निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन २०७९ को नतिजा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ । आयोगले मंसिर २८ गते निर्वाचनको अन्तिम परिणाम औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको हो ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’

उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार मंसिर २८ को मितिले ३५ दिनभित्र अर्थात् माघ ४ सम्ममा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक कहिले ?

नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २८ सम्म बसिसक्नुपर्ने छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’

मंसिर २८ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएकाले सो मितिले ३० दिन अर्थात् पुस २८ सम्ममा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने भएको हो ।

कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

मन्त्रिपरिषद गठनका लागि संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भनिएको छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल रुपमा बहुमत प्राप्त नगरेका कारण उक्त उपधारा बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्ने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अहिलेको समीकरणका आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा वा उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ । हालै गठन भएको प्रनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल नेपाली कांग्रेस रहेकाले यो उपधारा अन्तर्गत कांग्रेस संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छ ।

तर, यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रिपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।