मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा पनि ज्येष्ठ सदस्यको समस्या
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको समस्या उत्पन्न भएको छ । सभामुख नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई सपथ खुवाउने चलन छ । मधेस प्रदेशमा पनि कसलाई ज्येष्ठ सदस्य मान्ने विषयमा अन्योल भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने भएको छ ।
मधेस प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयले शनिबार प्राप्त गरेको मतपरिणामका आधारमा ज्येष्ठ सदस्य चयन गर्न गाह्रो भएको सचिवालय सचिव रञ्जितकुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पठाएको मतपरिणममा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यको उमेर छुट्याइएको छैन, त्यस कारणले ज्येष्ठ सदस्य छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।’
अरु अरु स्रोतबाट उमेर हद हेरेर ज्येष्ठ सदस्य मिलाउन सकिन्छ । तर त्यो आधिकारिक हुँदैन । आधिकारिकताका लागि आयोगलाई पत्र लेख्न लागेको उनले बताए । प्रदेश सभामा रहेका १०७ जना सदस्यको उमेर खुलाएर पठाई दियो भने आफूहरुलाई उमेरका आधारमा ज्येष्ठ सदस्य चयन गर्ने सजिलो हुने उनले बताए ।
ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखलाई र ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सांसदलाई सपथ खुवाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्य गरी मधेस प्रदेशको प्रदेश सभामा १०७ जना सदस्य रहेका छन् । १०७ जना सदस्यहरु विभिन्न १० वटा दलबाट चुनिएर आएका छन् ।
दश दलमध्ये एमालेले प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिक आठ गरी २३ सिट, कांग्रेस प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा नौ गरी २२, जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा सात गरी १६ र जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा छ र समानुपातिकमा सात गरी १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा दुई गरी नौ, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा चार गरी आठ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा तीन गरी ७ सिट प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकमा १–१ सिट प्राप्त गरेका छन् भने छजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक