सरकारले सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने भनेर अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि पुरा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।  विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्य ४ (SDG4) का सहायक लक्ष्य ७ सम्मको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । 

नेपाल सरकारले लक्ष्य ४ कार्यान्वयन ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार पारिसकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो देखिएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि देशको कुल बजेटको कतिमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यो प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत समस्या भइरहेको छ । 

सरोकारवाला निकायले समेत यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन नगरे दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । योजना र कार्यक्रम राम्रा भएपनि बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूको आशंका छ ।

शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांशले तीनवटै सरकारले लगानीको प्रतिवद्धता जनाए दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने बताए । 
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले तत्कालका लागि बजेट अभाव देखिए पनि निर्धारित समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुने बताए । विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको उनको दाबी थियो ।

तत्कालका लागि बजेटको कमी रहेको स्वीकार गर्दै उपसचिव अर्यालले शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने गाह्रो रहेको बताए ।

‘विद्यालय तहमा अझै ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी कमी रहेको तथा १८ सय माध्यमिक विद्यालय अझै दरबन्दी विहीन रहेको भएपनि तीनवटै तहका सरकारले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ उपसचिव अर्यालले भने । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरे शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले संघले स्थानीय तहमा योजना र जिम्मेवारी मात्रै दिएको तर कार्यान्वयनका लागि  बजेट नदिएको गुनासो गरे ।

स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षामा स–साना समस्या रहेको तर संघीय सरकारका योजनाले त्यसलाई नसमेटेको उनको भनाइ थियो । ‘विद्यालयमा भवन, शिक्षक, सिकाइ सामग्री धेरै चिजको अभाव छ, गुणस्तर सुधार्ने भनेर मात्रै कसरी सुध्रन्छ’, भट्टले प्रश्न गरे, ‘कसरी हासिल हुन्छ दिगो विकासका लक्ष्य ?’

यस्तै, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामकी मेयर अम्बिका चलाउनेले  बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि पहिले विद्यालयको आधारभूत तहमा लगानी बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘कम्तिमा देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि मात्रै गुणस्तरका लागि काम गर्न सकिन्छ ।’ मेयर चलाउनेले भनिन् । 

पद्मकन्या मावि डिल्ली बजारकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी हुमागाईंले कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष विद्यालय र शिक्षकलाई वेवास्ता गर्दै बनेका शिक्षाका योजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल नहुने ठोकुवा गरिन् । यस्तै, पद्मोदय मावि प्रदर्शनीमार्गका प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले शिक्षकका समस्या समाधान बिना शिक्षाका समस्या समाधान नहुने बताए । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद् वाइपी आचार्यले शिक्षकको क्षमता विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै शिक्षामा राजनीतिक प्रतिवद्धता नबढ्दा लक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसकेको बताए । सबैलाई जीवन पर्यन्त शिक्षासँग जोड्नुपर्ने भन्दै आचार्यले  स्थानीय समस्या र खुबीका आधारमा शिक्षाका व्यवहारिक योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख ध्रुव रेग्मीले सबै पक्षको प्रतिवद्धता र सहकार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने बताए । यसका लागि सबै पक्षले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीले सरकार शिक्षामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि सबै पक्षको सहयोग र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । 

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्याल, युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख ध्रुव रेग्मी, शिक्षा पत्रकार सुदर्शन सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ती कार्यपत्रमा शिक्षा अभियन्ताहरु वाइपी आचार्य, प्रकाश घिमिरे र राजकुमार बरालले टिप्पणी गरेका थिए ।