नेपालका प्रत्येक विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख अतिथिको रूपमा भाग लिने र सम्बोधन गर्ने परम्परा छ । यही परम्पराअनुसार नै यही मङ्सिर २९ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पहिलो चरणको २८ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाज्यूले सम्बोधन गर्नुभयो । 

सम्बोधनको क्रममा उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तीन दशकदेखि गुणस्तरीय एवम् प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएर विभिन्न विधामा कर्मशील, सृजनशील र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याएको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विविध क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै के पनि भन्न छुटाउनु भएन भने, “विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र तवरबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।” 

म यो छोटो लेखमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको साङ्गोपाङ्गो व्याख्या विश्लेषण गर्नु भन्दा पनि उहाँको पछिल्लो भनाइ विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीति आखिर कसले गर्दो रहेछ भनेर केही चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्ने छु । 

विश्वविद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा चार पक्ष जोडिएका हुन्छन्: विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने प्राध्यापक, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र विश्वविद्यालयका कर्मचारी । यी भन्दा बाहेक अभिभावक वा आम नागरिक गएर विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न सक्ने अवस्थै छैन । यी चारै समूहको छुट्टाछुट्टै चर्चा गरौँ ।

सुरु गरौँ विश्वविद्यालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारी उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, परीक्षा नियन्त्रक, विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष आदिको नियुक्तिबाट । हामीले दशकौँदेखि देखिरहेका छौँ कि, विश्वविद्यालयमा यी महत्त्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरेर नियुक्ति गरिरहेका छन् । 

यी पदमा स्वतन्त्र, तटस्थ, प्राज्ञिक र सबै पक्षलाई स्वीकार्य उत्कृष्ट प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्नुभन्दा आफ्नो दलका नजिक रहेका व्यक्ति अझ प्रस्ट भन्नु पर्दा दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेर राजनीति गरिरहेका प्राध्यापकहरूलाई पदासीन गराउने प्रचलन बसिसकेको छ । 

भन्ने गरिन्छ, विश्वविद्यालय सरस्वतीको पवित्र मन्दिर हो, जहाँ भित्र पस्दा राजनीतिको सम्पूर्ण पहिरन फुकालेर मात्र पस्नु पर्दछ । तर नेपालमा यसको ठिक विपरीत छ कि विश्वविद्यालयको कुनै पनि पदाधिकारी बन्न राजनीतिक दलको चौवन्नी सदस्य मात्र होइन कि शीर्ष नेताहरूको चाकडी नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अनि यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र र तटस्थ रूपमा कसरी काम गर्छन् ? उनीहरूले त दलको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्र नियुक्ति पाएका छन् । अनि कसरी हुन्छ, विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त ? 

यसो भनिरहँदा केदारभक्त माथेमा र सुरेशराज शर्मा जस्ता उपकुलपतिहरू पनि पाएका थियौँ हामीहरूले, जसले विश्वविद्यालयको शिर सधैँ उँचो राखे । 

अब दोस्रो पक्ष प्राध्यापकहरूको बारेमा चर्चा गरौँ । विश्वविद्यालयमा प्रत्येक दलका भातृसंगठन जसरी प्राध्यापकहरूको छुट्टाछुट्टै संगठन छन् । ती संगठनहरु आफ्नै विचार, विवेक र निर्णयबाट कति अगाडि बढ्छन्, हामी सबैलाई थाहा छ । आफ्नो दल नजिकको उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी भए उनीहरूले जे गरे पनि ठिक हुने र सधैँ मौन बस्ने अन्यथा सधैँ विरोध गर्छन् यी संगठनहरु । 

विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको विश्वविद्यालय सेवा आयोग पास नगरी स्थायी हुन नपाइने नियम विपरीत हडताल, विरोध आदिबाट करार, अस्थायी, स्थायी हुने परम्परा बसाल्न प्राध्यापकहरू नै जिम्मेवार छन् । अझ कतिपय वरिष्ठ प्राध्यापकहरू त विभिन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक पद र राजदूत आदि पाउनको लागि दैनिक नेताहरूको चाकडीमा लागेको हामी सर्वसाधारणले समेत देखे भोगेको कुरा हो । 

पढाउने गुरुहरू नै यो दल वा ऊ दलका सदस्य भइसकेपछि अनि कसरी हुन्छ विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त ?

यसो हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न नभएका नियमित पढाउने इमानदार र नैतिकवान् प्राध्यापकहरू प्रशस्तै छन् । यिनै प्राध्यापकहरूले नै त हो विश्वविद्यालय जोगाइरहेको । कुनै राजनीतिक नियुक्तिको आस नगरी सधैँ पुस्तकको झोला बोकेर बिहानदेखि बेलुकासम्म विश्वविद्यालय रुँग्ने यी प्राध्यापकहरूप्रति हामी सबैले सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दछ ।

विश्वविद्यालयको तेस्रो पक्ष विद्यार्थीको त कुरै गर्नु पर्दैन । आजसम्म नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलको अस्तित्व रक्षा नै विद्यार्थी संगठनले गरेका छन् । कसैसँगको विरोध वा समर्थनमा जुलुस, सभा वा सम्मेलन जे गर्नु पर्दा पनि विद्यार्थी प्रयोग गरिन्छ । 

वास्तवमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी आफैँ पनि बौद्धिक र प्राज्ञ भैसकेका हुन्छन् । धेरै विद्यार्थी विश्वविद्यालयको पढाइलाई उत्कृष्ट नतिजासहित सम्पन्न गर्दै कामको संसारमा जान चाहन्छन् । तर विश्वविद्यालयको समग्र पक्ष तिनै संगठनहरुको कब्जामा छ र नियमित पढाइ चाहने विद्यार्थीको कुरा कसैले सुन्दै सुन्दैन । 

विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो दलको नजिकको उपकुलपति, रजिस्टार, डिन वा विभागीय प्रमुख भए जे गर्दा नि ठिक नत्र सधैँ विरोध, सधैँ तालाबन्दी गर्दै विश्वविद्यालयको पठन पाठन सधैँ अवरुद्ध गरिरहन्छन् । 

अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने पञ्चायती कालमा समेत नियमित रूपमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरुको अवाञ्छित स्वार्थका कारण पटक पटक निर्वाचनको मिति घोषणा भएर पनि स्थगित हुँदै आएको छ । 

विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने, अनावश्यक रूपमा हडताल गर्ने, गुरुहरूलाई कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाउने, नियमित रूपमा पठन पाठनमा अवरोध सिर्जना गर्ने पेसेवर विद्यार्थी नेताहरू प्रत्येक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पहुँच राख्छन् । र, आफूले उक्त कामको नेतृत्व गरेको सगौरव नेताहरूलाई सुनाउँछन् । 

अनि नेताहरू उनीहरूलाई नै धाप मार्दै ‘स्याबास बाबु, भविष्यको यो दलको नेता तिमी नै हौ’ भनेर उक्साउँछन् । अनि विश्वविद्यालयमा राजनीति नभएर के हुन्छ ?

हो, विश्वका कैयौँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । विश्वविद्यालय बन्द गराएका छन् । विद्यार्थीहरूले धर्ना र जुलुस गरेका छन् । तर यी सबै कर्म विश्वविद्यालयको सुधार, शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि एवं विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कार्यको पारदर्शिता र शैक्षिक सुशासनको लागि भएका छन् । 

यसो भन्दैमा देशमा हुने महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा नेपालका विद्यार्थी संगठनहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेपालमा भएका २०३६, २०४६ र २०६२र०६३ का आन्दोलनहरूमा विद्यार्थीहरू अग्रमोर्चामा नभएको भए आन्दोलन सायदै सफल हुन्थ्यो होला । 

तर अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयमा भएका विद्यार्थी संगठनका गतिविधिहरू नितान्त कुनै न कुनै एक दलको स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । एकाध घटनाबाहेक सबै सबै विरोधका कार्यक्रम राजनीतिक दलबाट निर्देशित छन् । आवरणमा शैक्षिक मागहरू राखेर आन्दोलन गरे पनि अन्तर्यमा दलीय स्वार्थ हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

अब चौथो पक्ष कर्मचारीको कुरा गरौँ । विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा पनि राजनीतिक दलै पिच्छेका संगठन छन् । ती संगठनका हरेक क्रियाकलाप आफ्नो मातृदलको नीति, निर्देशन र सहयोगमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । केही सत्ता पक्षका कर्मचारी संगठन त केही प्रतिपक्ष दलका । अनि उनीहरूले विश्वविद्यालयमा गर्ने क्रियाकलाप पनि सोही बमोजिम निर्देशित हुन्छन् । 

यी सबै पक्षको सामान्य चिरफार गरिसकेपछि मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न मन लाग्यो कि, आखिर विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेको रहेछ कसले ? सफेद र सापट उत्तर छ, तपाईं र तपाईंजस्तै प्रधानमन्त्री हुनेहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू अनि समग्रमा भन्दा नेपालका अहिले भनिएका ठुला राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहेका छन् । 

त्यसैले, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले अरू कसैसँग माग राखे जसरी “विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ” भन्ने होइन कि सरकार यो यो काम गरेर विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउँछ । र, हामी राजनीतिक दलहरू विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक थलो बनाउँदैनौँ भनेर भन्ने हो । अनि त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु गरेर देखाउने हो । सभा सम्मेलनमा भाषण गरेर मात्र विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू ।

मलाई थाहा छ, म जस्ता भुइँमान्छेको यो लेख तपाईंलगायत अन्य दलका शीर्ष भन्ने नेताहरूलाई पढ्ने फुर्सद छैन । नेपालका नेताहरूमा पठन संस्कृति हराउँदै गएको अवस्थामा तपाईंका कुनै कार्यकर्ता वा नेताहरूले झुक्किएर पढिहाले भने पनि तपाईंलाई सुनाउने हिम्मत गर्ने छैनन् । मलाई तपाईंको दीक्षान्त समारोहको भाषण सुनेपछि कुरी कुरी लाग्यो । त्यसैले, मात्र यो लेख लेखेको हुँ । 

तर पनि मेरो अनुरोध सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई, सरकारको तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्ना दल निकट मान्छे होइन स्वतन्त्र, तटस्थ, प्राज्ञ र वरिष्ठ व्यक्तिहरू ल्याउने परम्परा बसाल्नुहोस् । प्राध्यापक संघ र विद्यार्थी संगठनहरुलाई राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग नगर्नुहोस् । अनि विश्वविद्यालय आफैं राजनीतिबाट मुक्त हुन्छ । तपाईंले कुनै सभामा माग गर्नै पर्दैन । 

त्यसै गरी, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू बस्नुहोस्, घनिभूत छलफल गर्नुहोस् । अनि प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरुलाई आफ्नो भातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा स्थापित र संगठित नगर्नुहोस् । र, मान्यता पनि नदिनुहोस् । 

यी संगठनहरु विशुद्ध वर्गीय वा पेसागत हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक पर्छन् । सोहीअनुसार संगठित र क्रियाशील हुन दिनुहोस् । यी विषयहरूमा सबै दलहरुबिच सर्वसम्मति कायम गर्नुहोस् र इमानदार साथ लागु पनि गर्नुहोस् । अनि हुन्छ, विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त । 

विश्वविद्यालयले राजनीतिबाट मुक्ति पाउनु भनेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिनु हो । र, अहिले धुलिसात भएको विश्वविद्यालयको इज्जत र मान क्रमशः उकासिँदै जानु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको भनाइ इमान्दारी साथ व्यवहारमा लागु हुनेछ । र, ५० कटिसकेको म मेरै जीवनकालमै नेपालका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त भएको देख्न पाउने छु भन्ने आशारत छु ।