मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश विवादमा परेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेकी छन् । मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशबारे सरोकारवालाहरुबीच मतभेद र विरोध भएपछि सरकारले सिफारिस गरेको साता दिन बित्दा पनि राष्ट्रपतिले अघि बढाउन नचाहेकी हुन् ।

नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार र संसद गठन हुनै लाग्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला संघ संस्थाहरूबाट विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीमा भएको टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारले दावी गरेको छ ।

चौधरीका सवालमा त्यति धेरै विरोध नभएपनि अध्यादेशमार्फत रौतहटको इँटा भट्टा हत्या प्रकरणमा जेलमा रहेका अफ्ताव आलमलाई समेत छाड्न खोजिएको आशंका भइरहेको छ । सोही आशंका र बाहिरी विरोधका कारण राष्ट्रपति उक्त अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यसमा राष्ट्रपति सकारात्मक हुनुहुन्न’, शीतलनिवास स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘फेरि ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको समयमा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नुले सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।’

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने/नगर्ने विषय संविधान अनुसार हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन’, यादवको भनाइ छ, ‘राष्ट्रपतिज्यू अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँले मुलुक, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ ।’।

संविधानत राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र जारी वा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका सवालमा पनि सोही विधि अपनाउने मनस्थितिमा छन् । नागरिकता अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रपतिमाथि चर्को आलोचना भएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका पालामा तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले अर्को सरकारले गरेको अध्यादेशलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागेको थियो ।

सत्तारुढबाटै अध्यादेशको विरोध

यसबीचम सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेताहरुले विभिन्न माध्यममार्फत अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवा तथा विभिन्न संघ संगठनका अगुवाहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । नागरिक समाजलगायत बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश जारी नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।