‘बालुवाटार’ भन्नासाथ मुलकको कार्यकारी प्रमुखको सरकारी निवास भन्ने बुझिन्छ । तर यहाँ अभाव र गरिबीलाई वर्षौंदेखि झेल्दै आएको ‘बालुवाटार’को चर्चा गर्न लागिएको हो जो सुर्खेत उपत्यकामा पर्दछ ।

सुर्खेत उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्रमा झुप्रा खोला बग्छ । त्यो खोलाले वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिकाको सीमाना छुट्याउँछ । त्यही खोलावारीको सानो बस्ती हो– सुर्खेत उपत्यकाको बालुवाटार । वीरेन्द्रनगर–११ मा पर्ने यो बालुवाटार बस्तीका बासिन्दा आफ्नो दैनिकी गुजार्न वर्षौंदेखि निकै संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

यो बस्तीकी एक बासिन्दा टीका नेपाली भन्छिन्, ‘चुनावका बेलामात्र नेताहरु यो बस्तीमा आउने हो, समस्या के छन् भनेर सोध्छन्, घरमा चामल सकिन लागेका कुरा नेतालाई सुनाएर के गर्नु ? रोजगारी, जग्गा–जमिन लगायतका समस्या सुनायौं अनि उहाँहरु जानुभयो ।’

टीकाको परिवारलाई दुई छाक टार्न सधैँ समस्या हुन्छ । ‘रोजगारी छैन, आयआर्जनको अरु खासै स्रोत छैन,’ उनले भनिन्, ‘बेरोजगार भएपछि रासन दिने साहुजीले पत्याउने हो वा होइन चिन्ता छ, अघिल्लो पटकको पैसा तिर्न सकिएको छैन ।’

बीचमै पढाई छाडेर टीकाले १३ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी थिइन् । उनका अहिले चार छोरी र एक छोरा छन् । गरिबीका कारण छोराछोरीलाई आवश्यकता अनुसारको शिक्षा–दीक्षा दिन नसकिएको उनले बताइन् ।

‘जेठी छोरी कक्षा ८ मा पढ्छे, अरु पनि पढिरहेका छन् । तर उनीहरुका लागि कापीकलम किनिदिने पैसा हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिले त स्कुल पनि नपठाउँ कि जस्तो लाग्छ, रोजगारीको कुनै माध्यम भएको भए पैसा जुट्थ्यो, केटाकेटीलाई चिटिक्क पारेर विद्यालय पठाउन हुन्थ्यो ।’

कापी–कलम, विद्यालयका अरु साथीभाइको जस्तो कपडा नहुँदा छोराछोरी पनि स्कुल जान गाह्रो मान्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

टीका बस्ने यो बस्तीमा ३६ घरधुरी छन् । ३६ घरधुरीमा बसोबास गर्ने यहाँका सबैजसोको समस्या उस्तै छन् । झण्डै तीन दशक पुरानो यो बस्तीमा रहेका कुनै पनि युवा औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार नरहेको ४७ वर्षीय पूर्णबहादुर गन्धर्भले बताए ।

केही समय अघिसम्म यो बस्तीको हातमुख जोर्ने माध्यम भनेको बालुवा चाल्नु थियो । ‘बस्ती छेवैमा रहेको झुप्रा खोलाको बालुका चालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बालुवा बेच्न बन्द भएपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ भने छाक टार्न धौ–धौ परिरहेको छ ।’

बस्तीमा रहेका झण्डै १५० जनसंख्यामध्ये ९८ प्रतिशत दलित (नेपाली, गन्धर्भ, विक) समुदाय छन् । तीमध्ये ७५ जना त मतदाता नै छन् ।

कुनै एक उम्मेदवारका लागि निर्णायक मत रहेको बस्तीका लागि दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले आश्वासन बाहेक अरु दिन सकेका छैनन् ।

‘समय फेरियो पनि समस्या फेरिएन’

पवीदेवी उमेरले ७० कटिन् । उनले बालुवाटार बस्तीबाटै २०५४ यताका आम निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएकी छन् । उनलाई आफ्नो मत खेर गएको महसुस भइरहेको छ ।

‘हामी यहाँ आएदेखि नै भोट हाल्दै आएको हौँ, साल फेरिए, समय फेरियो, हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ पवीदेवीले भनिन्, ‘भोट खेर गइरहेका छन् ।’

पवीदेवीको परिवार सुर्खेतकै गर्पनबाट झुप्रा खोला किनारको बालुवाटार झरेको हो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर जोडिने मदन भण्डारी राजमार्गबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा ओरालो यात्रा झरेपछि पुगिने बालुवाटारमा अहिलेसम्म पनि सडकको सुविधा छैन । जसले गर्दा बिरामीलाई अस्पतालसम्म बोकेरै लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

खोलाको पूर्वी किनारमा देखिने उर्वरा भूमिको वारी रहेको यो बस्ती लालपूर्जाविहीन छ । चुनावको समयमा लालपुर्जाको विषय पनि एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर लालपूर्जा कसैले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

खेती गरेर खान पुग्ने जग्गा–जमिन नभएकाले खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म किनेरै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बस्तीका बालबालिका उकालो–ओरालो गरेर विद्यालयसम्म पुग्ने गर्दछन् । बस्तीका करिब २५ जना बालबालिका जंगलको बाटो हुँदै धुलियाबीटमा रहेको शिव माध्यामिक विद्यालयमा पढ्न जान्छन् ।

साना बालबालिकाको सहजताका लागि बालुवाटारवासीले बालविकास केन्द्रको माग गरेका थिए । वर्षौं भइसक्दा पनि उनीहरुको यो माग पूरा भएको छैन ।

आश्वासनमात्र

चुनावका बेला दलका उम्मेदवारले सडक, शिक्षा, लालपुर्जा, रोजगारी दिलाउने आश्वासन बाँड्ने गरेका छन् । तर फेरि अर्को चुनावसम्म कोही नफर्किने गरेको गुनासो २२ वर्षीया कल्पना चनाराको छ ।

‘नेताहरु आएर सबै सुविधा दिने आश्वासनसहित भोट माग्छन्, तर चुनावपछि बस्तीका समस्याबारे विमुख भइदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी त नेताहरुको भुलभुलैयामै वर्षौंदेखि रुमल्लिएका छौं ।’

आर्थिक अभावकै कारण बस्तीका अधिकांशले १० कक्षा नसक्दै पढाइ छोड्छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षाका आभावका कारण बस्तीमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने समस्या पनि उस्तै छ । जसका कारण महिला र बालबालिकामा शारीरिक समस्या बल्झिने गरेका छन् । खोलाको किनार, त्यसमा पनि जंगल, हिउँदको समयमा कठ्याङ्ङ्ग्रिदो चिसोबाट कसरी बालबच्चालाई बचाउने भन्ने महिलाहरुको चिन्ता अर्कातिर छ । आर्थिक अभावकै कारण घरमा चाहिने आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा नहुँदा चिन्तित छन् बालुवाटारवासी ।

नेपालको संविधानले व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकतासँगै रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सुर्खेतको बालुवाटारवासीले भने संविधानले अंगीकार गरेकामध्ये अधिकांश मौलिक हकको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।

३५ वर्षीय दीपक नेपालीले गाडी चलाउन थालेको १५ वर्ष भयो । सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको १० वर्ष भयो । तर उनले नियमित रुपमा चालकको काम पाउन सकेका छैनन् ।

दीपक भन्छन्, ‘पहिला गाडीहरु यहाँसम्म आउँथे, बालुवा लैजान्थे, अहिले बालुवा बेच्न बन्द भएपछि रोजगारी समेत खोसियो ।’

प्रत्येक चुनावमा नेताहरुले बाँड्ने सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, रोजगारी जस्ता आश्वासन सम्झेर बस्नुको विकल्प नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

नेताहरुले जति आश्वासन बाँडे पनि बालुवाटारलाई मिलेका दुईवटा सुविधा भने फियान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगबाट हो । बालुवाटार बस्तीमा एउटा संस्थाले खानेपानीका दुईवटा धारा बनाइदिएको छ । बिजुली पनि गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा पुर्‍याइएको छ ।

गाउँमा भोट माग्न आउनेहरुमध्ये कसैले त भोट नदिए बस्ती नै उठाइदिने धम्की दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

बालुवाटार बस्तीका लागि नगरपालिकाले चाहेर पनि विविध कारणले लालपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।

‘बस्तीमा खानेपानी र बाटो प्रमुख समस्या हो, वडाले बाटोको कुरा अघि बढाएको छ,’ वीरेन्द्रनगर–११ का वडाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले भने, ‘जंगल पर्ने भएकाले समस्या भएको छ, सम्भवतः अबको एक वर्षभित्रै सडक पुर्‍याउने प्रयासमा छौं ।’

उनका अनुसार वडाबाट बालुवाटारमा सडक पुर्‍याउन चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक वनले अनुमति नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

बालुवाटार बस्ती र लेकवेशी नगरपालिकाको बस्तीलाई जोड्नेगरी झोलुङ्गे पुलको पनि अवधारणा ल्याइएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । ‘हामीले झोलुङ्गे पुल बनायौं भने एकान्त बस्तीमा चहलपहल बढ्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बालुवाटारलाई एउटा ब्लक बनाउने र सोही अनुसार बस्तीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘यद्यपि सबै काम वडाले नै गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पीडा नै पीडामा रहेको बस्ती हो, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बस्ती विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’

उनले बस्तीमा बालवालिकाको संख्या थोरै रहेकाले बालविकास केन्द्र खोल्न नसकिएको बताए ।

भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले सुर्खेतका भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरणका लागि पहिलो चरणको काम सकिएको बताए । ‘पहिले २४७ पुर्जा बनाइएको थियो, त्यो कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ,’ उनले भने ‘पश्चिमको पञ्चपुरी र चौकुनेमा लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ, वीरेन्द्रनगरमा भने वितरण भएको छैन । यहाँको लगत संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने ।