नवलपरासीपूर्व नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले विकासलाई रोजगारसँग जोड्न आयोजना सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका १७ वटा वडामा श्रममूलक सार्वजनिक विकास आयोजना सञ्चालन गरेको हो । 

श्रमलाई जोडेर विकास निर्माणका काम गर्ने गरी रु १२ करोड ६० लाख बराबरका ८७ वटा आयोजना छनोट गरी काम अघि बढाइएको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक मुकुन्द सापकोटाले जानकारी दिए । नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत श्रममूलक आयोजना छनोट गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

नगरपालिकाभित्रका १७ वटै वडामा श्रममूलक आयोजना छनोट गरिएको र त्यस्ता आयोजनामा नगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगार साथै उक्त आयोजनाका लागि सम्बन्धित वडामा कामदार सूचीकरणमा नाम दर्ता गरेकालाई रोजगार प्रदान गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कावासोती नगरपालिकामा आठ सय तीन जना सूचीकृत बेरोजगार रहेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक र क्षमता हेरी श्रममूलक आयोजनामा रोजगार प्रदान गरिएको छ । 

नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत छनोट भएका श्रममूलक आयोजनाको कूल खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत श्रम तथा ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने रोजगार संयोजक सापकोटाले बताए । “आयोजनाको लक्ष्य नै रोजगार सिर्जना गर्ने र सँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने रहेको छ”, सापकोटाले भने । 

कोभिडसँगै धेरैले रोजगार गुमाएकाले सामान्यतया विकास निर्माणमा श्रममूलक रोजगारीको सिर्जना गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि यस प्रकारको आयोजना अघि बढाइएको उनले बताए । कावासोती नगरपालिकामा हाल छनोट भएका ८७ वटा आयोजनामा खोला तटबन्धन, नाला निर्माण, खानेपानीको पाइप लाइन विस्तार, सिँचाइ कुलो निर्माण, पार्क निर्माण, सार्वजनिक भवनमा पर्खाल निर्माणलगायत छन् । 

नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदै गर्दा रोजागरीसमेतसँगै सिर्जना होस् भनेर आफूहरूले यस्ता खालका आयोजना सञ्चालन गरेको कावासोती नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताए । विकास निर्माणका कामसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जनालाई आफूहरूले प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख भुसालले बताए । “नगरका योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्नसके हाम्रो श्रम हाम्रै योजनामा प्रयोग हुन्छ, यसले एकातर्फ स्थानीय सरकारप्रतिको जनताको विश्वास बढ्छ, अर्कोतर्फ विकास निर्माणका कामसँगै अघि बढ्छन्”, नगर प्रमुख भुसालले भने ।

उनका अनुसार यी आयोजनामा खर्च हुने रकमको ५० प्रतिशत अर्थात् रु छ करोड ३० लाख यसमा काम गर्ने कामदारले ज्यालाबापत प्राप्त गर्नेछन् । यसले यस आयोजनामा काम गर्नेको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।