राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आगामी आइतबार अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेसका लागि समय दिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार यस सम्बन्धी सूचना जारी गरेसँगै सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले नै पहल गर्ने देखिएको छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले पनि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न भने पाउने छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएकाले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ ले अवसर दिन्छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा प्रस्ट बहुमत भने देखिएको छैन । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि यो उपधारा अन्तर्गत प्राविधिक रूपमा धेरै विकल्प खुला देखिएको हो ।

यस्तो छ समीकरण

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ८९ सांसद छन् । गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्रसँग ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १०, लोसपा नेपालसँग ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद छन् ।

कांग्रेससहित यो गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा कुल सांसद सङ्ख्या १३६ मात्र हुन्छ । बहुमतका लागि यो गठबन्धनले कम्तीमा अन्य दुई सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दल तथा स्वतन्त्र सांसद मिल्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आँकडा पार हुने देखिन्छ । यद्यपि, त्यसरी सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विकल्प १

१३६ सिट रहेको सत्ता गठबन्धनले बहुमतका लागि अन्य दुई सांसदको समर्थन जुटाउन स्वतन्त्रमध्येका सांसद वा साना दललाई साथ लिनुपर्ने देखिन्छ । साना दलमध्ये ३ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा ६ सिट रहेको जनमत पार्टी उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

विकल्प २

संघमा मात्र नभई सातवटै प्रदेश सरकार गठनमा सत्तारुढ गठबन्धन आफै अग्रसर हुने हो भने संघीय सरकार गठनका लागि जसपा नेपाललाई साथ लिनु नै यो गठबन्धनका लागि उचित विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि, प्रदेश १ मा एमाले र कांग्रेस नमिल्ने हो भने जसपा नेपालको समर्थन बिना प्रदेशसभामा कसैले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि संघमा जसपा नेपाललाई सत्ता साझेदार बनाउँदा प्रदेश १ मात्र नभई मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन सहज हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपालाई सत्तारुढ गठबन्धनले साथ लिने हो भने संघमा सहजै बहुमत जुट्नेमात्र नभई तीन वटा प्रदेशमा पनि बहुमतका लागि सहज समीकरण बन्ने देखिन्छ ।

विकल्प ३

सत्ता गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकारमा भागबण्डा लगायतका विषयमा विवाद पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा नेकपा एमालेले पनि माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतलाई साथ लिएर बहुमतको दाबी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

प्रतिनिधिसभामा ७८ सिट रहेको एमालेले चुनावी तालमेल गरेका जसपा र राप्रपाका अतिरिक्त माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ लिएर बहुमतको आँकडा पार गर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ ।

विकल्प ४

सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा पेचिलो बनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने प्राविधिक सम्भावना जीवित रहन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्नेमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने हो भने अन्य दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।