औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अस्वाभाविक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लिमिटेडले एकैपटक ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ आन्दोलित बनेको हो ।

महासंघले विगत ९ दिनदेखि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । लिमिटेडले एकै पटक अस्वभाविकरूपमा ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको महासंघको आरोप छ । महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पोखरामा अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा ८०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यसबाहेक देशका अन्य स्थानका औद्योगिक क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्मा भाडा बढाइएको छ । उपत्यकासहित पोखराका औद्योगिक क्षेत्रमा ८०० प्रतिशतसम्म भाडा बढेको छ ।’ यसअघि, २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर लिमिटेडले भाडा बढाएको थियो । यद्यपि, उद्योगीहरूको असन्तुष्टिका कारणले उक्त भाडा वृद्धि लागू भएको थिएन ।

तर, २०७९ साल असार २२ गते को बैठकअनुसार लिमिटेडले भाडा वृद्धिको निर्णयसहित देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडाको बिल पठाएको छ । बिलमा २०७५ साल साउन १ गतेदेखि नै लागू भएको भाडा वृद्धिको सूची राखिएको अध्यक्ष पाठकले बताए ।

‘यसअघि, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १२ हजार रुपैयाँ भाडा थियो । नयाँ भाडा दरअनुसार एकैपटक ८१ हजार रुपैयाँको बिल आएको छ,’ पाठकले भने, ‘यो ज्याजती हो । यो निर्णय हामी मान्दैनौं ।’ लिमिटेडले कानून सम्मत निर्णय गरेर बिल पठाएमा तिर्न तयार भएपनि एकै पटक ८०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि मान्य नहुने उद्योगहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले औद्योगिक मन्दी लागेको समयमा अस्वभाविक भाडा वृद्धिविरुद्ध सबै उद्योगी एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले एकपटक विगत ५ वर्षदेखि लागू भएको भाडा वृद्धिको सूची आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल पर्ने भएकाले महासंघले पीडित उद्योगीहरूलाई खुलेर साथ दिने समेत बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि चाहिने आयस्रोत जुटाउन सरकारले अन्य स्रोत थाती राखेर भाडा वृद्धिलाई चलाएको आचार्यको भनाइ छ । तर, यसरी भाडा वृद्धि गर्दा औद्योगिक वातावरण थप धूमिल बन्ने भन्दै आचार्यले तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताए । अन्यथा, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रममा महासंघको साथ रहने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समेत उद्योगीहरूको माग सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । ‘देशको रोजगारीमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र र सबैभन्दा ठूलो करदाता निजी क्षेत्रलाई सरकारले बारम्बार दुःख दिनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले थपे, ‘सरकारले तत्काल यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ ’

२०७० सालमा समेत औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सोही कारण, तत्कालीन उद्योग सचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि १० बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा प्रत्येक ६÷६ वर्षमा भाडा वृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी नियमावली ल्याउने लगायतका सहमती कार्यान्वयनमा आए । अन्य सम्झौता भने कार्यान्वयन नभएको महासंघका अध्यक्ष पाठकले बताए ।

सम्झौताअनुसार २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा तोक्ने विषयको नियमावली आएको थियो । उक्त नियमावलीमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा भाडा वृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७४ सालमै भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगी तत्कालीन समयमै आन्दोलित बनेका थिए । सोही नियति यतिबेला पुनः दोहोरिएको हो ।

भाडा वृद्धिको विषयमै छलफल गर्न नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको कार्यसमिति बैठक सोमबार बस्दैछ । सोही निर्णयबाट सरकारको यो निर्णयविरूद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गरेर आगामी दिनका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ ।