भर्खरै मात्र संघीय तथा प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाइ अब सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको अवस्था छ । 

अहिलेको चुनावी परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलसँग संघ तथा सातवटै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसैले, सबै प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठबन्धन बनाएरै आगामी सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई देखिएको छ । 

यो अवस्थामा नेपालका दल र तिनका नेतृत्वको अवस्था हेर्दा पाँचै वर्ष ढुक्कसाथ एउटै सरकारले देश हाँक्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । र, आगामी पाँच वर्षसम्म खिचातानीमै सरकारका दिन व्यतित हुने सम्भावना देखिएको छ । 

प्रत्येक पलपलमा सरकार विघटनको सम्भावना र उस्तै परेमा गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण मध्यावधि निर्वाचन समेत देशले भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । 

अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धनका दलहरूलाई पनि गठबन्धनको सरकार बनाउन हम्मे हम्मे देखिएकोले अन्य नयाँ दलहरूको समेत सहयोग चाहिने अवस्था पनि छ । यो अवस्थामा अबका पाँच वर्ष सरकारको ध्यान आफ्नो सत्ता बचाउन अनेक हर्कतहरू गरेर भए पनि अगाडि बढ्ने अवस्था छ । 

यसले गठबन्धनलाई बचाइराख्न सक्दो प्रयत्न गर्ने तर देशको विकास निर्माण र समृद्धिमा खासै ध्यान दिन नसकिने देखिएको छ । यसैले, अबका दिनमा सरकार गठन गरी देश विकास गर्न र सरकारलाई स्थायित्व  प्रदान गर्न निम्न उपाय अपनाएमा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

१. अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन गठबन्धनलाई बाध्यता जस्तै देखिएता पनि यो गठबन्धनको निरन्तरता दीर्घकालीन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारको विकल्प समयमै सोच्नु स्वयं देउवालाई समेत आवश्यक छ ।

२. एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाई सरकार सञ्चालन गर्न पनि निकै चुनौती देखिन्छ । किनकि एमालेका शक्तिशाली सर्वेसर्वा नेता ओलीले अरू पार्टीलाई सम्झौता अनुसार सरकारको नेतृत्वको अवसर दिइहाल्लान् र पूर्ण रूपले सरकार अघि बढ्न देलान् भन्ने पनि उनको विगतका क्रियाकलाप हेर्दा व्यापक आशङ्का देखिन्छ । 

  ओलीको शैली र शासकीय स्वरूप हेर्दा सबै दलमा उनको विश्वसनीयता गुमेको कारण एमाले गठबन्धनको स्थायी सरकार हुन सक्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले, एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा साना दलले धेरै पटक सोच्नु आवश्यक छ ।

३. जसले जेसुकै सोचे भने पनि २०५० सालदेखि नेपालको राजनीतिका केन्द्रबिन्दु मानिने असाध्यै अस्थिर प्रवृत्तिका प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ ।  तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा साना ठुला दल सम्मिलित सरकार बनिहालेमा पनि त्यो सरकार समेत अल्पायुको हुने सुनिश्चित जस्तै छ ।

४. भरखरै सम्पन्न भएको चुनावदेखि मात्रै उदाएका र पुरानै दल भए पनि हैसियत गुमाएर हाल स्थापित हुन लागेका केही साना दलहरूको नेतृत्व पनि अहिले कसैलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले ठुला दलको समर्थन प्राप्त गरी साना दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि असम्भव जस्तै छ । र, बनिहालेमा पनि ठुला दलको सम्भावित मिचाइ प्रवृत्तिका कारण सरकार स्थायी प्रकृतिको नहुने सुनिश्चित छ ।

५. त्यसैले, यी सबै विकल्पमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ देशका ठुला दुई शक्ति एमाले र काँग्रेसको सहभागितामा सरकार बनेमा त्यो सबैभन्दा राम्रो र स्थायी सरकार हुने देखिन्छ । 

  नेपालका कतिपय विषम परिस्थितिमा एमाले र काँग्रेसकै संलग्नतामा ठुल्ठुला आन्दोलन सफल भएका छन् । व्यवस्था नै परिवर्तन भई सरकार समेत संयुक्त बन्नाले देखिएका सकारात्मक घटनाका उदाहरण पनि छन् । यस पटकको जनमतमा जनताले पनि दुई ठुला दलले नै सरकार बनाउन् भन्ने म्याण्डेट दिएका छन् ।

यसरी ठुला दुई दलका नेताहरू बेलाबखतका मनमुटाव र तितामीठा राजनीतिक असमझदारीका घटनालाई बिर्सिएर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पवित्र आत्माका साथ मिल्न सक्ने हो भने सामान्यतया सरकार ढल्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ । र, यसरी बन्ने स्थायी सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने अवसर पनि पाउँछ । 

तर यी दुई दलको सरकार बन्नु अघि नै स्थायी सरकार बनाउने र देशको विकास निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरी आपसमा लिखित सहमति गरेर नेतृत्व छनोट गर्नु जरुरी छ । यसका लागि बरु नयाँ पुस्तालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र पाका नेताहरूले पार्टी सञ्चालन गर्दा अझ राम्रो हुने र सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । 

यी दुई दलहरू मिलेर आगामी पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरी लोकप्रियता हासिल गरे भने भरखरै उदाउँदै गरेका नयाँ पार्टीहरू पनि स्थापित हुन कठिन हुने देखिन्छ । 

यही सूत्रअनुसार संघमा मात्र होइन कि सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएमा देशले एउटा निकास पाउने, स्थायी सरकार बन्ने, देशको विकास निर्माणले गति समेत लिनेछ । यसरी जनभावना वा जनचाहना पूरा गर्न सकिनेछ । जनताको दलहरूप्रतिको विश्वसनीयतामा पुनः सकारात्मक आगमन हुनेछ । र, देशको विकास निर्माण वा मुहार फेर्ने काम दलबाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने अमिट छाप पर्नेछ ।

यसका अलावा यदि यी दुई ठुला पार्टी मिल्न नसकी आफ्नो जिद्दीपन यथावत् राख्ने हो भने जनताको दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण भताभुङ्ग भई यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भई देशको विकास समेत पछाडि धकेलिने सम्भावना हुन्छ ।

 यसै गरी गणतन्त्रको सट्टा पुनः राजतन्त्रवादीहरूको दबदबा सुरु हुने र नयाँ पार्टीहरू स्थापित भई पुराना पार्टीहरू विस्थापित हुने सम्भावना आगामी पाँच वर्षपछि देखिने निश्चित जस्तै छ । 

अतः सबै मिलेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दलभन्दा माथि उठेर आगामी सरकार गठन गरी देशलाई निकास दिने सद्बुद्धि सबै नेतामा आओस्, हार्दिक शुभकामना । 

लेखक मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस कावासोती नवलपुरका प्राध्यापक हुन्