एक्सन एड नेपालले तयार पारेको ‘नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरिएको छ । ६ जिल्लाका ३५ सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।​ प्रतिवेदनकर्ता डा. प्रमोद भट्टले नेपालमा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकार प्राप्त भए÷नभएको कुरालाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएको बताए ।

सन् २०१० मा शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकारको प्रबर्द्धन गरेर शिक्षामाथिको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिइएको थियो । सोही आधारमा टेकेर सुरूवाती चरणमा २०१२ मा पहिलो अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१७ मा ‘नेपाल नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन’ को फलोअपको रूपमा अध्ययन गरिएको थियो । भने अहिले तेस्रो पटक अध्ययन गरिएको हो । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर, अझै पनि निःशुल्क हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षामा कम्तिमा पनि १० वटा अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । यी १० वटा अधिकारहरू प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै शिक्षामा अधिकार स्थापित भएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ती अधिकारमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षामाथिको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको भेदभावरहित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकार, सुरक्षित र पर्याप्त शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पढ्न पाउने अधिकार, गुणस्तरीय र दक्ष शिक्षकहरूबाट पढ्न पाउने अधिकार, सुरक्षित र अहिंसात्मक वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकार रहेका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तथा जीवनपयोगी शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार, आफ्ना अधिकारहरूबारे जान्न पाउने अधिकार, शिक्षाका विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालनबारे जान्न पाउने अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार रहेका छन् ।

यिनै अधिकारको वरिपरि रहेर नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ ।

अध्ययनको क्रममा २७८ जना शिक्षक र ३०० भन्दा बढी विद्यार्थीसँग विभिन्न प्रश्न गरिएको थियो । त्यस्तै अभिभावकहरू, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग समेत अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

सबैभन्दा पहिला अध्ययन गरिएका विद्यालय स्तरमा छुट्टा छुट्टै नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन तयार पारिएको डा. भट्टले बताए ।

निःशुल्क शिक्षा साच्चिकै निःशुल्क छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा कसैले पनि निःशुल्क नरहेको बताए । कतिपय स्कूलहरूमा १ देखि ५ कक्षासम्म समेत निःशुल्क नरहेको पाइयो भने ६ देखि ८ सम्म १० प्रतिशत विद्यालयमा निःशुल्क नरहेको पाइएको थियो । ९ देखि १० कक्षासम्ममा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क नरहेको पाइयो । राष्ट्रियस्तरमा नै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क नरहेको उनको भनाइ छ । मासिक शुल्क भनेर नलिएपनि विभिन्न किसिमका शुल्क भने लिने गरेका छन् ।

अध्ययनका लागि तेह्रथुम, सिरहा, पर्सा, पाल्पा, बर्दिया र डोटीका विभिन्न विद्यालयमा छनौटमा परेका थिए । ६३ प्रतिशत स्कुलहरूमा स्कूलको पुस्तकालय नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै ५३ प्रतिशत स्कुलहरूमा कम्प्युटर÷इन्टरनेट लगायतको आईटी रूम नरहेको पाइएको छ ।

शिक्षकलाई आफ्नो तयारी गर्न छुट्टै कोठाको आवश्यकता पर्छ । तर, ७० प्रतिशत स्कूलहरूमा शिक्षकहरूका लागि छुट्टै कोठा नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३ प्रतिशत स्कुलहरूमा अझै पनि छात्र र छात्राहरूका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था नरहेको पाइएको छ। 

खानेपानीको हकमा तुलनात्मक रूपमा सबै विद्यालयहरूमा खानेपानीको व्यवस्था छ । तर, ५५ प्रतिशत स्कुलमा खानेपानी पिउन योग्य छ कि छैन् भनेर जाँच गर्ने गरेको पाइएको छ ।

९५ प्रतिशत विद्यालयहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका उपकरण नभएको समेत पाइएको छ  । विद्यालयमा आधारित रहेर स्वास्थ्य चेकअप अभियान भने बढीभन्दा बढी विद्यालयमा हुने गरेको पाइएको अनुसन्धानकर्ता डा. भट्टले बताए ।

विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नरहेको पाइएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा दिइने दण्ड सजाय अझै पनि विद्यमान रहेको उनको भनाई छ । विद्यालयमा अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाबारे जानकारी लिन नियमित जाने नगरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै दिन विद्यालयमा अभिभावक भेला भयो भने जानुहुन्छ । वार्षिकोत्सवमा जानुहुन्छ । तर, आफ्ना छोराछोरीको पढाइ कस्तो भइरहेको छ ? कसरी पढिरहेको छ ? भनेर बुझ्नको लागि भने कमै अभिभावक जाने गरेको पाइयो,’ डा. भट्टले भने ।

सामुदायिक विद्यालयका ४३ प्रतिशत शिक्षकहरूले विगत २ वर्षयता कुनै प्रकारको तालिम नपाएको बताएका थिए । ६१ प्रतिशत प्रधानाध्यापकहरूले नियुक्तिपछि नेतृत्व तालिम नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

झण्डै ५० प्रतिशत विद्यालयले निजी स्रोत मार्फत शिक्षक भर्ना गरेका छन् । 

प्रतिवेदनले शिक्षा अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न थप स्रोत परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । नयाँ शिक्षक पदहरू सृजना गरि नियुक्ति गर्ने, राज्यले गरेको प्रतिवद्धताहरू अनुरूप संघीय र स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रगतिशील कर र अन्य माध्यमबाट थप आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

उपचारात्मक कक्षा

कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाको सिकाइमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीहरू पढ्न पाएनन् भने पढेकाले पनि पढ्ने बानी बिर्सिसकेका थिए । उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि एक्सन एडले क्षती न्यूनिकरण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । विभिन्न १० जिल्लाका ५८ विद्यालयमा ३१५ स्वयंसेवक परिचानल गरेर उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमबाट ८ हजार ६ सय ९९ विद्यार्थीले गणित र अंग्रेजी विषयमा अतिरिक्त कक्षा प्राप्त गरेका थिए । विद्यार्थीको सिकाइ क्षती न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको कार्यक्रमको मूल्याँकनमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका डा. ईन्द्रमणि राईले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पि–टेष्ट र कक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि पोष्ट–टेष्ट गरिएको थियो । त्यसमा निकै फरक रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।