धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले मंसिर २७ मा आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेखे— ‘जोडी (जोरीको अर्थमा ? जोडी खोज्न त मानिसलाई नैसर्गिक हकै छ ।) खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ ! बल होइन, बुद्धि लगा चमारे बुद्धि !’

यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राष्ट्रिय दलित आयोगले मंसिर २८ मा निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको प्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, प्रचलित मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको भावना र मर्मविपरीत यस्ता साम्प्रदायिक र कुनै जातप्रति (चमारप्रति) अपमान हुने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने भएकाले धरानका नगरप्रमुखलाई उक्त अभिव्यक्ति सच्याई दलित समुदायप्रति पर्न गएको चोटका लागि आत्मालोचना गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’

चमार अर्थात् सार्की जातिको बौद्धिक क्षमतालाई कम आँक्ने अर्थ लाग्ने गरी मेयर साम्पाङले स्टाटस लेखेको भन्दै दलित लगायत कतिपय न्यायप्रेमी गैरदलितले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन् । मेयर साम्पाङले भने यस संवेदनशील मुद्दामा मुढेढिपी र कुतर्क गरिरहेछन् । उनले विरोधको खण्डनमा लेखे– ‘चमारे भन्ने कुनै थर छ र ? चमार भन्ने पो छ त होइन र ? नहुने कुरा नगरौँ है साथी हो !’

व्यञ्जनवर्णमा आउने एकलख वा एकार चिह्नलाई नेपाली समाजले नाम, थर र पेसाजन्य शब्दमा प्रयोग गर्ने गर्छ । जस्तो : ध्रुवलाई ध्रुवे, रामलाई रामे, हर्कलाई हर्के आदि । नाम, थर र पेसाजन्य शब्दको गरिमा घटाउने र हेप्ने अर्थमै एकलखको प्रयोग गरिन्छ ।  

प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ (संशोधित र परिवर्धित संस्करण) मा चमार शब्दको अर्थ छ : ‘छालाका जुत्ता आदि बनाउने जन्मजात पेसा भएको एक जाति, सार्की । मिझार (सम्मान गर्दा) ।’ 

पछिल्लो समय कानुन सशक्त हुँदै आएसँगै शब्दकोशमा विभेदजन्य शब्द हटाइएका पनि छन् । उपरोक्त अर्थमा ‘सम्मान गर्दा’ वाक्यांश राखिएको छ, यसले जनाउँछ— अपमान गर्दा भनिने शब्द पनि छन्, त्यो ‘चमार’ पनि हो । 

चमारे शब्द कुनै शब्दकोशमै रहेको र त्यसको अर्थ ‘सार्कीलाई निन्दाले भनिने शब्द’ रहेको भनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा शब्दकोशको सानो अंश तस्बिर व्याप्त गराइएको छ । यद्यपि यो कसले लेखेको शब्दकोश हो भन्ने मलाई जानकारी छैन ।

चमार र चमारेको अर्थका बारेमा मेयर साम्पाङ पनि सन्देहमै छन् । उनको स्टाटस (चमारे भन्ने कुनै थर छ र ? चमार भन्ने पो छ त होइन र ?) मा राखिएको प्रश्न चिह्नले यही बुझाउँछ । यद्यपि अन्तमा ‘नहुने कुरा नगरौँ है साथी हो !’ भनी उनले शासकीय हुकुमी–प्रमांगी चरित्र देखाएका छन् । ‘जोडी खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ !’ भन्नुले पनि यही पुष्टि गर्छ । उनीसँग ‘जोडी’ खोज्दैमा बास उठाउने ? यत्रो अधिकार छ, मेयरसाबलाई ? 

उनी अर्को स्टाटस लेख्छन्, ‘गुइँठे, काइँला, जन्तरेउ आदि भनेजस्तै हो चमारे भन्ने शब्द ! त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन ! आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इंगित गरेको होइन ! फूल बनेर हेरौँ ! काँडा बनेर होइन !’

मेयर साम्पाङ जे भन्छन्, त्यो शब्दकोश बन्नुपर्ने ? त्यसैलाई समाजले मान्नुपर्ने ? उनको दृष्टि मात्रै फूल हुन्, अरु काँडा ? 

कुनै कुनै शब्दको अर्थ समाजले आफ्नै इतिहास र चेतनास्तरका आधारमा बनाएको हुन्छ । हिन्दू समाज र जात व्यवस्थामा जात र पेसालाई जनाउने केही शब्द छन् । जुन शब्दले सम्बन्धित जात वा समुदायको व्यक्तिलाई मात्रै चोट पुर्‍याउँछ र उसैले महुसस गर्छ । जान अन्जानमा भन्नेले महसुस नगर्न पनि सक्छ । 

आन्दोलनले जन्माएको ‘दलित’ शब्दप्रति ठट्टा

हर्कले अर्को स्टाटस लेखेका छन्, ‘मैले बोलेको कुरा दलित समुदायले आफूलाई भनेको जस्तो गरी लिनु हुँदैन है साथी हो ! म त दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छे ! कहाँ यो शब्दलाई पालेर बस्नु भन्या !’ यसपछि उनले हाँसोको ‘इमोजी’ प्रयोग गरेका छन् ।

उनको अर्को स्टाटस छ, ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर ‘दलित’ भन्ने शब्दलाई पालेर राजनीति गर्नेहरूलाई देख्दा साह्रै दया लागेर आउँछ ! समानता आइसकेको छ तर मनको रोग निको हुन नसकेको र निको हुन नदिएको देख्दा अचम्म लाग्छ जन्तरेऊ !’ 

दलित शब्द आन्दोलनको उपज हो । जात व्यवस्थाका कारण जातीय विभेद र छुवाछुत भोग्ने जातहरूलाई दलिएको हेपिएको अर्थमा यस शब्दको प्रयोग गरिन्छ । जात व्यवस्थाको दलनमा परेका जातहरूले गरेको मुक्तिको आन्दोलनको नाम हो, दलित आन्दोलन ।

समग्र दलित समुदाय सदियौँदेखि पानी नचल्ने मात्रै रहेन, अधिकांश दलित राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहे । राज्यमा पहुँच नहुँदा र समाजमा उपेक्षित हुँदा दलितहरू भूमिहीन, अशिक्षित र परनिर्भर (बालीघरे आदि) हुन पुगे । 

दलित आन्दोलनका केही मागको सम्बोधन स्वरूप अस्ति भर्खर बनेको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत ‘दलितको हक’ राखिएको छ । जसमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संविधानले समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा महिला, दलित, आदिवासी जनवादी, खस आर्य, मधेस, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र भनेर क्लस्टर छुट्ट्याइएको छ । 

कम्तीमा यति व्यवस्था संविधानमा लेखिन उत्पीडित समुदायले संघर्ष गर्नुपरेको छ । यतिखेर राज्य संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । जात व्यवस्था आफैँमा एक आरक्षण हो, जसमा धर्म र राज्य चलाउने आरक्षण ब्राह्मण र क्षत्रीलाई थियो । तर, मन्दिरको प्रांगण सफा गर्ने, सिनो उठाउने, सरसफाइ आदिको काम समाजका कथित अछुत जातहरूको आरक्षणमा थियो । महिलाहरू घरधन्दा, मेलापात आदिमै केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । शासन–प्रशासनमा कथित उच्च जातकै दबदबा थियो । महिला, दलित, जनजाति लगायतले लामो संघर्ष गरी यो विभेदपूर्ण आरक्षणलाई सुधार्न प्रगतिशील आरक्षण वा कोटाको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सफल भए ।

यस्ता आरक्षण निश्चित कालका लागि हो । समतामूलक समाज बन्दै गएपछि यस्ता आरक्षण आवश्यक पर्दैन । यो बिस्तारै हट्दै जान्छ र हटाउँदै जानुपर्छ । 

लामो इतिहासमा नजाऊँ । ५९ वर्ष अघिसम्म प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन–१९१०) जात–जाति व्यवस्थामा आधारित थियो । त्यसले उपाध्याय, रजपुत, जैसी बाहुन, तागाधारी क्षेत्रीय, नमासिन्या मतुवाली, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नु नपन्र्या, छिटो हाल्नु पन्र्या लगायत जातलाई घटीबढी सजाय तोकेको थियो । धरानका मेयरलाई नमासिन्या र मासिन्या मतुवाली भनेको के हो र यसमध्ये आफ्ना पुर्खा कुनमा पर्थे भन्ने अवगत नै होला । मेयर साम्पाङलाई अवगत हुनुपर्छ– जात व्यवस्थाभित्र अधिकांश आदिवासी जनजाति पर्दैैनन् ।

राज्यले आफूलाई हिजो दिएको हैसियत थाहा पाउन मेयरज्यूले यसो इतिहास पल्ट्याउँदा राम्रै हुने थियो । इतिहासका पुस्तक र देख्ने–सुन्ने भन्छन्, ‘राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहमा एक लिम्बुलाई शूद्र र श्रेष्ठलाई वैश्य बनाउने प्रपञ्च रचिएको थियो । आफूहरूलाई तल्लो तहको भूमिका निर्वाह गर्न लगाई अपमानित गरेको भनी लिम्बु र श्रेष्ठहरू रुष्ट भए । त्यसपछि किरात समूहका चारजना राई ठिटालाई क्षत्रीको दर्जा दिने संस्कार गरियो ।’ कि यही संस्कार हेरेर आज हर्कराज राईले आफूलाई हिजोको शासन गर्ने ‘क्षत्री’ नै सम्झेका हुन् ?

२०२० सालमा मुलुकी ऐनको संशोधन भए पनि समाजमा यसको प्रभाव अझैसम्म छ । मानिसको मानसिकताबाट यो ठूलो, सानो र अस्पृश्यताको भावना सम्पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । आज पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना घटिरहेका छन् । आम मानिसबाट मात्रै होइन, मेयरको मुखबाटै अवचेतन रूपमा जातजन्य शब्द निस्केकै छन् । 

समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत व्याप्त रहेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने, सदियौँदेखिको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने, राज्यका संंयन्त्रमा आफूहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग दलितहरूले राख्दै आए । राज्यले दलितका माग सुन्ने क्रममा दलित विकास समिति, दलित आयोग जस्ता निकाय बनाइए । त्यही दलित आयोगकै प्रयासमा ११ वर्षअघि ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन’ बनेको छ । अन्य देशको तुलनामा हामी कानुन बनाउने मामिलामा अगाडि नै हौँ, यद्यपि देशमा प्रजातन्त्र आएको ६१ वर्षपछि मात्र यो कानुन आयो । यही कानुनको कार्यान्वयन पनि ठीक ढंगले भइरहेको छैन । शासन, प्रशासनमा गैरदलितको दबदबा हुँदा दलितका उजुरी दर्ता हुनै समस्या हुन्छ । 

यस्तो परिवेशमा मेयर साम्पाङ लेख्छन्, ‘कसैले कसैलाई सानो भन्दैमा सानो हुने होइन ! सानो हुँ भन्ने हीनताको सिकार बन्नु सर्वथा गलत हो । जबसम्म दलित भन्ने शब्द र यसैलाई टेकेर बनाइएका आयोग, नियोग, संघ, संस्था र पार्टीहरू रहिरहन्छन् दलित कोटा र त्यसमा खेलिने राजनीति रहिरहन्छ तबसम्म विभेद रहिरनेछ ।’

मेयर साम्पाङले सापक्षेताको सिद्धान्तमा बुझ्नुपर्छ— कोही सानो हुँ भन्ने हीनताको सिकार बन्न कसैले आफू ठूलो हुँ भन्ने अहंकार पालेको हुनुपर्छ । नत्र किन, कसले आफू सानो भएको हीनताबोध गर्नुपर्‍यो ?

हाम्रो राज्य व्यवस्था सबै कुरा राजनीतिले नै निर्धारण गर्ने हो । अहिलेसम्म राजनीतिक दलबाट आएकै सांसदले कानुन बनाएका छन् र त्यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारीले सघाउने गर्छन् । राजनीतिक दलहरूको दबदबा रहेको संसदले स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार नरहने कानुन बनाएको भए हर्कराज राई मेयर बन्न कुनै पार्टी बनाउनुपथ्र्यो वा कुनै विद्यमान पार्टीको सहारा खोज्नुपथ्र्यो । 

मेयर राई दलितको नाममा मात्रै भएजस्तो गरी आरक्षण वा कोटाको विरोध गर्दै छन् । दलित आन्दोलनको अपमान गर्दै छन् । उनी दलित आयोगलाई हेप्छन्, ‘कुनै झ्यासझुस आयोगसायोगले जिताएको होइन ! सार्वभौम धराने जनताको म्यान्डेट पाएर आएको नगरप्रमुख हुँ ! उसको कारबाहीको माग त उस्स्स !’

उनी दलित आयोगलाई नै कारबाहीको माग गर्छन्, ‘मलाई नहुने आरोप लगाउने र जातीय सद्भाव भड्काउने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कारबाही गर्न म पनि माग गर्दछु ! सम्पूर्ण नेपाली समाजको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु !– नगरप्रमुख, धरान !’

यस स्टाटसको अन्त्यमा उनले आफू नगरप्रमुख भएको अवगत गराएका छन् । कठै ! दलितहरूले त जातीय सद्भाव खलबल्याउन कहिले हर्कराज राई मेयर हुन्छ भनेर कुरेर बसेका रहेछन् ! यिनकै भाषाको आसयमा ‘कुनै अर्थ र उद्देश्य नभएको, कुनै काम नभएको र काम नपाएको’ दलित आयोग पनि यिनैलाई आरोप लगाउन ‘मूर्ख’हरूले खोलेका रहेछन् ! 

संविधानले नै सामाजिक न्यायको हकमा भनेको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ 

यतिका जातजाति, वर्ग, लिंग, समुदायले कोटा पाउँछन्, हर्क किन दलितमाथि मात्रै खनिँदै छन् ? के उनी दलितविरोधी हुन् ? के उनी संविधानविरोधी हुन् ? मेयर साम्पाङले यस संविधानलाई नमान्दा पनि हुन्छ ? 

उनी संवैधानिक अंग (राष्ट्रिय दलित आयोग)का पदाधिकारीलाई नहुने कुरा गर्ने ठान्छन् र लेख्छन्, ‘दलित आयोगले नहुने नहुने कुरा गरेको छ ! यसको समीक्षा हुने नै छ !’ 

कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेखरचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोस्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

कसैले यस प्रकार कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिबाना’ कानुनले तोकेको छ । 

दलितले संविधानमा पाएका केही हक–अधिकारको विरोध गर्न ठूलो तप्का अचेल लागिरहन्छ, अनेक माध्यमबाट । हर्कराज राई पनि यसमा सामेल हुनु कुनै अनौठो होइन । उपमहानगरको प्रमुख रहेको नाताले उनले कम्तीमा सामाजिक न्याय, सामाजिक आन्दोलनको इतिहास बुझ्नुपर्ने हो । नबुझ्न पाइयो, तर यस अनुरूप कसुर गर्न पाइँदैन । विज्ञप्तिमार्फत दलित आयोगले उनलाई कारबाहीको माग गरेको होइन, आत्मालोचना गर्न भनेको हो । 

विशेषगरी संविधानसभा कालपछि हामी सामाजिकन्यायमा सजग हुन थालेका छौँ, सोहीअनुरूप कानुन बनेका छन्, विभिन्न कानुनको कसीमा आफ्नो बोली–व्यवहार पर्गेल्दा हामी अधिकांश जान–अन्जानमा अपराधी पनि ठहरिन सक्छौँ । पीडकले ‘सानोतिनो ठान्ने’ कतिपय अपराधमा उत्पीडितले कम्तीमा माफी वा आत्मालोचना चाहेका छन् । तर, नगरप्रमुखजस्तो गरिमाको पदमा रहेको व्यक्ति नै सामाजिक न्यायको विषयमा ‘कुतर्क’ गर्न अभ्यस्तरत छन् ।