निर्वाचन आयोगमा आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका गरी ३३० समानुपातिक सांसदले प्रमाणपत्र लिए । प्रतिनिधि सभाका ११० र सात वटै प्रदेशका २२० सांसदले प्रमाणपत्र लिएका हुन् । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गरेका र दलको सिफारिस पछि आयोगले गत मङ्सिर २८ गते निर्वाचित घोषणा गरेका समानुपातिक तर्फका सांसदहरूले आइतबार प्रमाणपत्र पाएका हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायत आयोगका पदाधिकारीहरूले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन् । 

आयोगको प्राङ्गणमा गरिएको कार्यक्रममा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन आएका सांसदहरू निकै उत्साहित देखिएका थिए । निर्वाचित भएपछि केही सांसद मन्त्रीको आकाङ्क्षीका रूपमा समेत भेटिए ।  

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट मधेस प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद रुपा यादवले आफू अब प्रदेश मन्त्रीको दाबेदार रहेको बताइन् । मन्त्री भएपछि मधेस प्रदेशमा के–के कमी कमजोरी रहेको छ, शिक्षा, सिँचाइ र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने उनले बताइन् । 

उनले भनिन्–‘अब सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने इच्छा छ, हामी राजनीतिक व्यक्ति हो मैले दुई तिन पटक चुनाव पनि लडिसकेको छु । कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्नेछ । म मन्त्री हुने निश्चित नै छ । मन्त्री भएर समाजसेवा गर्नेछु । म यसअघि पनि समाजसेवामा लागेको मान्छे हुँ, मन्त्री भएर समाजसेवा गर्ने इच्छा छ ।’

प्रदेशमा मात्र हैन प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका केही सांसद पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी भेटिए । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका अब्दुल खानले  आफू मन्त्रीको दाबेदार रहेको बताए । उनले आफू पनि मन्त्रीको दावेदार रहेको बताउँदै उनको दलले कम्तीमा ३ मन्त्रालय जनमत पार्टीले चाहेको खुलाए । कृषि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र अर्को जनतासँग बढी जोडिने कुनै मन्त्रालय चाहेको खुलाए । 

जनमत पार्टीका ४ वटा एजेण्डा अन्तर्गत एक घर एक रोजगारी हुनुपर्ने, किसानको समस्या समाधान हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्ने र जनताराजको अनुभूति दिलाउनुपर्ने रहेको उल्लेख गरे । यी चार आधारमा टेकेर ५ वर्षभरि संसद्मा वकालत गर्ने बताए । 

उनले आफ्नो दल सरकारमा जानका लागि निर्वाचित भएको बताउँदै भने–‘हाम्रो पार्टी सरकारमा जानका लागि नै निर्वाचित भएको हो । सडकमा बसेर मात्र त काम गर्न सकिँदैन । सडकमा बसेर करायो, वकालत ग¥यो त्यहाँबाट समस्या समाधान हुन सकेन । विगतमा पटक पटक हामीले किसानको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि समाधान भएन । त्यस कारण हामी सरकारमा गएर सम्बन्धित ठाउँमा बसेर समस्या समाधान गर्ने भएकोले हामी सरकारमा जाने तयारीमा छौँ ।’

यो पनि

समानुपातिक सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण, तस्बिरहरु हेर्नहोस्

​समानुपातिक तर्फ प्युठानबाट लुम्बिनी प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित कांग्रेस सांसद निमा गिरीले आगामी ५ वर्षमा प्रदेशलाई कसरी व्यवस्थित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा क्रियाशील रहने बताइन् । प्रदेशमा धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेकोले आफ्नो पहिलो प्रयास त्यसका लागि हुने उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्–‘संघले सङ्कुचित गरेर राखेका अधिकारहरूलाई प्रदेशमा कसरी फैलाउने मेरो पहिलो काम हुन्छ । अधिकार पाएपछि कसरी व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछु । अहिले भर्खरै दाङको भालुवाङमा  गएको  हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा अरूले भन्दा हामीले थप मेहनत गरेर थप बल लगाउनुपर्ने बेला छ ।’ 

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पार्टी सरकारमा रहने वा नरहने अवस्था अनुसार आफ्नो ५ वर्षको भूमिका तय हुने बताए । 

उनले भने–‘सांसदको भूमिका उसको दल के मा रहन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा गयो भने त्यही अनुसारको भूमिका हुन्छ, हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दा खेरी प्रमुख प्रतिपक्षको सांसदले जे भूमिका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यही भूमिका खेल्ने हो । समानुपातिक तर्फ संसद्मा हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो । अहिले सरकार बनाउने खेल भइरहेको छ । गठबन्धनकै सरकार बन्यो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छौँ, त्यो बेला जनजीविकाका, लोकतन्त्रका मुद्दाहरुलाई अघि सारेर एउटा जिम्मेवार सांसदको भूमिका निर्वाह गर्छौ ।’ 

यस्तै रामेछापबाट बागमती प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक सांसद रहेकी राप्रपाकी लक्ष्मी घिमिरे पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउने बताइन् । उनले भनिन्–‘आफू अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुको नाताले देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका लागि कस्तो अधिकारका कुरा उठाउनुपर्नेछ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ माग राखिरहेको, भौतिक सम्पदाहरू अपाङ्गतामैत्री नभएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सदनमा आवाज उठाउने उल्लेख गरिन् । 

हेर्नुहोस् भिडियो :