिभावकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आफ्नो भवन नहुने, बस नहुने अनि फि पनि थोरै लिइन्छ भने त्यो स्कुल पक्कै नराम्रो होला भन्ने अनुमान गरिन्छ । शैक्षिक व्यापारीको पासोमा परेर हामीले यस्तो सोच्न थालिसकेका छौं कि जति बढी पैसा उति गुणस्तरीय शिक्षा ।
थोरै फि लिने स्कुलमा राम्रो शिक्षा छैन होला भन्ने मानसिकताले कम विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् ,यसले राम्रो शिक्षा दिने स्कुल चल्न गाह्रो हुन्छ । फलस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कुल पनि गुणस्तरहीन बन्न पुग्छन् । अनि थोरै पैसामा राम्रो शिक्षा पाउँदा पाउँदै पनि शैक्षिक व्यापारीको जालोमा परेर चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यस्तै हुने हो भने एकदिन हामीसग महँगोे स्कुलमात्र बाँकी रहनेछ ।
लेखक इन्जिनियरिङको अन्तिम वर्षको विद्यार्थी हुन्
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कुनै पनि उडान प्रभावित नपार्न पाइलटहरुलाई निगमको अनुरोध
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछाने अझै दुई साता हिरासतमै रहनेदेखि बालेनको पत्र बुझ्न एमालेको अस्वीकारसम्म
-
सार्क राष्ट्रबिच सम्बन्ध बलियो बनाउन पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
-
रूखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई जना गम्भीर घाइते
-
जनकपुरधाममा विवाहपञ्चमीको तयारी सुरु
-
सवारी दुर्घटनामा दम्पतीको मृत्यु