राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्न सात दिनको समयावधि दिएर दलहरुलाई आह्वान गरेको भोलिपल्ट मात्र अर्थात् सोमबार सांसदहरुको शपथको मिति निर्धारण भएको छ ।​ सांसदहरुले शपथ ग्रहण नगरी राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले प्रश्न उठाइरहेकै समयमा संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरुको शपथको मिति तोकेको हो ।

राष्ट्रपतिले गत आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न एक साता समयावधिसहित आह्वान गरेकी हुन् । सोमबार संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरुको शपथ पुस ७ गते हुने गरी मिति तोकेको हो । संविधान अनुसार सरकार गठन र विघटनको जिम्मेवारी संसदको हो । तर, नवनिर्वाचित संसदले वैधानिकता नपाउँदै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भन्दै केही कानुनविद्ले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसरी उठ्यो प्रश्न

सांसदहरुको शपथको टुङ्गो नलाग्दै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको विषयलाई केही संविधानविदले संविधानको प्रतिकुल भनेर व्याख्या गरेका छन् । सांसदहरुको शपथ ग्रहण नगरी प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने  संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको जिकिर छ । ‘संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, संसदको अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गरेको ३० दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसपछि सांसदले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’

२०७४ सालको चुनावपछि संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र सांसदहरुको शपथ ग्रहण नभइकन सरकार गठन गरेको भन्दै उनले फेरि त्यही गल्ती दोहो-याउन नहुने बताए ।

तर, अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद सचिवालयसँग समन्वय गरेरै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकाले आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘निर्वाचित सांसदलाई अनिवार्य रुपमा शपथ खुवाउनुपर्छ । संसद सचिवालयसँग समन्वय गरेरै राष्ट्रपतिले नोटिस निकालेको भन्ने छ,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिले नोटिस निकाल्ने बित्तिकै मैले संसद सचिवालयमा सोधेको थिएँ । उहाँहरुले ७ गतेभित्र शपथ गराइसक्ने कुरा गर्नुभएको थियो ।’

संविधानको सीमाभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यताले राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको अधिकारीले बताए । आइतबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांसदहरुको शपथपछि मात्रै सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा अहिले नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु ठिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

‘अहिले कांग्रेस, एमाले लगायत दलको संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन । हामीले अहिल्यै किन गर्नु प¥यो र ? सबैले दलको नेता चयन गरेपछि गरौंला,’ प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रपतिले दलको नेता चयन गरेर सांसदको शपथपछि सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने थियो । अहिले नै सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नु प्रक्रियासंगत भएन कि भन्ने छ ।’

यसरी भयो विवाद अन्त्य

सांसदहरुको शपथ नै नभइ राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि समयावधिसहित आह्वान भएपछि दलहरुमा एक प्रकारको अन्योल देखिएको थियो । तर, संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको समयावधिभित्रै सांसदहरुको शपथ मिति तय गरेर विवादको समाधान गरिदिएको छ ।

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आगामी आइतबारसम्मको समयावधि दिएकोमा संसद सचिवालयले त्यस अघि नै अर्थात् आगामी बिहीबार नै सांसदहरुको शपथ ग्रहण मिति निर्धारण गरेर संवैधानिक विवादलाई समाधान गर्ने पहल गरेको हो ।