विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य दिपेश राईले अस्कल क्याम्पस अगाडि ढुंगामुढा गरेर हिंसा मच्चाउने काँग्रेस नेता गगन थापाले अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने बताएका छन् । विराटनगरमा आइतबार सो पार्टीले आयोजना गरेको ‘सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा राईले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले ०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि थापाले तत्कालीन सरकारविरुद्ध विभिन्न खालका विध्वंस मच्चाएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै खालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरूलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने बताए ।

‘आन्दोलनमा लागेका साथीहरू जेलमा बन्दी हुँदा, कैदी हुँदा सरकारले उनीहरूलाई छुटाउनका लागि पहल गर्‍यो, सम्झौता गर्‍यो र कानुनी हिसाबले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने ठाउँसम्म आइपुग्यो,’ राईले भने, ‘अब यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विरोध गर्नेहरूको हिसाब किताब जनताले गर्नुपर्छ, यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । समीक्षा हुनुपर्छ ।’

उनले अहिलेको वर्तमान संविधान समाजवाद उन्मुख लेखिएको भएपनि स्रोत साधनको विनियोजनमा जसको शक्ति उसको भक्ति जस्तै गरेको बताए । ‘भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको बेलामा हामीले देख्यौं, जितेपछि मन्त्री हुने मन्त्री भएपनि यति बजेट ल्याउँछु, यति विकास गर्छु, भनेको सुन्यौं,’ उनले भने, ‘यस्तो निकृष्ट राजनीतिले समाजवाद आउँछ ? मन्त्री नहुनेको क्षेत्रमा चाहिँ विकास चाहिँदैन ? यस्तो खालको समाजवाद नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन ।’

संविधानमा भएका कतिपय त्रुटिहरूलाई सत्तामा बस्नेतहरुकै हितका लागि पनि सच्याउनु जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश रेग्मीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फत राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ गर्नुपर्ने बताए । रेग्मीले वृहत् कम्युनिष्टहरुको एकता नभएसम्म देशमा अशान्ति भइरहने पनि बताए । 

सोही कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझी, नेकपा माओवादी केन्द्र मोरङका संयोजक विजयकुमार विश्वास, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका मोरङ इन्चार्ज विमल निरौला, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेता बद्री पासवान लगायतले राजनीतिक बन्दीहरूको बिनाशर्त रिहाई र झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।