निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा मतदाताको माग बमोजिम ‘नो भोट’, ‘रिकल’ र विदेशमा बस्ने मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्ने कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र मतदाताको माग बमोजिम ‘नो भोट’, ‘रिकल’ र विदेशमा बस्ने मतदाताहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने कानुन बन्ने विश्वास गरेको छु,’ उनले भने । 

पुनः मतदान वा पुनः मतगणनाको माग भइरहेकोप्रति जवाफ दिँदै उनले आयोगले अन्तिम निर्णय गरिसकेकोले अब अदालतले निर्णय गरे बाहेक त्यस्तो नहुने पनि बताए । ‘मृत्यु भइसकेका कुनै व्यक्तिको नाममा कसैले मतदान गर्छ भनेर आयोगले विश्वास गर्दैन,’ उनले भने, ‘मृतकको नाममा भोट हाल्नेहरू जिउँदो भएको बहाना गर्ने मृतकहरू हुन् ।’

आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा २ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेशसभा तर्फको समानुपातिक मत सबैभन्दा धेरै बदर भएको बताउँदै उनले दलहरू मिलेर निर्वाचनमा गएको र सबैले आफूलाई मत मागेका कारण मतदाताले दुवैतर्फ मतदान गर्दा बदर मत बढी देखिएको उनको आशङ्का छ । ‘बदर मतको प्रकृति हेर्दा एउटै मतपत्रका धेरै चिन्हहरूमा मतदान भएको देखिन्छ, यो नेपाली दलहरूप्रति मतदाताको भावना व्यक्त भएको हो वा मिलेर गएकाहरू सबैलाई सम्मान गर्दै अझ बढी मिल्न प्रेरित गरेका कारण बदर मत बढेको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘यो विषयमा मत प्रकृति विश्लेषण हुने नै छ ।’

प्रदेश सरकार गठनका लागि बाटो खुल्यो

यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आजै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन र सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आव्हान गर्नुपर्नेछ । 

सम्पन्न निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ६ वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेश १ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमा नेकपा एमाले ४० सिटसहित पहिलो, नेपाली काँग्रेस २९ सिटसहित दोस्रो, माओवादी केन्द्र १३ सिटसहित तेस्रो, ६ सिटसहित राप्रपा चौथो, ४ सिटसहित नेकपा एस पाँचौँ र १ सिटसहित जसपा छैटौँ स्थानमा छन् । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, कम भड्किलो बनाइ आचारसंहिता पालना गराउन समेत सक्षम रहेर कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । 

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेश १ मा समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी भएका ३० वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ । कुल सदर मतमध्ये न्यूनतम १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न वा प्रत्यक्ष तर्फ एक स्थानमा पनि निर्वाचित हुन नसक्ने दलको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएलगतै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।