संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरे पछि गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा गौतमले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सो रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

लिखित जवाफमा गौतमले नेपालको संसदीय अभ्यास एवं परम्परामा हालसम्म एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको विधेयक एवं कुनै पनि प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सरेको दृष्टान्त नरहेको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, नेपालको संसदीय अभ्यासमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात अर्को प्रतिनिधि सभामा कार्यकाल समाप्त भएको सभामा दर्ता भएको कुनै पनि विधेयक एवं कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव छलफलको भएको उदाहरण नदेखिएको उनको तर्क छ ।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ’अतः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रश्चात प्रतिनिधिं सभा गठन हुन लागेको अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव नयां प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने संवैधानिक मान्यता तथा परम्परा रहेको भनी रिट निवेदनमा लेखेको विषय आफैँमा तथ्यविहिन रहेको हुँदा महासचिवको कार्य प्रथम दृष्टिमानै असंवैधानिक रहेकोले बदरभागी रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको व्यहोरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मनासिव देखिदैन ।’

उनले संघीय संसद्को महासचिवको मङ्सिर २१ गते जानकारी गराएको विषयमा रिट निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशका लागि निवेदन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने विषय नै भएको उनले दाबी गरेका छन् । ‘मैले नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्बन्धित पदाधिकारीले निवेदन दिए पश्चात् तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव निष्क्रिय हुन गएकोले महासचिवका तर्फबाट मिति २०७९ | ०८ |२१ को पत्र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको हो,’ उनले भनेका छन्, ’संघीय संसद्को महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने निर्णय गरेको होइन । अतः रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’

महाभियोगको प्रस्तावको उपर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै निर्णय हुन सकेको भए सोको जानकारी दिने अधिकारी र महाभियोग प्रस्ताव उपर तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश स्वयम्ले मिति २०७९ मङ्सिर २० गते संघीय संसद्को महासचिवलाई दिएको निवेदनको सम्बन्धमा जानकारी दिने अधिकार पनि संघीय संसद्को महासचिवमा रहने बताएको उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।