मकवानपुर । देश संघीयतामा गएको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश संरचना अनुसार बागमती प्रदेशमा संसद् र सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसमेत छनौट भइसकेका छन् ।

अबको केही समयभित्रै दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण गरी प्रदेशसभामा जाने छन् भने नयाँ सरकार पनि गठन हुनेछ ।

प्रादेशिक संरचना अनुसार निर्वाचन सफल पारेको निर्वाचन आयोगमा भने अझै संघीयताले छुन सकेको छैन । आयोगमा अझै संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगले प्रादेशिक संरचना अनुसार बागमती प्रदेशसहित देशको ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेको छ । तर, ती कार्यालयलाई काम गर्ने अधिकार भने छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्रदेशस्तरमा सञ्चालनका क्रममा निर्वाचन आयोगले हेटौँडामा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, बागमती प्रदेश स्थापना गर्‍यो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–५ सानोपोखरास्थित तत्कालीन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरको भवनमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, बागमती प्रदेश हेटौँडा नामकरण गरी संचालनमा ल्यायो ।

२०७७ चैतमा निर्वाचन आयोगले स्थापना गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडा यति बेला नाममा मात्र सीमित भएको छ । भवन अगाडि बोर्ड झुण्ड्याइएको छ । तर, अधिकार काठमाडौँमै सीमित गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडा नाममा मात्र सीमित बनेको हो ।

तत्कालीन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुँदा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख चलाउँदै आएका थिए । प्रदेशस्तरको कार्यालय आएपछि जिल्ला र प्रदेश दुवैको कार्य त्यहाँबाट हुने व्यवस्था मिलाइयो र उपसचिवस्तरको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख राखेर कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडामा उपसचिवस्तरका लुम्बनाथ पोखरेल कार्यालय प्रमुख छन् भने तत्कालीन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरको कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद पौडेल सहायक प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।

तत्कालीन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुर रहँदा ७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा हाल प्रदेशस्तरको कार्यालय भएपछि ९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

जिल्लाले केन्द्रमै समन्वय गर्छ : पोखरेल

प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धी विविध जानकारी लिन जाने जो कोहीलाई पनि उक्त कार्यालयले मकवानपुरको जानकारी दिएर फर्काउँछ । प्रदेशको जानकारी चाहिएमा सम्बन्धित जिल्ला जानु पर्छ, नभए आयोगको कार्यालय नै अन्तिम केन्द्र हुने देखिन्छ ।

हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरको निर्वाचनको गतिविधिका बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दा कार्यालय प्रमुख पोखरेलले केन्द्र र जिल्लामै सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छन् । आफू प्रदेश कार्यालयको प्रमुख भए पनि जिल्लाले केन्द्रमै समन्वय गर्ने गरेको बताए ।

उनले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय नाम भए पनि काम जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको गर्दै आएको गुनासो गरे ।

‘हेर्नुहोस्, यो प्रदेश निर्वाचन कार्यालय भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । नाम दिएको छ, तर काम दिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरको रूपमा काम गरिरहेका छौँ । प्रदेशको जानकारी दिन सक्दिनँ । प्रदेशको काम गर्न जिल्लाहरूबाट समन्वय गर्नुपर्छ उहाँहरू हामीसँग भन्दा पनि सिधै केन्द्रमै जोडिनु हुन्छ ।’

आयोगले कार्यालय स्थापना गरे पनि प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन र प्रदेशस्तरका रूपमा सांगठनिक संरचना निर्माण नगर्दा समस्या देखिएको हो । आयोगले हेटौँडामा प्रदेश कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको २ वर्ष पूरा हुने अवस्थामा छ । तर सो कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सरह मकवानपुरमा मात्र केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशको जिम्मेवार व्यक्ति भएर अधिकार माग गर्नुभएन त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा आफ्ना समस्या राख्दा समेत आयोगले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ ।

कार्यालय प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘पटक पटकको मिटिङहरूमा हामीले जिम्मेवारी दिनु प¥यो भनेका हौँ । त्यो कुरा सबैलाई जानकारी पनि छ । म एक्लै मात्र होइन, ७ वटै प्रदेशका कार्यालय प्रमुखले यस विषयमा आयोगका आयुक्त र सचिव समक्ष समस्याहरू राखेका थियौँ । उताबाट गम्भीर छौँ भन्ने मात्र जानकारी आउँछ । अधिकार आउँदैन । अब त माग गर्न पनि मन लाग्न छोडिसक्यो ।’

कानुन नभएकाले अधिकार प्रत्यायोजन भएन : सचिव दवाडी

निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरिएको र आवश्यक समन्वयबाट व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए ।

उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा संघीय संरचना अनुसार पहिलो काम भनेको आयोगको संगठनात्मक संरचना प्रदेश राजधानीमा स्थापना गर्नु रहेकाले सोही अनुसार कार्यालयहरू खोलेको बताए ।

कार्यालय स्थापना पश्चात् कर्मचारी, भौतिक संरचना तथा स्रोत व्यवस्थापनको कामहरू सम्पन्न गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक कामका विषयमा भने कानुनको अभावका कारण अधिकार दिन नसकिएको उनले बताए । संघीयतापछि गठन भएको पहिलो संसद्ले निर्वाचन आयोगको यस सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसक्दा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले संघीयताको मर्म अनुसार नै संगठनात्मक संरचना खडा गरेका हौँ । त्यसको व्यवस्थापनमा हामी लागिपरेका छौँ । हामी प्रविधिमैत्री रूपमा प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा छौँ । प्रशासनिक काममा भने कानुन नहुँदा समस्या छ । तर, पनि हामी समन्वयकारी भूमिकाबाट जिल्ला कार्यालयलाई प्रदेशसँग जोड्छौँ । संघीयतापछिको पहिलो संसद्ले त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।

आगामी केही समयमै आयोग र मातहतको सम्बन्धित कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन पहल गरी सुचारु गर्ने उनले बताए । उनले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आगामी संसद्बाट आयोगको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा त्यस सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कानुन बनेपछि प्रदेश कार्यालयहरूलाई थप अधिकारहरू प्राप्त हुने उनले बताए ।

‘हामीले निर्वाचन आयोगको प्रशासनिक जटिलता फुकाउन कानुनको ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । आगामी सरकारले त्यसलाई सदनमा पेस गर्ने विश्वास लिएको छु । आगामी प्रतिनिधिसभाले नै सो सम्बन्धी कानुन बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि हो । कानुन बनेपछि प्रदेशहरूले थप अधिकार पाउँछन्,’ उनले भने ।