राष्ट्र बैंकले सामान ०.४ प्रतिशतले घटाउने भनेको बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको स्प्रेडदर आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिले तोकेको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) असार २०८० बाटमात्र कार्यान्वयनमा जाने जनाएको हो ।

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकको साविकको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदरबाट ०.४ प्रतिशत घटाउँदै ४ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने जनाएको थियो । तर, यस्तो नीति राष्ट्र बैंकले यस वर्षलाई थाँती राखेर अर्को आर्थिक वर्षबाट लागू गरिने जनाएको छ ।

बरु, ०.४ प्रतिशतले स्प्रेडदर घटाउने आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै राष्ट्र बैंकले चैतबाट ०.२ प्रतिशतसम्म मात्रै घटाउने जनाएको छ । एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ चैत महिनाबाट बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले औसत ब्याजदर अन्तर क्रमशः ४.२ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताएको हो ।

आफ्नै निर्णयबाट किन ‘ब्याक’ भयो राष्ट्र बैंक ?

खासगरी पछिल्लो समय बढेको ब्याजदरको असर उत्पादनमा कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्प्रेडदर कम गर्ने नीति लिएको थियो । उच्च ब्याजदरका कारण व्यापार व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकविरुद्ध आन्दोलमा उत्रिए । जुन आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।

व्यवसायीहरुको आन्दोलनको दबाब प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकसम्म परेपछि मौद्रिक नीति मार्फत बैंकले स्प्रेडदर घटाएर माग सम्बोधन गर्ने नीति लियो । यद्यपि एकाएक आफ्नै नीतिबाट राष्ट्र बैंक ‘ब्याक’ भयो ।

‘मौद्रिक नीतिले लक्ष्य लिने हो, कार्यान्वयन सर्कुलरपछि मात्र हुने हो । त्रैमासिक समीक्षाले स्प्रेडदर ०.४ प्रतिशतले घटाउने भने पनि आवश्यकताका आधारमा तत्काल घटाउन उचित नदेखिएपछि क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले रातोपाटीसँग भने ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले चालु आर्थिक वर्षभित्रै एकैपटक ०.४ प्रतिशतले स्प्रेडदर नघटाएर चैत मसान्तपछि ०.२ प्रतिशतले र असार मसान्तपछि ०.४ प्रतिशतले घटाउने बताएको छ ।

चिन्ता बैंकको नाफाको

उसो त कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्प्रेडदर घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको नाफाको चिन्ताले काम गरेको देखिएको छ । स्प्रेडदर घटेसँगै उता कर्जाको ब्याजदर समेत घट्न पुग्छ । नाफामा संकुचन आउने भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमाथि स्प्रेडदर नघटाउन दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत छ । यसमा ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्दा कर्जाको ब्याजदर १६.५३ प्रतिशत पुग्छ । तर, ०.४ प्रतिशतले स्प्रेडदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर १६.१३ प्रतिशत हारहारी मात्र पुग्ने र नाफा घट्ने देखेपछि बैंकहरु सशंकित हुन पुगेका हुन् । यद्यपि, बैंकहरुको आधारदर (बेस रेट) र सोमा लाग्ने प्रिमियम चार्जले समेत कर्जाको ब्याजदर प्रभावित हुनेगर्छ ।

ब्याजदरको समस्या अहिलेको हो तर राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर कार्यान्वयनको नीति किन अर्को आर्थिक वर्षलाई थाँती राख्यो ? भन्ने प्रश्नमा सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सबै रोगको उपचार एकैपटक सम्भव छैन । जटिल रोग नै लागेको रहेछ भने पनि क्रमशः उपचार गर्दै जाने हो । सोही नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि क्रमशः चैतपछि ०.२ प्रतिशतले र असार मसान्तपछि थप ०.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउने नीति लिएको हो । एकैपटक ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउदा बैंकहरुमाथि ठूलो दबाब पर्न सक्ने देखेर नै यस्तो नीति लिइएको हो ।’

तर, पछिल्लो समय वित्त बजारमा तरलता सहज हुँदै गइरहेको अवस्थामा ब्याजदर स्वतः घट्ने देखिएकाले स्प्रेडदरमाथि लगाम लगाउनुपर्ने स्थिति समेत नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

८.५ प्रतिशतको अन्तरबैंकिङ ब्याजदर पछिल्लो समय ७ प्रतिशतमा झरिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।