धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेर किसानलाई झुक्याएको सरकारले उखुको समर्थन मूल्यमा पनि त्यसै गर्न खोजेको देखिएको छ । चिनीमिलले उखु क्रशिङका लागि मिति तोकेसँगै किसानले उखु काट्न शुरू गरिसके । तर, सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नेबारे हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन ।

उखु उत्पादन धेरै हुने सर्लाही, बारा, रौतहट, कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका किसान यतिबेला धमाधम उखु काट्ने काममा व्यस्त छन् । अबको केही दिनमा उनीहरू उखु बेच्नतिर लाग्छन् तर सरकारले अहिलेसम्म समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान निराश छन् । धानको हकमा पनि अन्य आयस्रोत नभएका किसानले घरखर्च चलाउन धान बेचिसकेपछि मात्रै सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका किसानले सरकारले मूल्य तोक्ने बेलासम्ममा प्रतिक्वीन्टल ६ देखि ८ सय रुपैयाँ सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले चिनीमिलले उखु क्रशिङ गर्ने समय तोकिसकेकाले सबैजसो किसानले उखु काट्ने काम शुरू गरेको बताए ।
‘उखु पनि सुक्न थालिसक्यो ढिला गरी काट्दा तौल कम हुन्छ । अहिलेसम्म समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने हो किन ढिलाइ भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विनामूल्य कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’ रायले यस वर्ष तीन बिगाहा जमीनमा उखु लगाएको जानकारी दिए । ४र५ वर्षअघिसम्म उनले १८ बिगाहा जमीनमा उखुखेती गरेका थिए ।

ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोकिने, उखु बेचेको पैसा समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानी लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने र लागतअनुसार मूल्य तोक्ने काम नभएकाले आफूले उखुखेती घटाएको उनले जानकारी दिए ।  यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।