निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरु सत्ता समीकरण र पद बाँडफाँडको जोडघटाउमा लागेका छन् । यो सँगै नयाँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखलगायत कसले पाउने भन्ने चासो र चर्चा सुरु भएको छ । त्यसमा पनि सेरोमोनियल राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक दलका नेतासहित गैर राजनीतिक व्यक्तिहरु समेत राष्ट्रपतिका आकांक्षीका रुपमा चर्चामा आएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुबीच पद बाँडफाँडबारे औपचारिक छलफल नभएपनि भित्रभित्रै आकांक्षा राख्ने र कसरत गर्नेको लर्को लागेको छ ।

को-को छन् राष्ट्रपति हुने चर्चामा ?

अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा आकांक्षा राख्ने र चर्चामा आएका नामहरु एक दर्जन पुगिसकेका छन् । राष्ट्रपतिमा आकांक्षा देखाउने र चर्चामा रहेका नामहरुमा कांग्रेस, माओवादीदेखि एकीकृत समाजवादीसम्मका छन् । कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमन्त्री कृष्ण सिटौला, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ हुँदै कतिपयले शेरबहादुर देउवालाई समेत राष्ट्रपतिका रुपमा प्रोजेक्सन गरेका छन् । यद्यपि देउवा स्वयं भने राष्ट्रपति भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमै बढी आकांक्षी छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि जयपुरी घर्तीसम्म छन् । कांग्रेस र माओवादीबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पनि राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी छन् । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका झलनाथ खनाल अगाडि छन् । उनलाई यसअघि सत्ता गठबन्धन गर्ने बेलामा पनि राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सारेको चर्चा चलेका थिए । यो बाहेक समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने तत्काल सम्भावना नदेखेकाले राष्ट्रपति बनेर इतिहास रच्ने मौका गुमाउन चाहँदैनन् । तथापि नेपालले अहिले आफ्नो राष्ट्रपति बन्ने उमेर नभएको भन्ने गरेका छन् ।

कतिपयले गैर दलीय क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउँदा पुर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीमध्येबाट कुनै एकलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने लविङ समेत गरिरहेका छन् । तर संविधानले यी तीनै जनालाई राष्ट्रपति बन्न निषेध गरेको छ ।   

खिलराज बालुवाटार छिरेपछि...

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुधबार साँझ बालुवाटार छिरेपछि एकाएक राष्ट्रपतिबारे तरंग फैलियो । बालुवाटारमा रेग्मी–देउवा भेटको विषयलाई लिएर गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजियो र त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीकै नाम जोडियो । निर्वाचनपछि नयाँ सरकारसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायत राज्यका महत्वपुर्ण संवैधानिक अंगको नेतृत्व चयन गर्ने समयमा भएको रेग्मीको बालुवाटार यात्राले तरङ्ग पैदामात्रै भएन, राजनीतिक दलहरुले एक दशक अघि उनै रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएको धेरैले स्मरण गर्न पुगे । सोही कारण फेरि उनैलाई राष्ट्रपति बनाउन लागिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाटै उठ्न पुग्यो । तर संविधानतः पूर्वप्रधनन्यायाधीश राष्ट्रपति बन्नसक्ने अवस्था नै नभएकाले यो बहस व्यर्थ रहेको संविधानका जानकारहरुको भनाइ छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गर्न निषेध गरेको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’, संविधानको धारा १३२ मा उल्लेख छ ।​ संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन लागियो भनेर बहस गर्नु व्यर्थ रहेको बताउँछन् ।

‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई संविधानले राष्ट्रपति बन्न दिँदैन, त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ त्यसकारण त्यसमा बहस गर्न जरुरी छैन’,अधिकारीको भनाइ छ ।

तर, योसँगै राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति हुने कि गैर राजनीतिक ?भन्ने प्रश्न कायमै छ । किनभने राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति राजनीतिक वा गैरराजनीतिक कस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधानले किटान गरेको छैन । त्यसैले गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनै हुँदैन वा हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । ‘राष्ट्रपति पद मुलुककै मुहार हो । राष्ट्रपतिमा मुलुकको मुहार पनि झल्किनुपर्छ । साथै संविधान र मुलुकको नेतृत्व गर्नसक्ने हैसियतको हुनु राम्रो हुन्छ’, अधिकारीको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा नेता लीलामणि पोखरेल पूर्वप्रधानन्याधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसरी चर्चा हुनु नै अनिष्टको संकेतका रुपमा बुझ्छन् । सचिव पोखरेल भन्छन्,‘अहिले जसरी गैरराजनीतक त्यसमा पनि पुर्व प्रधानन्यायाधीश भनेर प्रचार भइरहेको छ यो अनिष्ट निम्ताउने प्रचारमात्र हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कसरी कुराकानी गरे भन्ने प्रश्नले नै आफू आश्चर्यमा परेको पोखरेलको भनाइ छ । तर रेग्मी र देउवाबीच यो विषयमा कुराकानी भयो या भएन भनेर दुवैले अहिलेसम्म मुख खोलिसकेका छैनन् । रातोपाटीले रेग्मीलाई राष्ट्रपतिबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको हो ? भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ दिन चाहेनन् ।

रेग्मीले यतिमात्र भने, ‘अहिले म यसबारेमा केही बोल्दिनँ, मलाई बोल्न नलगाउनुस् ।’

राष्ट्रपति मुलुकको समग्र अनुहार हो : विपिन अधिकारी संविधानविद्

​

संवैधानिक हिसाबले जो मानिस ४५ वर्ष उमेर पुगेको छ उ राष्ट्रपति बन्न सक्छ । राष्ट्रपतिका लागि संविधानले राजनीतिक हुनुपर्छ कि गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भनेर कहिँकतै भन्दैन । तर, संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक समेत मानिने भएकाले त्यो व्यक्ति विवादास्पद हुनुहुँदैन । दोस्रो कुरा हाम्रो संविधानले समावेशीकरणको पनि कुरा गरेको छ । राष्ट्रपति पद एउटामात्रै भएकाले त्यसलाई एकैपटक समावेशी बनाउन मिल्दैन, ऐतिहासिक परिप्रेक्षमा मात्रै समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । देशमा प्रथम राष्ट्रपति मधेसीमा समुदायको हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो राष्ट्रपति महिला हुनुभयो भनेपछि तेस्रो राष्ट्रपति जनजाति, दलित या अल्पसंख्यकलाई बनाउन सकिन्छ । यसरी राष्ट्रको उच्चतम पद दिँदा वा छान्दा समावेशी र राष्ट्रको गौरवको पनि कुरा हुन्छ । यद्यपि यो संसदमा राजनीतिक दलहरूको  अंकगणितसँग पनि निर्भर पर्छ ।  

राष्ट्रपति पद बाँडफाँट गर्ने पनि होइन, देशले इज्जत गर्नसक्ने चरित्र भएको मान्छेलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । बाँडफाँट गरेर राष्ट्रपति बनाइयो भने राष्ट्रपतिको ‘प्रोटोकल’ बमोजिमको मानिस नआउन पनि सक्छ । बरु साझा सहमति भइदियो भने राम्रो हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पुर्वमन्त्रीहरु वा सरकारमा उच्चस्तरमा उपस्थिति देखाइसकेका मानिसहरु राष्ट्रपति बन्दा उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमिले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्वलाई छायाँमा पार्नसक्छ । कठोर राजनीतिक निर्णय गरिसकेका मानिसहरू राष्ट्रपति बन्नु राम्रो र उपयुक्त होइन ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति पद शासन अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दा पनि मुलुकको अनुहारका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसअर्थमा गैर राजनीतिक मानिस आउनु नराम्रो होइन । अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले चर्चा भइरहेको छ, त्यो संविधानले दिँदैन । त्यसकारण त्यसमा बहस गर्नै जरुरी छैन । गैर राजनीतिक मानिसले राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने अवसर धेरै हुन्छ । किनभने उनीहरू कुनै पार्टीसँग आबद्ध भइरहेका हुँदैनन् । अर्थात ति मानिसले राजनीतिक रुपमा आफ्नो भुमिकालाई हेर्दैनन्, जसले मुलुकलाई राम्रो गर्नसक्छ । तर कतिपय अवस्थामा राजनीतिक व्यक्ति नै पनि बनाउनुपर्ला । त्यसो गर्दा यो कांग्रेस, यो एमाले हो, यसले यो गरेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्नसक्ने भएकाले राजनीतिक मानिस नै भएपनि कठोर राजनीतिक भूमिका निर्वाह नगरेको मान्छे राष्ट्रपति चयन हुनु उपयुक्त हुनसक्छ । होइन गैरराजनीतिक मान्छे छ भने अलिकति पढेलेखेको, राजनीति बुझ्न सक्ने,संसदीय पद्धतिका बारेमा केही ज्ञान भएको हुनु राम्रो हुनसक्छ ।

पार्टीभित्रै राष्ट्रपतिमा योग्य व्यक्ति छन् : लिलामणि पोखरेल, सचिव माओवादी केन्द्र

संविधानले गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुहुँदैन भनेको छैन र राजनीतिक नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तापनि यो पद राजनीतिक रुपले नै सम्मानित गर्ने स्थान हो । राजनीतिक योगदान गरेका व्यक्तिहरु या विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका, सकभर सर्वसम्मत व्यक्तिहरू भेटिन सक्छन् । यद्यपि राष्ट्रपति पदमा मूलत: राजनीतिक रुपमा योगदान पुर्याएको व्यक्तिनै जानु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जसरी गैरराजनीतिक त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश भनेर प्रचार भइरहेको छ यो अनिष्ट निम्तिने किसिमको प्रचार हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रस्ताव गरेर कुराकानी समेत भएको भनेर भनिएपनि सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन । कांग्रेसभित्रै यो प्रस्तावको विरोध भइरहेको पनि छ । नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले पनि बोलेको सुनियो, जुन चर्चा गरिएजस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति हुनसक्दैन भनेको पाइन्छ ।

कांग्रेसभित्रको विपक्षी खेमाले पनि प्रस्ट रुपमा गैरराजनीतिक व्यक्तिको पक्षपोषण गरेको पाइँदैन । त्यसैले यो हावा कसरी र किन चल्यो ? आश्चर्य लागेको छ । त्यसैले स्वच्छ, निष्ठावान र विशिष्ट योगदान भएका व्यक्ति नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अहिले छँदैछैनन् भन्ने होइन । तर जुन ढंगले त्यस्तो व्यक्ति नै छैन भनेर प्रचार गरिँदैछ त्यो गलत हो ।