निर्वाचन आयोगले शनिबार कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । संविधानको धारा १८३ (१) अनुसार प्रदेश प्रमुख परियारले २० दिनभित्र अर्थात २२ पुसभित्रै प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने छन् । अबको एक महिनाभित्र प्रदेश सरकार पनि गठन भइसक्ने छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउने छन् । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नहुञ्जेल सभामुखको भूमिकामा ज्येष्ठ सदस्य रहनेछन् । ज्येष्ठ सदस्यले नै अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराउने छन् । त्यतिन्जेलसम्म दलहरुले संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म कम्तीमा ५ वटा बैठक सञ्चालन भइसक्छन् । 

विनोद शाहले खुवाउने छन् शपथ

प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित ४० सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्य एमालेका विनोद कुमार शाह छन् भने सबैभन्दा कान्छो सदस्यको रुपमा रुकुम पश्चिमकी तुल्सा मल्ल छिन् । ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा शाहले नै सांसदहरुलाई शपथ खुवाउने छन् । शाह दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी ०४८ सालयता संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका थिए । एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका उनी ६६ वर्षका भए ।

सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नहुञ्जेलसम्म जेष्ठ सदस्यका रुपमा शाहले नै सभा सञ्चालन गर्नेछन् । शाहलाई भने प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ खुवाउने छन् ।

०७४ मा दैलेख २ (२) बाट समानुपातिक सांसद बनेका हिमबहादुर शाही ज्येष्ठ सदस्य थिए ।

कुन दलबाट को बन्दैछन् संसदीय दलका नेता ?

कर्णालीमा १४ सिटसहित पहिलो दलको हैसियत बनाएको नेपाली कांग्रेसबाट २ जनाले संसदीय दलको नेताका लागि आकांक्षा देखाएका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जाजरकोटका राजीवविक्रम शाहले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।

दुवै जनाले कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य–सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित प्रदेशसभामै उम्मेदवारी दिएका थिए । आफूलाई गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरुले समेत वचन दिएका कारण आफू नै दलको नेता बन्ने कुरामा दुई मत नभएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शाह परिवर्तनको आवाज उठिरहेकाले आफू दल नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गर्छन् । यद्यपि दलको नेता को बन्ने भन्ने कुरा यो पटक कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्कामा निर्भर रहने देखिएको छ ।

यता १३ सिटसहित दोस्रो दलको हैसियत बनाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट पनि २ जनाकै दाबी रहेको छ । रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा र सुर्खेतका विन्दमान विष्टले दल नेतामा आकांक्षा देखाएका छन् । उनीहरुले दलको नेताका लागि केन्द्रीय नेताहरुसँग लविङ गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री समेत भइसकेका विष्ट यो पटक जसरी पनि दलको नेता बन्ने र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने आशामा छन् । उता जनार्दन शर्मा निकट मानिने शर्माको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ ।

किनकि शर्मा पार्टीभित्र अरु सदस्य भन्दा सिनियर हुन् । उनले आफू नै दलको नेता र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बताइसकेका छन् ।

यता १० सिटसहित तेस्रो दलको हैसियत बनाएको एमाले भित्र पनि दुई जनानै दल नेताको आकांक्षी देखिएका छन् । एमाले प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेल र एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले दल नेताको लागि लविङ गरिरहेका छन् । शाह यतिबेला काठमाडौंमा केन्द्रीय नेताहरुसँग लविङमा छन् ।

यद्यपि पार्टी सिनियरताको आधारमा कँडेलको विकल्प नहुने एमालेभित्र एकथरी नेताहरको तर्क छ । तर ०७४ मा बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै कँडलेको विकल्पमा शाहको दाबीलाई पनि अन्यथा लिन नहुने अर्कोथरी नेताहरुको तर्क छ । शाह भने आफू पार्टीले गरेको निर्णलाई स्वीकार गर्ने बताउँछन् ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १÷१ सिटमा प्रतिनिधित्व जनाएका छन् भने एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

कस्को नेतृत्वमा गठन होला सरकार ?

कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा केन्द्रको हातमा रहेको नेताहरुको भनाइ छ । प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ । गठबन्धनभित्रका दलहरु कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको गरी २८ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ ।

गठबन्धनबाट कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेस दुवैले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही केन्द्रीय नेताहरुकै सल्लाह अनुसार आफू मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने उद्देश्यसहित प्रदेशमा आएको बताउँदै आएका छन् ।

यो हिसाबले कर्णाली कांग्रेसको भागमा पर्ने आकलन गरिएको छ । तर अन्य प्रदेशको तुलनामा माओवादीको जनाधार कर्णालीमा बलियो भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’लाई माओवादीका तर्फबाट सुझाव पत्र समेत पठाइएको छ ।