राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० भित्र (सात दिनको समय) दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न समय सीमा निर्धारण गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू ‘प्रेसर’मा परेका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दल नमिली नयाँ सरकार गठन नहुने निर्वाचन परिणाम आएपछि सहमति र सहकार्यका लागि आपसमा विश्वास जित्ने, राज्यका महत्त्वपूर्ण शक्ति (पद)हरूको सन्तुलन मिलाएर बाँडफाँट गर्ने तथा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने लगायतका विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने दलहरूलाई दबाब छ ।

यस्तो ‘प्रेसर’मा विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठुला दल कांग्रेस र माओवादी बढी परेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दुवै दलको दाबीका कारण पनि यो विषय थप पेचिलो बनेको ती दलका नेताहरूको भनाइ छ ।  सकभर हालकै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा पहिला बन्ने र सरकार निर्माणका क्रममा हुने ‘लेनदेन’ कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने सूत्र फेला परिसकेको छैन ।  

यदि शक्ति बाँडफाँटमा सहजै कुरा नमिले गठबन्धन भत्कने र फरक समीकरण समेत बन्न सक्नेसम्मका सङ्केत नेताहरूका अभिव्यक्तिबाटै उब्जन थालेका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद नेपाली कांग्रेसले नछोड्ने भनेर कांग्रेस वृत्तबाट भइरहेका प्रचारले माओवादी केन्द्र केही सशङ्कित बनेको छ । माओवादी केन्द्र कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद कांग्रेसलाई छाड्न चाहँदैन ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसले राख्न खोज्यो भनेर बाहिर आएको कुरा सत्य होइन’, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै मलाई नै चाहिन्छ भनेको पनि थाहा छैन ।’ तर त्यो परिस्थिति आयो र कांग्रेसले दाबी छाडेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ छ– त्यस्तो हुँदैन ।

अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइबाट पनि माओवादी केन्द्र प्रचारमा आएजस्तो दुवै पद कांग्रेसलाई छोड्न तयार छैन भन्ने बुझिन्छ । तर माओवादी अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिकै लागि प्रयासरत रहने देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर अबको केही दिनभित्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सात मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख समेत भागबन्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, तत्काल सबैको भागबण्डा मिलाउन सहज छैन । पाँच दलबाहेकका दलहरूलाई समेत सत्ता गठबन्धनमा ल्याउने कसरतका कारण स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका समेत ‘डिमान्ड’ पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश सांसदको हिसाबकिताब र विपक्षी सन्तुलनलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले दलहरूले पहिलो चरणमा पावर सेयररिङ गर्दा मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यो विषयमा चाँडै गठबन्धनको बैठक बसेर टुङ्ग्याउने मोटो सहमति गठबन्धन आबद्ध दलहरूको तयारी छ ।

‘पावर सेयरिङ मिलाउने कुरामा अहिले खासगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने छ’, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार चितवन पुगेर भने, ‘हामीले गठबन्धनभित्र यी सबै विषयलाई प्याकेजमै टुङ्ग्याउने समझदारी गरेका छौ ।’ उनले यो सबै कुरा सात दिनभित्र टुङ्गिने दाबी समेत गरे ।

‘यो सबै सात दिन भित्र कुरा हुन्छ र टुङ्गिन्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं आकाङ्क्षी छन् । त्यसैले उनले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहाना पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । चुनाव अघि नै गठबन्धनमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस सभापति देउवा र र प्रचण्डबीच मौखिक सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्रचण्डले पहिलो प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । किनभने चुनाव अघि देउवा प्रम भएकाले पुन: उनैलाई निरन्तरता दिँदा त्यति राम्रो सन्देश पनि नजाने र दुई वर्षपछिको समीकरण अनिश्चित हुने भएकाले पनि प्रचण्डले पहिलो खेपको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । तर, कांग्रेसभित्र प्रचण्डलाई पहिलो खेपको प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने दबाब देउवानिकट नेताहरूको चर्को छ । यो दबाब थेग्न र पचाउन देउवा कति सफल हुन्छन् ? त्यसमै यो गठबन्धनको भविष्य समेत जोडिएको छ । हुन त प्रचण्डले पहिलो खेपको प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धनको औपचारिक फोरममा मुख खोलेका छैनन् । तर आफ्ना नाममा सहमति जुटोस् भन्ने उनको चाहना र प्रयत्न पनि देखिन्छ । सोही अनुसार प्रचण्डले केही दिन अघि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर सहयोगको प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । तर देउवाले स्पष्ट जवाफ दिइसकेका छैनन् ।

‘माओवादी केन्द्रले बटम लाइन भनेर केही कुरालाई पनि भनेको छैन । सहमति र समझदारीबाट गर्ने कुरा गरेको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ सरकार र सत्ता समीकरणबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, ‘समझदारीबाट जिम्मेवारी आयो भने लिने हुन्छ, समझदारीबाट अरू नै भयो भने अरू नै हुन पनि सक्छ ।’

उनले चुनावअघि गठबन्धन गर्दा देउवासँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा भएको कुरा सत्य भएको र अहिले पनि त्यहीँ मान्यता रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘हो, अहिले पनि त्यहीँ भन्ने छ ।’

सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि अहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाउनुपर्नेमा छन् । सोमबार सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अहिलेको गठबन्धनको विकल्पमा जान नहुने भन्दै विकल्पमा गए घर न घाटको हुने अवस्थातिर जान नहुने बताए ।

‘भएको विश्वास गुमाउन उचित हुँदैन । अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । गठबन्धनको विकल्पमा जानु भनेको घरको न घाटको हुनु हो’, अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

कसरी होला पाँच पदको बाँडफाँट ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार गठबन्धनमा पावर सेयरिङ गर्दा मुख्य पाँच पदमा प्याकेजमै सहमति खोजिनेछ । तर त्यसरी सहमति गर्दा कुन दलले कुन पद पाउने भन्ने छलफल प्रवेश भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । खासगरी प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिल्ने बित्तिकै अरू पदमा पनि सहमति जुटाउन सहज हुने नेताहरूको बुझाई छ । तर प्रधानमन्त्रीको गाँठो फुक्न त्यति सजिलो देखिँदैन । किनभने कांग्रेस र माओवादीको चाहना प्रधानमन्त्रीमै छ । माओवादी कांग्रेसले दुई मध्ये एक त्यसमा पनि राष्ट्रपति लिओस् भन्नेमा छ । एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगायतको प्रधानमन्त्रीमा दाबी छैन र उनीहरूको संसद्मा भएको उपस्थितिले त्यो हैसियत पनि राख्दैन । यसले गर्दा कांग्रेस र माओवादीमध्ये एकले प्रधानमन्त्री, अर्कोले राष्ट्रपति र उपसभामुखमा सहमति जुटाउने प्रयास हुनसक्छ । त्यसका लागि माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र सभामुख राखेर आफूलाई प्रधानमन्त्री दिन प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यो नभए माओवादीले राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाए पनि सहमति जनाउन सक्छ । बाँकी उपराष्ट्रपति,उपसभामुख पदमा नेकपा समाजवादी र लोसपालाई दिन सकिने सोझो हिसाब किताब गर्दा गठबन्धनमा सहमति जुटाउन कठिन देखिँदैन । जनमोर्चाले मुख्य पदमा दाबी गर्ने अवस्था नरहेकाले उसलाई प्रदेशमा मन्त्री दिए पनि हुने बुझाई गठबन्धनको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को दल जसपा पनि सत्ता समीकरणमा जोडिए उसले पनि मुख्य पदको दाबी गर्न सक्छ त्यस्तोमा उसलाई दलहरूले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा सहमत गराउन सक्ने देखिन्छ । जसपा गठबन्धनमा आए प्रदेशहरूमा समेत सत्ता समीकरणमा सहज हुने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाई छ ।